काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान निर्माण गरिएका प्रसारण लाइन सञ्जाल ६ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेकाे छ।
जलविद्युत, सौर्यलगायतका ऊर्जाका विभिन्न स्रोतबाट उत्पादित विद्युत्लाई निश्चित स्थानसम्म पुर्याएर उपभोक्तालाई आपूर्ति गर्न विभिन्न भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइन आवश्यक पर्दछ।
विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ४००, २२०, १३२ र ६६ केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ ६ हजार पाँच सय ७ सर्किट किलोमिटर पुगेको हो।
कुल प्रसारण लाइनमध्ये सबैभन्दा बढी १३२ केभी ४ हजार १ सय ३६ सर्किट किलोमिटर र सबैभन्दा कम ६६ केभी ५ सय १४ सर्किट किलोमिटर छ। ४०० केभी प्रसारण लाइन ६ सय ४४ सर्किट किलोमिटर छ। आव २०७२/७३ सम्म २ हजार ९ सय ११ सर्किट किलोमिटर मात्र प्रसारण लाइन थियो।
आव २०७३/७४ मा ३ हजार ३ सय ६४,आव २०७४/७५ मा ३ हजार ५ सय ३८, २०७५/७६ मा ३ हजार ९ सय ९० र आव २०७६/७७ मा ४ हजार २ सय ६९ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थियो। त्यस्तै, २०७७/७८ मा ४ हजार ८ सय ७४, २०७८/७९ मा ५ हजार ३ सय २९ र २०७९/८० मा ५ हजार ७ सय ४२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थियो।
ग्रिड सबस्टेसन क्षमता १३ हजार ५० एमभिए पुगेको छ। आव २०७२/७३ मा २ हजार २ सय २३ एमभिए मात्र रहेको ग्रिड सबस्टेसन क्षमता गत आवसम्म १३ हजार ५० पुगेको हो । यसमा ४००, २२०, १३२, ६६ र ३३ केभी क्षमताका सबस्टेसन रहेका छन्।
प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा सरकार र प्राधिकरणले ठूलो लगानी गरेका छन्। प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट र विकास साझेदार निकायबाट सहुलितपूर्ण ऋण लिएर प्रसारण लाइनमा लगानी भइरहेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आठ वर्षको अवधिमा प्रसारण लाइन निर्माणमा गुणात्मक फड्को मारिएको दाबी गरे। ‘स्थानीयको अवरोध, जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत झण्झट, सडक पनि नभएका भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन क्षेत्रमा काम गर्न निर्माण सामग्री मान्छे, खच्चड र हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई पार लगाउँदै प्रसारण लाइन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
उनले यो अवधिमा ४००, २२० र १३२ केभीका धेरै प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको, १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट चलिरहेको नेपालको राष्ट्रिय प्रणाली हाल ४०० केभी र २२० केभीबाट चल्न थालेको उनकाे भनाइ छ।
घिसिङले बुटवलबाट पश्चिम अत्तरियासम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन र देशका प्रमुख लोड सेन्टर भएर जाने दक्षिण करिडोर प्रसारण लाइनका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए।
देशका प्रमुख सहरलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरुयोजना तयार गरी क्रमिक रुपमा कार्यान्वयनमा लगिएकाो उनले उल्लेख गरे।
भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि करिब २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ। नेपाल–भारतबीचको विद्युत आयात निर्यातका लागि आठ वर्षअघि करिब ३५० मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइन क्षमता रहेकोमा हाल करिब २ हजार मेगावाट पुगेको प्राधिकरणले जनाएकाे छ।
इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका चरणमा रहेका छन् भने नेपाल र भारतबीच थप प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको विद्युत् व्यापारलाई थप सहज बनाउन इनरुवाबाट अनारमणिसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेकाे छ।
सन् २०३५ सम्म२० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार हुने सुनिश्चित गरिएको घिसिङकाे दाबी छ। छिमेकी चीनसँगको विद्युत व्यापारका लागि पनि चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन अगाडि बढाइएको छ।
विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउन वितरणतर्फ पनि ठूलो लगानी परिचालन गरिएको छ। ग्रिड सबस्टेसनबाट उपभोक्तासम्म विद्युत पुर्याउन ३३ तथा ११ केभी र ४०० भोल्टका वितरण लाइन सञ्जाल २ लाख ९ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ।
आव २०७२/७३ सम्म वितरण लाइन १ लाख २१ हजार सर्किट किलोमिटर मात्र थियो। त्यतिबेला ५८ प्रतिशत विद्युतीकरण थियो भने हाल ९९ प्रतिशत पुगेको छ। कुल वितरण लाइनमध्ये सबैभन्दा बढी ४०० भोल्टको वितरण लाइन १ लाख ५० हजार सर्किट किलोमिटर रहेको छ।
वितरणतर्फको सबस्टेसनको क्षमता २ हजार ५ सय एमभिए पुगेको छ। वितरण सबस्टेसनको संख्या १९६ वटा छ। आठ वर्षअघि सबस्टेसनको संख्या ८० वटा र क्षमता ६४० एमभिए मात्रै थियो।
