काठमाडौं । २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत सरकारबाट गलहत्याइएका केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा असार ३० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए र ३१ गते २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। प्रधानमन्त्रीको शपथसँगै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइएको नेपालको संविधान (२०७२) निर्माणपछि बनेको सरकारमध्ये पहिलो घटना हो।
नयाँ सरकारप्रति जनताको आशा धेरै र काम गरेर देखाउने अपार अवसर पनि छ। कतिपय विवादास्पद पात्रहरुका बीचमा समेटिएका ९ नयाँ अनुहारका मन्त्रीले नयाँ ढंगले काम गरी जनतामा आशाका किरण छर्न सक्छन्। पुराना र विवादास्पद छविका मन्त्रीहरुलाई पनि विगतमा भएका गल्ती कमजोरी सुधारेर फेरि एक पटक जनताको काममा खटिई आफूलाई सही सावित गर्ने अवसर जुरेको छ। तर, स्थिर सरकारको दुहाइ दिएर बनेको सरकारले पनि अस्थिरताको बाटो पक्रिएको छ।
आफैं सत्तामा रहँदा र आफैंले पारित गरेको बजेट आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन्। संसद्मा विश्वासको मत लिँदै गर्दा ओलीले भनेका छन्, ‘सरकार अभिछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था भए पनि आवश्यक कार्यक्रम, नीति र बजेट संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।’ चालू वर्षको बजेट ल्याउँदा एमाले सरकारमा सहभागी थियो र उसकै अग्रसरतामा बजेट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो। त्यसो त, ओलीले आयव्यय सार्वजनिक भएकै दिनदेखि बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। बजेट ल्याउँदा आफूहरुसँग सल्लाह नगरेको भन्दै ओलीले जेठ १९ मा भनेका थिए, ‘बजेट अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रीको पार्टीको जस्तो छ।’ तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए।
बजेट माओवादीकरण गरेको आरोपसँगै ओली सरकार परिवर्तनको कसरतमा लागेको चर्चा भएको थियो। अझ अर्थमन्त्री पुनले पुँजीबजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा अनावश्यक चलखेल गरेर ओलीको मान्छे ल्याउन खोजेको भनेर बदनाम गर्ने भूमिका निर्वाह गरेपछि झनै रुष्ट भएका थिए। बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस प्रकरणलाई गिजोल्दै पुनले आफ्ना पक्षका प्रतिस्पर्धीलाई अन्तर्वार्तामा नजाने वातावरण बनाएका थिए। यो घटनाले ओली सरकारसँग झनै रुष्ट बनेका थिए। त्यसैगरी विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता गरी नयाँ राजदूत पठाउन ढिला गरेको विषयमा पनि ओलीको निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग नोकझोक भएको बताइन्छ। यद्यपि जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत, अमेरिका, बेलायत, कतार, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, स्पेन, पोर्चुगल, डेनमार्क र इजरायल गरी ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो भने असार पहिलो साता सम्बन्धित देशमा राजदूत सिफारिस भएका थिए। नयाँ राजदूतको नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दै असार १७ मा एमाले र कांग्रेसबीच सरकार बनाउने सहमति बन्यो।
स्थिर सरकार भने पनि काम गराइको सुरुआती प्रक्रियाले अस्थिरताको संकेत गरिरहेको छ। तत्कालै नियुक्त गर्नुपर्ने मुख्यसचिव कायममुकायम दिएर कर्मचारी प्रशासनलाई काम चलाउ बनाइएको छ।
स्थिर सरकार भने पनि काम गराइको सुरुआती प्रक्रियाले अस्थिरताको संकेत गरिरहेको छ। तत्कालै नियुक्त गर्नुपर्ने मुख्यसचिव कायममुकायम दिएर कर्मचारी प्रशासनलाई काम चलाउ बनाइएको छ। पूर्णकालीन मुख्यसचिव हुँदा कर्मचारी प्रशासनमा जुन खाले आडभरोसा हुन्छ, कामु हुँदा त्यस्तो हुँदैन र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्छ। त्यस्तै, विगतमा फिर्ता बोलाएर अलपत्र अवस्थामा रहेका राजदूतलाई निरन्तरता दिने÷नदिने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन। अनौपचारिक रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले केही समय सम्बन्धित देशमा रहिरहन परिपत्र गरेको आधारमा राजदूतहरुले काम गरिरहेका छन्। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफू आउनासाथ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए) भन्सार प्रमुख महेश बराललाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका छन्। २०८० पुस २० बाट रिक्त बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियता निवर्तमान अर्थमन्त्रीका कारण अलपत्र अवस्थामा छ। यसअघिको प्रक्रिया अदालतमा गएर रोकिएको छ।
संघमा सरकार फेरिएसँगै प्रदेशहरुमा पनि अस्थिरता सुरु भएको छ। राजनीतिक दलहरुको अस्थिरताकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश चालू वर्ष सुरु भएसँगै बजेटविहीन (बजेट होलिडे)को अवस्थामा पुगेको छ। तर, राजनीतिक दलहरुबीचको रस्साकस्सी कायमै छ। अब कर्मचारी सरुवाको लहर सुरु हुनेछ। आफूअनुकूलका कर्मचारी तान्नुपर्नेछ। आयोजनाबाट मनग्गे कमाएर दिने कर्मचारी र बाह्य व्यक्तिहरु त्यस्ता ठाउँमा नियुक्त हुनेछन्। पुराना हटाउने र तिनले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर सरकारप्रति गैरजिम्मेवार बन्ने प्रवृत्ति पनि निरन्तर चलिरहनेछ।
सुरुमै नौटंकी, मस्त सरकार
