काठमाडौं। सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको धरहरा सञ्चालन संघ सरकार मातहत नै राखिने भएको छ। देश संघीयतामा गएको ८ वर्ष बित्दा पनि संघ सरकारले स्थानीय तहलाई बेवास्ता गर्दै जिम्मेवारी आफू मातहत राख्न लागेको हो।
पुनर्निर्माण भइरहेको धरहराको जिम्मेवारी अहिलेसम्म सहरी विकास मन्त्रालयको छ। सहरीले वर्तमान सरकार गठन हुनुभन्दा पहिला नै विशिष्ट संरचना एवं सभाहल सञ्चालन संघ सरकारले गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।
उक्त प्रस्तावमा अर्थको राय सुझावअनुसार अघि बढ्ने तयारी रहेको सहरी विकास मन्त्रालयलमा सहसचिव दिलीप भण्डारी बताउँछन्। ‘हामीले सहरी विकास मन्त्रालय मातहतबाटै धरहरा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव पठाएका छौं। अर्थले आर्थिक दायित्व थपिन्छ कि भनेको थियो’, सहसचिव भण्डारी भन्छन्, ‘त्यसबाटै पैसा उठाएर खर्च गर्न सकिन्छ। थप दायित्व आउँदैन भनेर पुनः लेखेर पठाएका छौं।’ अर्थले राय दिएपछि धरहरा सञ्चालनको मोडालिटी पूर्णतः टुङ्गो लाग्ने छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भने संघ सरकारले स–साना काममा अल्झिने भए संघीयताको महत्त्व नभएको बताउँछन्। ‘सहरीबाट संघ सरकारले नै धरहरासहित अन्य महत्त्वपूर्ण संरचनाको जिम्मेवारी लिन एउटा समिति नै गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ,’ अर्थका ती अधिकारी भन्छन्, ‘मेरो विचारमा सबै काम संघले नै गर्ने भए संघीयताको काम छैन। तर, अर्थले आर्थिक दायित्वको विषयमा मात्रै हेर्छ त्यसैले सञ्चालनका विषयमा सहरी मन्त्रालयले जे गर्न खोज्छ त्यही हुन्छ।’
अर्थका ती कर्मचारीको भनाइअनुसार धरहरा सञ्चालनको मोडालिटीमा अर्थले कुनै प्रतिक्रिया दिँदैन। अर्थात् सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वतः स्वीकृत हुनेछ। यद्यपि नयाँ सरकार भर्खरै बनेकाले कहिलेसम्म सहरीको प्रस्तावमा अर्थले स्वीकृत दिन्छ भन्ने विषय अनिश्चित छ।
उद्घाटनको साढे ३ वर्षपछि खुल्दै
पुनर्निर्मित धरहरा उद्घाटनको साढे ३ वर्षपछि सर्वसाधारणका लागि खुल्दैछ। २०७२ को भुकम्पले भत्काएको धरहरा २०७५ वैशाख १२ बाट पुनर्निर्माण सुरु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० प्रतिशत काम गर्न बाँकी हुँदै २०७८ वैशाख ११ उद्घाटनसमेत गरी सकेका छन्। तर, हालसम्म पनि सर्वसाधारणका लागि धरहरा खुल्ला भएको छैन। यद्यपि अघिल्लो वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकाले धरहराको सवारी पार्किङ सर्वसाधारणका लागि खुलाई सकेको छ।
तत्कालीन पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चिनियाँ निर्माण कम्पनी जेएलटिसी र नेपालको रमन कन्स्ट्रक्सनको जोइन्ट भेन्चर (जेभी) सँग ठेक्का सम्झौता गरेर पुनर्निर्माण सुरु गरेको थियो। सम्झौताअनुसार २०७७ असोज २० मा धरहराको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुनुपर्थ्यो। तर, पटक पटक म्याद थप गरेर अहिले २०८१ असोज मसान्तसम्म म्याद पुगेको छ। साथै तत्कालीन पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज भएर धरहरा निर्माणको स्वामित्व सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतको इकाई आयोजना कार्यालयसँग छ।
कार्यालयका प्रमुख कोषनाथ अधिकारी असोजसम्म निर्माण कम्पनीको म्याद रहेको र सोही समयमा निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गर्छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले सय दिन भित्र सम्पन्न गर्नु भन्नु भएको छ, निर्माण कम्पनीसँग पनि असोजसम्म म्याद बाँकी हो,’ प्रमुख अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार काम गर्न निर्माण कम्पनीलाई भनेर त्यहीअनुसार हाम्रा कर्मचारी परिचालन गरेका छौं।’ बत्ती जोड्ने, चेकजाँच एवं मेकानिकल काम मात्रै बाँकी रहेकाले धरहरा पुनर्निर्माण लगभग सकिएको उनको भनाइ छ।
सरकार र निर्माण कम्पनीबीच ५ रोपनीमा धरहरा पुनर्निर्माण गरिने सम्झौता भएको थियो। तर, ‘भेरियसन’ भएर ४२ रोपनी जग्गामा धरहरासहित वरपरका अन्य संरचना पनि रमनले नै बनाएको छ। सोही कारण धरहराको लागत रकम ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँबाट बढेर ३ अर्ब २२ करोड पुगेको छ। साथै म्याद पनि पटक-पटक थप भएको छ।
