काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले व्यवसायीलाई विद्युतको १६ अर्ब महसुल छुट दिएको दाबी गरेका छन्।
मंगलबारकाे प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभापति पाेखरेलले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएपछि लेखासमितिमा छलफल चलाइएकाे दाबी गरे।
'महालेखाले विवादमा २१ अर्ब रुपैया बक्यौता असुल हुनुपर्ने भनेकोमा ६ अर्ब मात्र किन भनियो? बीचको रकम कहाँ गयो ?’ उनले प्रश्न गरे गरे। उनले एउटा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दुई वटा पत्र जारी भएकाे विषयमा समेत उनले प्रश्न गरे।
लाल आयोगसमेत सेटिङमा बनाइएकाे उनकाे दाबी छ। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी बेरुजु बक्यौता विषयमा आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भएको उनको आरोप छ।
‘८ अर्बको विद्युत बिल व्यवसायीलाई पठायो। त्यो पनि समितिमा हल्लाखल्ला भयो। २२ अर्ब उठाउनुपर्नेमा ८ अर्बको बिल जाँदा समितिमा त्यो विषय उठेपछि छलफलमा लगेका थियौं। तर, एक सांसदले सरकारले १६ अर्ब छुट दियो र ६ अर्ब तिर्नुपर्ने अन्य दायित्वसहितको जोडेर ८ अर्बको बिल पठाएको छ। यो विषय छलफल गरिनुपर्छ भन्नुभयाे। हामीले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयलाई छलफल नगरी कसरी ८ अर्बको बिल भयो भनेर खोजी गरेका थियौं,' उनले भने।
विद्युत प्राधिकरण, प्रचण्ड सरकार र उद्योगी व्यवसायीको सेटिङमा लाल आयोग बनाएर १६ अर्ब छुट दिएको उनले आरोप लगाए।
लेखासमितिले बेरुजुबारे छलफल गर्न पाउने अधिकारअन्तर्गत नै छलफल गरेको र यसमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ केही नभएको उनकाे दाबी छ। यसअघि मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वकाे समितिले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न उनले आग्रह गरे।