सबै क्षेत्रको मनोबल टुटेको छ। धैर्यको बाँध फुटिइसकेको छ। देशैभरि समस्याको चाङ छन्। तर, जादूयी समाधान कसैले दिएको छैन। टुटेको मनोबल र फुटेको बाँध जोड्न जादूमयी र चामत्कारिक रुपले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषगरी सुशासन कायम, द्रुत विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण र जटिल प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले तीब्रताका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नयाँ सरकार पनि नेपाली उखान ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी थिमितिर’ शैलीमा प्रस्तुत भइरहेको छ। मौखिक रुपमा शुुभकामना दिन प्रत्यक्ष नआउनू, सामाजिक सञ्जालबाटै दिनू भन्छ तर व्यवहारमा जोकोहीलाई भेट दिएर समय बर्बाद गरिरहेको छ। सत्तारुढ एमालेले साउन ४ मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई असार २१ मा २८ वटा केन्द्रीय विभागले तयार पारेका सुुझाव समेटेर आगामी ३ वर्षभित्र गर्न सकिने ठोस कामसम्बन्धी सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बुुझाएको छ। एमाले अध्यक्ष ओली आफैं प्रधानमन्त्री छन्, उपाध्यक्ष पौडेल अर्थमन्त्री छन्। उपमहासचिव विष्णु रिमाल प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार छन्। अनि, एमालेले सुझाव दिने नौटंकी फेरि किन गर्नु? कि त सरकारमा आएपछि पार्टीमा छलफल नै हुन छाडेको हो भने अर्कै कुरा। होइन भने पार्टीले सरकारलाई सुझाव दिने विषय नौटंकीबाहेक अर्थोक होइन।
सुुशासनको लोकरिझ्याइँ र शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठन
प्रधानमन्त्री ओलीले असार ३१ गते २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेपछि शितलनिवासमा सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललगायत मन्त्रीहरू।
प्रधानमन्त्रीले एउटा थिति र विधि बसालिदिने हो भने धेरै काम सहज रुपमा सम्पन्न हुन्छन्। अधिक समय प्रधानमन्त्री सचिवालयले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा काम निष्प्रभावी बनेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीहरुका कामको सूक्ष्म निगरानी गर्ने र गल्ती भेटे तत्काल कारबाही गरी जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो कार्यकालमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्नँ। म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने प्रण फेरि दोहोर्याएका छन्। तर, ओली मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यहरुमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। दोस्रो कार्यकालमा पनि भ्रष्टाचारका धेरै काण्डमा ओलीलाई जोड्ने गरिन्छ। यस्ता लोकरिझ्याँइपूर्ण निर्देशनभन्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काम अगाडि बढाउनुपर्दछ।
सबै क्षेत्रको मनोबल टुटेको छ। धैर्यको बाँध फुटिइसकेको छ। देशैभरि समस्याको चाङ छन्। तर, जादूयी समाधान कसैले दिएको छैन। टुटेको मनोबल र फुटेको बाँध जोड्न जादूमयी र चामत्कारिक रुपले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषगरी सुशासन कायम, द्रुत विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण र जटिल प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले तीब्रताका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
राजनीतिक समीकरण एउटा ठाउँमा होला तर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान कसरी सञ्चालित हुन्छ भन्ने विषयले सुशासनको पटाक्षेप गर्नेछ। बिनाराजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह अनियमिततामा संलग्न जोसुकैलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइएको खण्डमा मात्रै जनमानसमा सरकारले केही गर्न खोजेको आभास मिल्नेछ। सत्ताधारी दलका नेता हुन् कि प्रतिपक्षी। धेरै जनामाथि भ्रष्टाचारको प्रश्न उठिरहेको छ। सबैभन्दा राम्रो त सत्ता र प्रतिपक्षीका विषयमा उठेका हरेक सवालको जवाफ दिन शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठन गरेर अघि बढे सरकार पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध छ भन्ने देखिनेछ। होइन भने नेपाली उखान ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ भनेजस्तै हो। यसअघि एमालेले माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग मिलेर सरकार बनाउँदा दुवै पटक (२०७९ पुस ११ र २०८० फागुन २३) को निर्णयमा न्यायिक आयोग बनाउन सहमति जनाएको थियो।
२०५८ पछिका सबै प्रकारका अनियमितता छानबिन र कारबाही सिफारिस गर्ने (परेका बेला मुद्दा चलाउन सक्ने) अधिकारसहितको न्यायिक आयोग गठन भएको अवस्थामा मात्रै सरकारले सुशासनका पक्षमा काम गर्यो भन्न सकिएला। होइन भने मौखिक प्रचारबाजी लोकरिझ्याइँ मात्र हो, यसले थप राजनीतिक क्षति मात्रै पुर्याउँछ। सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने र जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिन उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने विगतमा अभ्यास छ । तत्कालीन देउवा सरकारले २०४७ देखि विभिन्न पदमा बहाल रहेका र अवकाशप्राप्त पदाधिकारी, न्यायाधीश र राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न २०५८ फागुन २४ गर्ते सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। सर्वोच्चकै न्यायाधीश उदयराज उपाध्याय र इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सदस्य रहेको सम्पत्ति छानबिन आयोगमा सदस्यसचिव भने सर्वोच्चकै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना थिए। लम्साल आयोगले १३ महिना लगाएर बनाएको प्रतिवेदन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई २०५९ चैत ४ मा बुझाइएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा २०६० पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश