काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पुँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन आदेश दिएपछि झनै अन्यौल बढेको छ। कार्यकारी भूमिकाको अध्यक्षलाई लामो समयदेखि काम चलाउ रुपमा अघि बढाउँदा पुँजीबजारको विकास र विस्तारमा अवरोध सिर्जना हुने देखिएको हो।
सर्वोच्चले असार १८ गते अध्यक्षका दाबेदारमध्येका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दायर गरेको रिटको पक्षमा सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन आदेश दिएको छ। तर, डेढ महिना पुग्नै लाग्दा पनि सर्वोच्चले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति विषयमा कुनै आदेश दिएको छैन।
सरकारले योग्य व्यक्तिलाई अध्यक्ष नबनाई प्रक्रिया रद्द गरेको भन्दै श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। २०८० पुस २० गते रमेशकुमार हमाल बिदा भएसँगै बोर्डबाट अध्यक्षविहीन छ। यद्यपि नेपाल धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधनले अर्थ मन्त्रालयबाट जाने सहसचिवले अध्यक्ष भएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा अदालतमा रोकिएकै बेला साउन २४ मा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले तत्काल बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अर्थ समितिले दिएको निर्देशनलाई कतिपयले बेकामे र काम गरेको देखाउन बहानाका रुपमा चित्रित गरेका छन्।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अर्थसमितिले नबुझी निर्देशन दिएजस्तो देखिए पनि चासो भने देखाएको छ। अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसे सबैको चासोको रुपमा रहेको सेयर बजार र सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिका लागि पहल गरेको बताउँछन्। ‘बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको मुद्दा अदालतमा पुगेर अड्किएको छ। यदि मुद्दा पाँच वर्षसम्म फैसला भएन भने अध्यक्षविहीन अवस्थामै बोर्ड राखेर हुँदैन,’ सभापति चालिसे भन्छन्, ‘त्यसैले सो मुद्दालाई छिटो अगाडि बढाउन के गर्न सकिन्छ, त्यो काम गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको हो।’
अधिवक्ता सेमन्त दाहाल सरकारले मुद्दा प्राथमिकतामा राख्न वा अन्तरिम आदेश खारेजी माग गर्दै भ्याकेट दर्ता गर्न सक्ने बताउँछन्।
चालिसेले महत्वपूर्ण निकाय नेतृत्वविहीन अवस्थामा राख्दा दजनौं काम रोकिने भएकाले अर्थलाई यसका लागि गर्न सक्ने आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन समितिबाट निर्देश भएको जानकारी दिए। पछिल्ला केही समययता सेयर बजार निरन्तर उकालो लागिरहँदा बजारमा चलखेल हुने गरेको विषय पनि उठिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति आवश्यक रहेकाले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको चालिसेको भनाइ छ।
२०८० माघ ३ को मन्त्रिपरिषद्बाट गठित राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वको अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समितिले असार १४ गते सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरेको थियो। त्यसविरुद्ध श्रेष्ठ अदालत गएका थिए।
सरकारलाई ‘भ्याकेट’दर्ताको विकल्प
अर्थ समितिले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति तत्काल गर्न निर्देशन दिएकाले अर्थ मन्त्रालयले चाहे अब अदालतमा ‘भ्याकेट’ दर्ता गर्न सक्दछ। प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, अध्यक्ष नियुक्ति प्रयोजनका लागि गठित सिफारिस समितिलगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछिका सुनुवाइमा पनि अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाइरहेको छ।
सरकारले बोर्ड महत्वपूर्ण निकाय भएकाले नियमित सुनुवाइमै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिइ मुद्दा छिटो टुंग्याउन आग्रह गर्न सक्छ। नभए सर्वोच्चमा छुट्ट भ्याकेट दर्ता गर्न पनि सक्छ। अर्थ समितिले पनि सरकारबाट यस्तै किसिमको अपेक्षा राखेर निर्देशन दिएको देखिन्छ।
चैत ३० मा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरियो र बोर्ड अध्यक्षको पद रिक्त रहेको अवस्थामा तथा संस्थाको कामकाज गर्न नमिल्ने भए अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याइयो। त्यस व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए।
अधिवक्ता सेमन्त दाहाल सरकारले मुद्दा प्राथमिकतामा राख्न वा अन्तरिम आदेश खारेजी माग गर्दै भ्याकेट दर्ता गर्न सक्ने बताउँछन्। ‘अदालतमा मुद्दा पेसीको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। यद्यपि, सरकारले यो मुद्दा छिटो टुंग्याइदिन आग्रह गर्न सक्ने ठाउँ पनि छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘तर, अदालतले सरकारी आग्रह मान्नैपर्छ भन्ने हुँदैन। अर्कोतर्फ अन्तरिम आदेश दिएको मुद्दा आफैंमा पनि प्राथमिकतामा हुन्छ। पेशीको दिन पनि सरकारले यस्तो आग्रह गर्न सक्छ।’ सरकारले अदालतमा आग्रहलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुरा इजलासमा भर पर्ने दाहालको भनाइ छ।
बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा महत्वपूर्ण निर्णय र काम रोकिएका छन्। लगानीकर्ताका संगठनले पनि नियामक निकाय नेतृत्वको नेतृत्व यथाशीघ्र नियुक्ति गर्न माग गर्दै आएका छन्।
तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहाल बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका विषयमा परेको मुद्दामा भ्याकेट जाने वा छिटो निर्णय गराउन आग्रह गर्ने भन्ने विषय अहिलेसम्म अघि नबढेको बताउँछन्। ‘अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशमा सरकारले भ्याकेट दर्ता गर्न सक्दछ तर हालसम्म धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षका सवालमा त्यस्तो कुनै कुरा अघि बढेको छैन,’ प्रवक्ता दाहालले भने।
७ महिनामा ४ जनालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी
हमाल बोर्डबाट बाहिरिएपछि त्यहाँकै वरिष्ठ कर्मचारीको हैसियतले कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीले २०८० माघ ७ गतेदेखि कामु अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
तर, चैत ३० मा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरियो र बोर्ड अध्यक्षको पद रिक्त रहेको अवस्थामा तथा संस्थाको कामकाज गर्न नमिल्ने भए अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याइयो। त्यस व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए।
शाक्यले बोर्डको जिम्मेवारी सम्हाल्न अनिच्छा देखाएपछि २०८१ असार १२ गते सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानालाई पठाइयो। पुन: सरकार फेरिएसँगै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०८१ साउन ३ मा सहसचिव महेश बराललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए।
बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका बराल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुख भन्सार प्रशासकको रूपमा कार्यरत छन्। बरालको मुख्य भूमिका अन्यत्र भएकाले बोर्डको काममा खासै ध्यान नदिएको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन्।
