भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री दुई दिने औपचारिक भ्रमण सकेर सोमबार नयाँ दिल्ली फर्किसकेका छन्। परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालको निमन्त्रणामा आइतबार बिहान आएका मिश्रीले सबैजसो भेटघाटमा नेपालको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि भारतले सधैँ सहयोग गर्ने बचन दिएर बिदा भए।
साउन ३० मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएयता मिश्रीको नेपाल आगमन भारतबाट भएको सबैभन्दा उच्चस्तरको भ्रमण हो। ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै नेपाल भारत सम्बन्धमा दरार आउने आँकलन भइरहेका बेला भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मिश्रीमार्फत भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिए। त्यसलाई भारतको टाइम्स एसियन डटकमले पनि उल्लेख गरेको छ। भारत नेपालको सुरक्षा, पूर्वाधार, ऊर्जा, जलश्रोतलगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण विकास साझेदार हो। भारतले नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नेपालले आफ्नो भूमि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिन पटक पटक प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। यसपटकको भेटमा पनि मन्त्रीहरूले सो विषयलाई दोहोर्याए।
विदेश सचिव मिश्रीले नेपालमा रहँदा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री ओलीसँगै पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग दुई पक्षीय र आपसी कुराकानी गरे। त्यति मात्र होइन उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग पनि भेटवार्ता गरे। आइतबार साँझ डिनर मिटिङभन्दै कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरू र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूलाई पनि भेटेका थिए।
फरक फरक भेटवार्तामा मन्त्रीहरूले आफू अनुकुलका माग विदेश सचिव मिश्रीसँग राखे। नेपाल भारत ‘एयर कनेक्टिभिटी’ बढाउन नेपाललाई थप हवाई रुट उपलब्धता, भारतीय भूमिबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको गुणस्तर मापनसम्बन्धी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना, व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी वार्तालाई निरन्तरता, टनकपुर बाँधको नहरमा पानी छोड्ने र वाणगंगा, खाँडो र राप्ती नदीको बाढी नियन्त्रण र जोखिम कम गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहयोगको याचना गरे।
सहरी विकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, बागमती, विष्णुमती लगायतका नदीको स्वच्छता, महाकाली नदीमा झोलुंगे पुल निर्माणमा भारतको सहजीकरण खोजे। त्यति मात्र होइन सीमा व्यवस्थापन, सीमापार हुने अपराध नियन्त्रण र अध्यागमन प्रशासनको सुदृढीकरणमा भारतीय सहयोगको याचना र सँगसँगै प्रशंसा गरियो। विदेश सचिव मिश्रीले नेपाली पक्षसँगको भेटमा पूर्ण रूपले भारतीय सहयोग रहने पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
त्यसो त सीमाक्षेत्रमा भइरहेका अपराध, लागूऔषध, चोरीपैठारी र अन्य किसिमका समस्या समाधान गर्न दुई मुलुकबीच आपसी समन्वय र सहकार्य आवश्यक पर्छ। दुवै देशका सरोकारवालाहरू बसेर छलफल गर्नुपर्ने विषय सचिवलाई मन्त्रीस्तरले सम्झाउने कूटनीतिले मुलुकको गरिमामा आँच आउन सक्छ।
भारतीय सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने नेपालबाट हुने सचिवस्तरको भ्रमणको खासै चर्चा गरिँदैन। तर, नेपालमा भारतीय पक्षबाट हुने स–सानो भ्रमणलाई ठूलो महत्त्व दिएर भेटघाट र छलफल हुने गर्दछ। कुनै खास विषयमा अख्तियारी (म्यान्डेट) लिएर आएको अवस्थामाबाहेक सचिवस्तरको कर्मचारीसँग राजनीतिक नेतृत्वले खासै महत्त्व दिँदैन। तर, नेपालका राजनीतिज्ञहरूले राजदूत (सहसचिवस्तर) लाई समेत उच्च महत्त्व दिएर भेटघाट, छलफल र आफ्नो मागको एउटा ‘लिस्ट’ नै बुझाउने गर्दछन्। यसले नेपाली राजनीतिज्ञ र सरकारको गरिमालाई समेत ओझेलमा पार्ने गरेको भनेर चर्को आलोचना हुने गरेको छ।
नेपालका राजनीतिज्ञले कूटनीतिक मर्यादाको समेत ख्याल नगरी विदेशी राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ तथा अन्य कर्मचारीहरू भेट्ने गरेको भनेर विवादमा तानिँदै आएका छन्। खासगरि कुन नेतृत्व कुन तहको हो र आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्ने सामर्थ्य राख्छ कि राख्दैन भन्ने हेक्का नराखी विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने र आफू हलुका बन्ने प्रवृत्ति झागिँदो छ। नेपालमा गरेका सार्वजनिक ‘उटपट्याङ’ भाषणजस्तै कूटनीतिलाई प्रयोग गर्न खोज्दा राजनीतिक नेतृत्वलाई विदेशीहरूले हेप्ने गरेका दृष्टान्त पनि छन्। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले विदेशी पाहुनाहरू भेट्दा र आफ्ना विषय प्रस्तुत गरिरहँदा आफ्नो हैसियत र सम्बन्धित पाहुनाको हैसियत बुझेर पदीय मर्यादा कायम गर्न चुक्नु हुँदैन।