गुप्ता, रवीन्द्रनाथ शर्मालगायत राजनीतिकर्मी र कैयौं प्रशासकलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाए पनि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदनमा दोषी किटान गरिएका व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने काम भने भएको छैन। लम्साल प्रतिवेदनमा तत्कालीन समयका २७ न्यायाधीश एवं ६ सय बढी राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तित्वसँग अकुत सम्पत्ति रहेको र उनीहरुमाथि थप छानबिन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएपछि २०५९ फागुन ५ मा पूर्वप्रशासनक भक्तबहादुर कोइरालाको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गरेका थिए। तर, आयोगको वैधानिकमा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चले २०६२ फागुन १ मा आयोगलाई अवैधानिक ठहर गरेको थियो।
माओवादी सांसद राजन दाहालले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा डेढ अर्ब रुपैयाँ लिएको आरोप लगाएका छन्। दाहालकै भनाइलाई बल मिल्ने गरी निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि ओलीले भनेको व्यक्ति बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त नगरे गठबन्धन अघि नबढ्ने भनेर धम्की दिएको बताइसकेका छन्। ओलीले भनेको व्यक्ति बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्वअर्थमन्त्री पुन तयार नहुुँदा गठबन्धन भत्किएको विषय माओवादी पक्षले जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ। निवर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा पक्राउ परेसँगै अन्य ठूला व्यक्तिहरु जेल जानुपर्ने भएपछि रातारात गठबन्धन फेरिएको प्रतिनिधिसभाबाटै बताएका छन्।
सत्ताधारी दलका नेता हुन् कि प्रतिपक्षी। धेरै जनामाथि भ्रष्टाचारको प्रश्न उठिरहेको छ। सबैभन्दा राम्रो त सत्ता र प्रतिपक्षीका विषयमा उठेका हरेक सवालको जवाफ दिन शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठन गरेर अघि बढे सरकार पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध छ भन्ने देखिनेछ। होइन भने नेपाली उखान ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ भनेजस्तै हो।
त्यति मात्र होइन, सतहमा देखिएका झापास्थित गिरिबन्धु टीस्टेट जग्गा प्रकरण, बालुुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा, मातातीर्थ जग्गा, बालमन्दिर जग्गा हिनामिना प्रकरण, कैलालीस्थित टीकापुर जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ पे्रस खरिद प्रकरण, अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन काण्ड, ७० करोड अडियो घुस काण्ड, मोबाइल डिभाइस मेनेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद प्रकरण, समयावधि छँदै गोकर्णस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गा यति समूहलाई लिजमा दिएको विषय, कोरोनाकालको स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी ओम्नी काण्ड, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणजस्ता अनेकन काण्डमा देखिएका अनुुत्तरित प्रश्नको जवाफ कसले दिने? त्यस्तै, असार १७ मा निवर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेले २५ वटा भ्रष्टाचारका काण्डको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गर्ने तयारी भएको भनेर प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी कसले लिने हो?
त्यसो त, सत्तारुढ कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका सांसद धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे मन्त्री र जीवन परियारले २०८० चैत २३ मा मुलुुकमा सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली जाँचबुुझ आयोग गठन माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि अब छलफल हुुन्छ कि हँुदैन? प्रस्तावका समर्थक पाण्डे ओली मन्त्रिपरिषद्मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री छन्। निवर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा संसदीय विशेष समितिले छानबिन गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री÷मन्त्रीका मौखिक फर्मान र भ्रष्टीकरणमा कर्मचारी
साउन ४ गते साँझ व्यापारीकै अघि प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बालुवाटार बोलाएर डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका आधा दर्जन उद्योगको बिजुली जोड्न मौखिक निर्देशन दिए। तर, घिसिङले सञ्चालक समिति बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्ने जवाफ फर्काए।
ओलीको निर्देशनबमोजिम प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं ऊर्जामन्त्री खड्काले बैठक डाके पनि प्राधिकरण अधिकारीले ऊर्जा मन्त्रालयको लिखित निर्देशनबिना काम नगर्ने भनेपछि उद्योगमा विद्युत् लाइन जोड्ने विषय थाँती रह्यो। प्रधानमन्त्री नहुँदा ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ बारे गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा तलमाथि नहुने बताउँदै आएका थिए। गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको थप महसुल लिन सिफारिस गरेको छ। तर, व्यवसायी र प्राधिकरण आफू अनुकूल शक्ति प्रयोगमा देखिएका छन्। त्यसमाथि कुनै पनि संस्था वा कर्मचारीले प्रधानमन्त्री÷मन्त्रीहरुको मौखिक आदेश कार्यान्वयन नगरेकै राम्रो हो।
बाढीपहिरो र डुबानका कारण सहज आपूर्ति नभएको बहानामा उपभोक्ता ठगिइरहे पनि नियमनकारी निकाय मौन छन्। यो बेला कालो बजारी गर्नेहरुलाई स्वर्णकाल बनेको छ। सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिने गरी बजार अनुगमन र कारबाही गर्नेतर्फ चासो दिएको पाइँदैन।
