काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय ९टिआरसी०सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदै छ। विधेयक आजै पारित गर्ने सदनको तयारी छ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत कार्यसूची रहेको संसद् सचिावालयले जनाएको छ।
कार्यसूचीअनुसार त्यसअघि कानुनमन्त्री चौरसियाले ‘कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७९ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१ पेस गरेकी थिइन्।
प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक समितिमा छलफलका पठाएको थियो। विधेयक साउन २४ को समिति ठकले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो। समितिमा सहमति हुन नसकेका विधेयकका केही बुँदामा प्रमुख राजनीतिक दलका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदलले सहमति जुटाएको थियो।
साउन २३ मा टिआरसी विधेयका सम्बन्धमा गठित राजनीतिक कार्यदलले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तीन दलका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विधेयक चालू अधिवेशनमा पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्।
यसअघि साउन २४ मा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका बेला गृहमन्त्री रमेश लेखक नेतृत्वको कार्यदलले सहमति जुटाएर तयार पारेको प्रतिवेदन आज प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्न लागिएको हो।
२०६३ मंसिर ५ को शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि तीन राजनीतिक दलबीच मत नमिल्दा हालसम्म विधेयक पारित हुन सकेको थिएन।