काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुलसमानको संयुक्त इजलासले २०८१ वैशाख १७ मा गरेको फैसलाको सार्वजनिक पूर्ण पाठमा व्यवस्थित कानुन बनाएर मात्रै नदीजन्य कानुन बनाउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको उल्लेख छ।
फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘हालसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका निम्ति कुनै कानुनी व्यवस्था भएको नदेखिँदा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी क्रसर उद्योग व्यवस्थित रुपमा र वातावरणमैत्री रुपमा सञ्चालन हुने सुनिश्चितताका लागि ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनू भनी सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, काठमाडौंका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।’
अदालतले तथ्य, कानुनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट २०७९ जेठ ६ मा पारित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७९ उक्त मापदण्डको दफा ४(१.०) र दफा ११(१) को हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ।
अदालतले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ लाई बदर गरी २०७७ लाई कायम गरेको छ। उक्त ऐनमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा राजमार्गको राइट अफ वेबाट ५०० मिटर दूरी, खोला वा नदी किनारबाट ५०० मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट २ किमि दूरी कायम गरिएको छ।
त्यस्तै, पक्की पुलबाट ५०० मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किमि, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किमि, घनाबस्तीबाट दुई किमि, हाइटेन्सन लाइनबाट २०० मिटर, ऐतिहासिक तालतलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५०० मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट एक हजार ५०० मिटर दूरी कायम गरिएको छ।
वातावरण कानुन समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, नुवाकोटका राजु फुयाँल र धनुषाका राकेशकुमार साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागलाई विपक्षी बनाई दायर रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त फैसला गरेको हो।–रासस