राजनीतिक नेतृत्वले मौखिक आदेश दिने तर कर्मचारीले लिखित रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउँदा अधिकांश घटनामा कर्मचारी दोषी करार हुने गरेको देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व भने कुनै न कुनै बहानामा उम्किने गरेको छ। पछिल्लो बालुुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रकरण वा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ पे्रस खरिद प्रकरण वा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरण वा एमडीएमएस खरिद प्रकरण किन नहोस्। अधिकांश संलग्न कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ। तर, तिनै प्रकरणमा नाम जोडिएको राजनीतिक नेतृत्वलाई भने जोगाइएको छ। अख्तियारले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा बहालवाला मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्व समेटिएन। त्यति मात्रै होइन, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ पे्रस (एमडीएमएस) खरिदमा सम्बन्धित संस्थाका कार्यकारी निर्देशकलाई दोषी ठह¥याई अदालतमा मुद्दा पर्यो तर, तालुकवाला मन्त्रालयका मन्त्रीहरु जोगिए। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई संरक्षण गरिएको आरोप अख्तियारले खेप्दै आएको छ।
पछिल्लो समय हरेक अनियमिततामा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको नाम जोडिने तर मुद्दामामिला भने तल्ला तहका कर्मचारी पर्ने अवस्था छ। यस्तो हुनुुको मुल कारण राजनीतिक नेतृत्वलाई खुुसी राखेर आफू अनुकूल फाइदा लिने कर्मचारीको मनसायले काम गरेको ठानिन्छ।
नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी एकअर्काको काममा हस्तक्षेप गरेको र सुशासनमा बाधा हालेको आरोप लगाउने गर्छन्। जनताको सेवा छिटोछरितो नदिएको संघ तथा प्रदेशका मन्त्री र पालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीले आरोप लगाउँछन् भने कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वले गलत काममा सामेल गराउन खोज्ने र साथ नदिँदा बदनाम गर्ने गरेको आरोप लगाउने गर्छन्। यद्यपि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनको मिलोमतोबिना कुनै पनि ठूला अनियमितताका घटना घट्दैनन्।
निश्चय पनि राजनीतिक नेतृत्व जननिर्वाचित भएकाले विधानभन्दा पनि तत्काल परिणाम देखिने गरी काम गर्न खोज्छ। तर, कर्मचारीतन्त्रले पछि अख्तियार धाउनु नपरोस् भनेर प्रक्रिया पुर्याउन खोज्दा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच विवाद बढ्ने र ढिलासुस्ती हुने गरेको पाइन्छ। विशेषगरी कर्मचारीहरु अख्तियारसँगै महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन वा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको आँखामा पनि पर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन्। यसले कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच सधैं द्वन्द्व भइरहन्छ। तर, विधि र प्रक्रिया पालना गर्ने र प्रधानमन्त्री÷मन्त्रीहरुको लिखित निर्देशनबिना जोखिमयुक्त काम अघि नबढाए कसैको दबाबमा बस्नुपर्दैन।
आरक्षणमा बंगलादेशबाट सिक्नुपर्ने पाठ
छिमेकी एवं दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सदस्य राष्ट्र बंगलादेशमा यतिखेर सरकारी जागिरमा आरक्षणको विरोधमा व्यापक प्रर्दशन जारी छ। विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले १९७१ को मुक्ति संग्राममा लडेका सैनिकका छोराछोरीलाई सरकारी जागिरमा आरक्षणको विरोध गरिरहेका छन्। बंगलादेशमा मुक्ति संग्राममा लडेका छोराछोरीलाई सरकारी जागिरमा ५६ प्रतिशत आरक्षण गरिएको थियो। सन् २०१८ मा पहिलो पटक सरकारले मुक्ति योद्दालाई दिने आरक्षण हटाएर मेरिटका आधारमा सरकारी सेवामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भनी उठाइएको मुद्दा अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। पछिल्लो पटक गत जेठबाट जारी कोटा विरोधी आन्दोलनमा हालसम्म डेढ सय हाराहारी मृत्यु भएसँगै बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले अन्ततः कोटा प्रणाली खारेज गरेको छ।
अनलाइन सेवा दिइन्छ भन्ने कार्यालयमा समेत ‘फर्म’ भर्ने प्रक्रियाबाट सुरु हुने बिचौलिया दबदबा स–साना कार्यालयदेखि अर्बौंको बोलपत्र (टेन्डर) हुने ठूल्ठूला कार्यालयसम्म छ। बिचौलिया प्रयोग नगरी वा घुस नदिई काम फत्ते गर्न प्रक्रिया पुर्याउनै कठिन हुन्छ।
नेपालमा पनि नेपालको संविधान (२०७२) ले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न वर्ग र समुदायलाई आरक्षण व्यवस्था गरेको छ। आरक्षणका कारण क्षमतावान व्यक्तिहरु सरकारी सेवाबाट वञ्चित भएको र अक्षमको बोलवाला बढेको भन्दै आरक्षण प्रणाली (कोटा सिस्टम) विरुद्ध विस्तारै आवाज सुनिन थालेको छ। छुुट्याइएको कोटा सीमित व्यक्ति र पहुँचवालाले मात्रै प्रयोग गरेको र जसका लागि नीति बनाइएको थियो, तिनले उपभोग गर्न नपाएको आवाज उठिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, एउटा पुस्ताले कोटा उपयोग गरिसकेपछि अर्को पुस्तामा पनि हस्तान्तरण हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नहुने आवाज मुखरित हुुन थालेको छ। सरकार र राजनीतिक दलहरुले समयमै जनताको आवाजलाई आत्मसात् नगरेमा बंगलादेशले जस्तै ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। प्छिल्लो सरकार निर्माणका क्रममा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएको छ। संविधान संशोधन गरिँदा आरक्षणको अवधि र क्षेत्रका विषयमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। राजनीतिक संयन्त्रभित्र आरक्षणको व्यवस्था अनिवार्य बनाउँदा प्रतिस्पर्धी क्षेत्रमा खुकुलो बनाउँदै जानुपर्छ।
