काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीका लागि तोकिएको सेवाशुल्क बढाउने प्रयासमा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा बनाउन गठित विज्ञ समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि कुनै आर्थिक भार नपार्ने नीति लिन सिफारिस गरेको छ।
डा. गणेश गुरुङ नेतृत्वको विज्ञ समितिले मन्त्री भण्डारीलाई बुझाएको मस्यौदा नीतिमा विदेशिने श्रमिकको सबै खर्च (शुल्क) रोजगारदाताबाटै लिने प्रावधानसहितको सुझाव दिएको हो।
मन्त्री भण्डारीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा विदेश रोजगारीमा जाँदा पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र श्रमिकमाथि कुनै पनि आर्थिक भार नपार्ने नीति लिन सुझाव दिइएको छ।
मन्त्री भण्डारीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा विदेश रोजगारीमा जाँदा पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र श्रमिकमाथि कुनै पनि आर्थिक भार नपार्ने नीति लिन सुझाव दिइएको छ।
समितिले विदेश रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विप्रेषण उपयोग, ऋण व्यवस्थापन, वित्तीय साक्षरता तालिम, विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास एवं नियोगले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको सहभागितामा श्रमिक भर्ना गर्दा सबै खर्च आफैं बेहोेर्ने र प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरेको छ।
श्रम गन्तव्य मुलुकसँग गरिने श्रम सम्झौतामा अनिवार्य श्रमिकसँग कुनै शुल्क लिन नपाइने नीतिलाई समावेश गर्न, विदेश रोजगारीमा पठाउने मेनपावर व्यवसायलाई अनुगमन गर्न र बदमासी गरेको भेटिए कारबाही गर्नुपर्ने समितिले मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
विदेश रोजगारीमा पठाइँदा स्थानीय, प्रदेश संघ सरकारबाट चालिने प्रक्रियाका प्रावधानमाथि थप स्पष्ट पार्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाएको छ।
मन्त्रालयमा तथ्यांक शाखा स्थापना गरेर श्रम आप्रवासन विवरण राख्न र सोही आधारमा नीति, कानुन, कार्यक्रम निर्माण र निर्णय प्रक्रिया उपयोग गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। श्रम आप्रवासन प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलाई स्रोत–साधनसम्पन्न बनाउन र श्रमिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति लिन सुझाव दिइएको छ।
श्रम गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको मृत्यु भए सोही ठाउँमा पोस्टमार्टम गर्ने व्यवस्था मिलाउन र मृतक श्रमिकको क्षतिपूर्ति, राहत वितरण बिमा प्रक्रियामा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।
यस्तै, विदेशबाट फर्किएकालाई परियोजनाका आधारमा बिमासहितको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन र वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि सामाजिक सुरक्षा कोषबारे अभिमुखीकरण दिने व्यवस्था गर्न समितिको सुझाव छ।