जनताका सास्ती समाधानमा पहिलो हस्तक्षेप
जुनसुकै सरकारको पहिलो दायित्व जनजीविकाका सवालमा ध्यान दिनु हो। अहिले जनताले कुनै पनि सरकारी सेवा पाउन निकै हन्डर र सास्ती खेप्नु परिरहेको छ। नयाँ सरकारले जनताले सास्ती खेप्ने क्षेत्रमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउन सके मात्रै स्थिर सरकारको उपादेयता रहनेछ।
राष्ट्र बैंकले हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर घट्दो क्रममा (२०८० जेठमा ६.८३ प्रतिशतको तुलनामा २०८१ जेठमा ४.१७ प्रतिशत) छ। तर, बजारमा उपभोग्य वस्तु (विशेषगरी खाद्यान्न)को मूल्य अत्यधिक महँगो मात्रै छैन, तरकारीलगायत कतिपय वस्तुको चरम अभाव छ। बाढीपहिरो र डुबानका कारण सहज आपूर्ति नभएको बहानामा उपभोक्ता ठगिइरहे पनि नियमनकारी निकाय मौन छन्। यो बेला कालो बजारी गर्नेहरुलाई स्वर्णकाल बनेको छ। सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिने गरी बजार अनुगमन र कारबाही गर्नेतर्फ चासो दिएको पाइँदैन। अझ नजिकिँदो चाडपर्वमा वस्तु लुकाउने र उपलब्ध नभएको बहानामा मूल्य बढाउने प्रचलन नेपाली व्यवसायीको पुरानै हो। यसतर्फ सरकारले कसरी कदम चाल्छ भन्ने विषयले उसको भनाइ र काम गराइको अन्तर भेटिनेछ।
नागरिकले दैनिक काम लिएर जाने मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात कार्यालमा मात्रै होइन, राजस्व कार्यालयमा समेत समयमा काम हुँदैन। मुलुकका सेवा कार्यालय बिचौलियामुक्त भनिए पनि काम गर्न सास्ती दिने प्रवृत्तिले बिचौलियाको प्रभाव घटेको छैन, झन्–झन् बढ्दै गएको छ। सेवाग्राहीलाई कुनै पनि सेवा लिँदा सरकारी राजस्वभन्दा बाह्य खर्च अधिक गर्नुपर्ने र बिचौलियाको सहारा नलिए कयौं दिन धाउँदा पनि काम फत्ते गर्न नसकिने अवस्था छ। अनलाइन सेवा दिइन्छ भन्ने कार्यालयमा समेत ‘फर्म’ भर्ने प्रक्रियाबाट सुरु हुने बिचौलिया दबदबा स–साना कार्यालयदेखि अर्बौंको बोलपत्र (टेन्डर) हुने ठूल्ठूला कार्यालयसम्म छ। बिचौलिया प्रयोग नगरी वा घुस नदिई काम फत्ते गर्न प्रक्रिया पुर्याउनै कठिन हुन्छ।
बलियो अंकगणित, अंकुश लगाउने प्रवृत्ति
बाहिरबाट हेर्दा वर्तमान ओली सरकार २०७४ को भन्दा बलियो र सुरक्षित देखिन्छ। त्यतिबेला ओलीले पार्टीभित्रै अन्तर्विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो भने सुरुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र पछि एमाले फुटेसँगै बहुमत गुमाएका थिए। यद्यपि, एमाले एक्लैको बहुमत भने थिएन। अहिले कांग्रेस र एमाले मिलुन्जेल साना दलले साथ छाडे पनि सरकार ढुक्कसँग चल्ने स्थिति छ। त्यसैले ओली सरकारलाई काम गर्न निकै सजिलो हुनुपर्छ। कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सहज ढंगले अघि बढे कम्तीमा साढे तीन वर्षको समय छ। यसबीचमा सत्ता तिकडमका माहिर खेलाडीद्वय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका सभापति तथा आगामी (वेटिङ) प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओली कसरी अघि बढ्लान्, मुख्य प्रश्न छ। यद्यपि शासकीय शैलीमा ओली र एकअर्काका लागि सहज र अप्ठेरा दुवै हुन सक्छन् । ओलीले २ वर्ष सरकार चलाउँदा देउवा पालो कुरेर बस्लान् कि नबस्लान्? पालो आएपछि ओलीले सहजै सत्ता छाड्लान कि नछाड्लान? कांग्रेस र एमाले कति दिनसम्म एउटै डुंगामा हिँड्न सक्छन् भन्ने सवालले राजनीतिक स्थिरता कायम हुने/नहुने तय गर्नेछ। राजनीतिमा देउवा बोलीका पक्का भए पनि ओलीले विगतमा धेरैलाई धोका दिएको चर्चा हुने गर्दछ।
लामो समय संसद्को तेस्रो ठूलो दलले मुलुकको नेतृत्व गर्दा जनतामा विश्वास जाग्न सकेन। आफूसँग सीमित अंक हुँदा हरेक दिन कांग्रेस र एमाले रिझाउन बढी समय खर्चिंदा माओवादी नेतृत्वको सरकार अर्थतन्त्र सुधार्न चुक्यो। माओवादी गठबन्धन परिवर्तन गरेरै भए पनि सत्ता आफू अनुकूल टिकाउन प्रयासरत रहँदा अर्थतन्त्रका लागि कुनै काम हुन सकेन। यसको परिणाम एक वर्षमा ३ गठबन्धन बनाउँदै १३ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले साढे १८ महिनाको ५ पटक विश्वासको मत लिए भने डेढ दर्जन पटक मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरिरहे। सरकार बनाउने र भत्काउने खेलले विकासका काम अघि बढ्न सकेनन् भने अर्थतन्त्रमा सुधार नहुँदा जनतामा चरम निराशा बढ्यो।
दुई दलबीच सत्ता सहकार्य मात्र नभई संविधान संशोधन गर्ने सहमतिसमेत भएको परिस्थितिमा कसरी काम गर्छन् भन्ने विषयले राजनीतिक स्थिरताको आधार तयार गर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली निकै कडा खाले छ। कांग्रेसका मन्त्रीहरुले कति रुचाउँछन्, हेर्न बाँकी छ। विगतमा ओली सरकारले गरेका कामको आलोचना गरेका कांग्रेसीहरुलाई स्वविचारित ढंगले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ भने गठबन्धनलाई टिकाइराख्न ओली पनि संयमित हुनु जरुरी छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एक कार्यक्रममा इन्जिनियरको तलब मात्रै ३७ हजार, त्यो त केही पनि होइन। त्यति पैसाले कसरी घरखर्च चलाउने भनेका छन्। हो, त्यही कसरी घरखर्च चलाउने भन्ने ठाउँबाट अहिले भ्रष्टाचारको जन्म भएको हो। तीन दशकदेखि राज्यसत्ता र त्यसको वरिपरि रहेकाहरुले कसको तलब सुविधा कति हुनुपर्छ भन्ने हेक्का नराख्दा मुलुक दिनप्रतिदिन रित्तो हुँदै गएको हो।
ठूला दुई दल बिग्रिएको अर्थतन्त्र र जनतामा देखिएको निराशालाई लिएर मिलेका हुन् भने परिवर्तन असम्भव छैन। दुई ठूला दल मिलेपछि स्थिरता कायम गरी विकासको काममा जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरुकै हो। मुख्य प्रतिस्पर्धी दल मिलेर सत्ता चलाएपछि राम्रो काम गर्न नसक्दा अर्कोको कमजोरी केलाएर आफू राम्रो भन्ने अवसर दुवै दललाई छैन। त्यसकारण काम नगरी समय कटाउन वर्तमान सरकारलाई छुट छैन। यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस÷एमालेलाई देखाएर आफूले काम गर्न नपाएको बताउन चुक्दैनथे।
प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरुले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएर मात्रै हुँदैन, परिणाम जनस्तरले देखिने गरी निकाल्नुुपर्छ। मन्त्री र कर्मचारीले एकअर्कालाई देखाएर परिणाम ननिकाल्ने अवस्था सिर्जना भए पनि राजनीतिक नेतृत्वकै सेखी झर्ने हो। विगतमा अधिकांश समय कर्मचारी र मन्त्रीबीच द्वन्द्वकै अवस्था सिर्जना भएको थियो। यसले पनि जनअपेक्षाअनुरुप काम नहुँदा राजनीतिक दलले बढी बदनामी कमाएका थिए।
सत्तारुढ कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्न थालिसकेको छ। महामन्त्री गगन थापाले ओलीले किचमिच गरे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले बोलाइरहेको दाबी गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, कांग्रेस महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माले गिरिबन्धु टी–स्टेटको सन्दर्भमा कांग्रेसको पोजिसन नबदलिएको भनेर सार्वजनिक धम्की दिइसकेका छन्। त्यसैगरी नेता शेखर कोइरालाले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो आउँछ कि आउँदैन भन्ने आशंका सबैको मनमा रहेको भनेर ओलीप्रति अविश्वास देखाइरहेका छन्। सरकार बनेको एक साता मधुमास समय (हनिमुन पिरियड) नसकिँदै कांग्रेस वृत्तमा देखिएका आशंकाले स्थिर सरकारलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न मद्दत गर्नेछ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार बनेको सय दिनलाई मधुमास मानेर प्रतिपक्षीले समेत खासै विरोध नगर्ने र सरकारको काम– कारबाही चुप लागेर हेर्ने अभ्यास छ।
नेपालमै गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य निर्माणमा आवश्यक सरकारी पहल
मुलुक लामो समयदेखि गरिबी, अभाव र भोकमरीको दुष्चक्रमा फसेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर चौथो सर्वेक्षण (२०७९/८०) मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत (करिब ६० लाख) देखाएको छ। श्रम शक्ति सर्वेक्षण, २०७४ अनुसार नेपालमा बर्सेनि करिब ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छ भने करिब एक हजार नेपाली रोजगारी खोजीमा बिदेसिने गर्छन्। नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ। अर्धबेरोजगारी संख्या अझ ठूलो छ। त्यस्तै कोरोनाकालपछि बेरोजगारी दर अझ बढेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उद्योगको क्षमता उपयोग औसतमा ५२.८ प्रतिशत छ। यद्यपि उद्योगीहरु ३०–४० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको बताउने गर्छन्। समग्र आयात घट्यो भनिरहँदा औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मध्यस्थ वस्तुको आयात पनि घटेको छ। यसले औद्योगिक गतिविधि मात्रै संकुचित बनाइरहेको छैन, बेरोजगारी दरलाई पनि बढाइरहेको छ।
कोभिडपछि बजार भाउ अर्थात् मूल्यवृद्धि उच्च दरले बढेको छ। तर, सर्वसाधारणको क्रयशक्ति मूल्यवृद्धिका अनुपातमा आम्दानी बढ्न सकेन। यसबीचमा अनेकन समस्या देखाएर उद्यम, व्यवसाय सहज रुपमा चल्ने वातावरण पनि बनेन, जसले आम्दानीमा धक्का लाग्न थाल्यो। सहज रुपमा नयाँ लगानी आकर्षित हुन नसक्दा रोजगारीका नयाँ अवसर पनि खुलेनन्। यसले बेरोजगारी दरलाई पनि बढायो। रोजगारी पाउनेले पनि आफ्नो क्षमताअनुसार पारिश्रमिक पाउन सकेनन्। विशेषगरी आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुँदा रोजगारी अवसर पनि खुम्चिएका छन्। शिक्षित बेरोजगारको अवस्था झनै भयावह छ। आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने क्षमताका लागि लगानी बढाएर खुम्चिएका रोजगारीका अवसर खोल्नुपर्नेछ।
१२ कक्षा पास गरेर नेपालमै स–सानो रोजगारी खोजिरहेका युवालाई घरपरिवारदेखि छरछिमेक र मुलुकका प्रबुद्ध वर्ग नै विदेश जान प्रेरित गर्छन्। स्थानीय स्तरमा देखिएका अवसरमा आँखा चिम्लिएर विदेशै जान प्रेरित गर्ने प्रवृत्ति पनि नभएको होइन। तर, नेपालको ‘खत्तम’ राजनीतिक अवस्थाबाट पार पाउन विदेशै रोज्नुपर्ने अधिकांश पढालेखा मानिसको बुझाइले मुलुकको वास्तविक अवस्था चित्रण गर्दछ।
नेपालमा केही गर्न सकिन्न भन्ने भाष्य चिर्ने काम सरकार र राजनीतिक दलको हो। मुलुकमा कुन–कुन क्षेत्रमा, के–कस्ता काम, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले विस्तृत र वस्तुगत अध्ययन गरी जनतामा जागरुकता ल्याउनुुपर्छ। पूर्णकालीन र अल्पकालीन काम र क्षेत्र, पारिश्रमिकको व्यवस्था गरी उचित कार्यान्वयन आधार तयार गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एक कार्यक्रममा इन्जिनियरको तलब मात्रै ३७ हजार, त्यो त केही पनि होइन। त्यति पैसाले कसरी घरखर्च चलाउने भनेका छन्। हो, त्यही कसरी घरखर्च चलाउने भन्ने ठाउँबाट अहिले भ्रष्टाचारको जन्म भएको हो। तीन दशकदेखि राज्यसत्ता र त्यसको वरिपरि रहेकाहरुले कसको तलब सुविधा कति हुनुपर्छ भन्ने हेक्का नराख्दा मुलुक दिनप्रतिदिन रित्तो हुँदै गएको हो। हरेक कर्मचारीलाई आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने तलब दिनुपर्छ भन्ने हेक्कासमेत नराख्ने नेतृत्वबाट मुलुकले के अपेक्षा गर्ने?
सरकारलाई सहज पक्षः बाह्य अर्थतन्त्रको मजबुती
विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) गत आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को ११ महिना (जेठसम्म)मा १९.३ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब २७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ अर्थात् ९ अर्ब ९८ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। उच्च दरमा रेमिट्यान्स आए पनि मुलुकमा वस्तु तथा सेवाको नयाँ माग सिर्जना हुन सकिरहेको छैन। यसरी हेर्दा रेमिट्यान्सबाट आएको रकम कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। त्यस्तै, पछिल्लो समय पर्यटक आवागमन बढ्दा विदेशी मुद्रा आर्जनमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ। बिदेसिने विद्यार्थी र घुम्न जानेहरुले केही विदेशी मुद्रा प्रयोग बढाए पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति हरेक महिना नयाँ रेकर्ड बनाउँदै जेठसम्म साढे १९ खर्ब ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ (१४ अर्व ७२ करोड डलर) पुगेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति गत वर्षको लक्ष्य ७ महिनाको तुलनामा बढेर १५.१ महिनाको वस्तु आयात र १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त देखिन्छ। यस अवधिमा शोधनान्तर बचत मात्रै बढेको छैन, चालू खातासमेत बचतमा छ। खासगरी आयात विगतको तुलनामा खुम्चिएका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दो क्रममा देखिन्छ। कोभिडपछि आर्थिक मन्दी सुरु हुनुअघि मासिक औसत १ खर्ब ६० अर्ब (वार्षिक १९ खर्व २० अर्ब ४५ करोड) रुपैयाँको आयात हुने गरेकामा गत वर्ष प्रतिमहिना औसत १ खर्ब ३० अर्ब (जेठसम्म १४ खर्ब ५३ अर्ब ७० करोड) रुपैयाँमा खुम्चिएको छ। आयात घटनु विदेशी विनिमय सञ्चितिका लागि राम्रो भए पनि अत्यधिक सञ्चितिले आन्तरिक बजार चलायमान नहुँदा आर्थिक गतिविधि सुस्ताउन पुगेको आकलन गर्न सकिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले जलविद्युत् उत्पादन र पर्यटक आवागमनमा भएको सुधारसँगै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने योजना कार्यान्वयन गरे आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुने दाबी गरेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत वर्ष ३.८७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने भनी गरेको प्रक्षेपण पनि नेपालको सम्भावनाभन्दा कम भएको आईएमएफको भनाइ छ। गत वर्ष सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य लिएको थियो। गत वर्ष अन्य क्षेत्र सकारात्मक वृद्धि प्रक्षेपण हुँदा उत्पादनमूलक र निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक वृद्धि देखिएको छ। यद्यपि कार्यालयकै तेस्रो त्रैमास (माघ–चैत)मा भने आर्थिक वृद्धि खुम्चिएको प्रक्षेपण मात्रै गरेको छैन, उत्पादनमूलक र निर्माणसँगै खानी तथा उत्खनन्, होलसेल व्यापार र सवारी मर्मत क्षेत्र पनि ऋणात्मक देखिएको छ। कमजोर राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत सुधारमा सिर्जित अवरोध र पुँजी निर्माणका आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले आर्थिक विकास सुस्त भएको बताउने आईएमएफले तथ्यांकमा आधारित मौद्रिक नीति लिन राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ।
बजेटले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्दै चालू वर्ष ६ प्रतिशत (राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले ४.४३ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेका बेला) आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ भने ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धिको सीमा तोकेको छ। तर, उत्पादन, राजस्व र व्यापार व्यवसायमा आएको कमीका बाबजुद लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौती भने छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट संशोधन हुने बताइसकेका छन्।
ठूला दुई दल बिग्रिएको अर्थतन्त्र र जनतामा देखिएको निराशालाई लिएर मिलेका हुन् भने परिवर्तन असम्भव छैन। दुई ठूला दल मिलेपछि स्थिरता कायम गरी विकासको काममा जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरुकै हो। मुख्य प्रतिस्पर्धी दल मिलेर सत्ता चलाएपछि राम्रो काम गर्न नसक्दा अर्कोको कमजोरी केलाएर आफू राम्रो भन्ने अवसर दुवै दललाई छैन।
कोभिडपछि रुस र युक्रेन, इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपाल पनि नराम्ररी प्रभावित भयो। घट्दो आयातले निरन्तर राजस्व प्रभावित हुँदाको असर आन्तरिक उत्पादनमा मात्रै परेन, समग्र आर्थिक गतिविधि नै संकुचित बन्यो। यस अवधिमा निजी क्षेत्रको लगानीसमेत घट्न पुग्यो। बैंकहरुसँग पर्याप्त तरलता भए पनि लगानी बढ्न सकेको छैन। राष्ट्र बैंकले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र निर्माण क्षेत्रमा जाने कर्जामा सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
पछिल्ल्लो ३ वर्ष निजी क्षेत्रले असहज मौद्रिक नीतिका कारण लगानी वातावरण नबनेको भन्दै प्रत्येक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीसमक्ष गुनासो गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि निजी क्षेत्रको आत्मबल बढ्ने र लगानी माहोल बन्ने गरी मौद्रिक नीति आउने प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष बताइरहेका छन्।
नयाँ सरकारसँगै अर्थतन्त्रमा पलाएको आशा
मुलुक विगत ३ वर्षदेखि जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। २०७८ भदौ २ मा जारी मौद्रिक नीतिपछि अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को संकुचन आउन थाल्यो। घरजग्गा कारोबार शिथिल भयो। सेयर बजार सूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) तीव्र गतिमा ओरालो लाग्न थाल्यो। त्यसको प्रभाव विस्तारै अर्थतन्त्रका अन्य अवयवमा पनि देखिन थाल्यो र सर्वसाधारणमा चरम निराशा व्याप्त छ। तर, कांग्रेस–एमाले सम्मिलित सरकार बनेपछि निजी क्षेत्र आशावादी देखिएको छ।
लामो समयसम्मको राजनीतिक अस्थिरता र त्यसले सिर्जित समस्यासँगै विश्वव्यापी मन्दीको असरबाट नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित छ। छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने, सरकार परिवर्तनसँगै नीतिमा फेरबदल एवं त्यसले उत्पन्न गर्ने आर्थिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्ने कांग्रेस र एमाले निर्णयले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव परेको सुरुआती क्षणले देखाएको छ।
एमाले र कांग्रेसले २०८४ को आमनिर्वाचनसम्म संयुक्त सरकार रहने बताएकाले पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आउने आशा गरिएको हो। अझ लामो समय अर्थ मन्त्रालय सम्हालेर खारिएका र ग्रामीण अर्थतन्त्र बुझेका पौडेलको अर्थ प्रवेशले यसका ‘स्टकहोल्डर’ थप उत्साहित बनेका छन्। त्यसैको परिणाम विश्वभरि नै अर्थतन्त्रको ऐना (ब्यारोमिटर) भनेर चिनिने सेयर बजार सूचक नेप्से असार १७ देखि साउन ३ सम्म ३८७.२३ अंक अर्थात् १९ प्रतिशतले बढेको छ। कुनै नीतिगत परिवर्तनबिनै नेप्से यसरी बढ्नु भनेको लगानीकर्तामा भरोसा जागेको रुपमा बुझ्नुपर्छ।
यद्यपि सरकारले प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरेपछि निजी क्षेत्रमा केही आशंका जन्मिएका छन्। अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकारीलाई दबाबमा राख्न खोजेको अर्थमा व्याख्या÷विश्लेषण भइरहेका छन्। पूर्र्वगभर्नर खतिवडा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुुनासाथ साउन ४ गते आउने भनिएको मौद्रिक नीति रोकिएपछि झन् धेरै टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ। विशेषगरी सेयर बजारका लगानीकर्तामा खतिवडाको सकारात्मक छाप छैन। यद्यपि खतिवडा सुरुदेखि नै राष्ट्र बैंकले २०७९ मा ल्याएको सेयर धितो कर्जा सीमाको विपक्षमा छन्। खतिवडा हरेक क्षेत्रमा निश्चित तोकिएको अंक नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पोर्टफोलियो र प्राथमिक पुँजी अनुपातका आधारमा ऋण दिनुपर्ने बताउँछन्।
नीतिगत स्थिरता र निरन्तर सुधार आर्थिक विकासका मूल मन्त्र हुन्। यसले निजी क्षेत्रको मनोबल पनि उकास्ने काम गर्दछ। निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च नभई आर्थिक गतिविधि लयमा फर्कन मुस्किल हुन्छ। पछिल्लो समय कर्मचारीलाई यो वा त्यो बहानामा विभिन्न उल्झनमा फसाउने खेल हुने गरेकाले आवश्यक निर्णयसमेत हुन नसकेको स्थिति छ। तर, दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएसँगै कर्मचारी वृत्तमा पनि एक प्रकारको विश्वास (कन्फिडेन्स) जागेको छ। यसले नीतिगत निर्णयमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अझ सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर, सरकारमाथि पूर्ण रुपले आर्थिक विकास गर्न ठूलो चुनौती छ। पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष पुँजीगत खर्च ७ वर्षयताकै सबैभन्दा कम छ। पुँजीगत खर्च नबढेकै कारण आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन।
सरकारी राजस्वमा चाप छ। विगत केही वर्षदेखि खस्किएको राजस्व असुलीमा अझ सुधार आएको छैन। सरकारको मुख्य आम्दानी राजस्व हो। गत वर्षको राजस्व असुली अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बढे पनि लक्ष्यअनुरुप छैन। राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले चुहावट रोक्नु अपरिहार्य छ।
यद्यपि निर्माण व्यवसायीले अझै ६० अर्ब रुपैैयाँ बाँकी रहेको दाबी गरिरहेका छन्। यद्यपि अर्थमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीको करिब १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र भुक्तानी बाँकी रहेको बताएका छन्। निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानी नहुँदा वित्तीय क्षेत्रसमेत नराम्ररी प्रभावित भएको छ। यसले निर्माण व्यवसाय र व्यवसायीको ‘करियर’मा समेत गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्ने देखिन्छ। वित्तीय क्षेत्रलाई जोगाउन र निर्माण व्यवसायीलाई विश्वासमा लिन पनि सरकारले तत्काल निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्नु जरुरी छ।
सरकारले निर्यात गरेबापत पाउनुपर्ने अनुदानको २ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। निर्यात बढाएर दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्दै आफैंले घोषणा गरेको सहुलियतबापतको रकम नदिँदा सरकारको नीतिप्रति नै अविश्वास सिर्जना गरेको छ। निर्यात वृद्धि गर्न नीतिगत व्यवस्थाअनुरुप तत्काल भुक्तानी गरी निर्यातका लागि प्रोत्साहित नीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ। त्यसैगरी ब्याज अनुदानबापत बैंकलाई १२ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी बाँकी छ। ब्याज अनुदानको ४० प्रतिशत रकम दुरुपयोग भएको भन्ने नाममा सरकारले सम्पूर्ण रकम रोकिराखे पनि दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही दायरामा ल्याएको छैन। त्यस्तै, लामो समयदेखि कोरोना बिमाको ९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ। त्यसैगरी कृषि बिमा अनुदानबापतको २ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी बाँकी छ।
प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले सम्बन्धित पदमा यसअघि नै पटक–पटक फोटो टाँसिइसकेकाले अहिले फेरि फोटो टाँस्न मात्र नआएको र केही गरेर देखाउने दाबी गरिरहेका छन्। सबै हिसाबले सरकारलाई सहज अवस्था छ। पर्यटन क्षेत्र सुधारोन्मुख हुँदै कोभिडअघिको अवस्थामा पुगिसकेको छ। बैंकको ब्याजदर पनि ३ वर्षअघिकै स्थितिमा पुग्न लागेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पर्याप्त तरलता छ। तर, निष्क्रिय कर्जाको जोखिम घटाउनुपर्ने आवश्यकता भने छ। यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता विस्तार गरी मागमा आएको संकुचन हटाउन सके आर्थिक विस्तारको आधार तयार हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गरिरहेको दाबी कार्यरुपमा देखिने गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन गफ होइन, व्यावहारिक रुपमै क्रियाशील हुन जरुरी छ।
(साउन अंकको क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
