काठमाडौं– आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग जोडिएको मुद्दा फैसला हुने आसमा अधिवक्ता दीपकराज जोशी बहसका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
उनको अवकाश समय नजिकै आएकाले आइतबारको सुनुवाइ हुनेमा जोशी ढुक्क थिए। तर, बिहान १० बजे गोलाबाट पेशी निस्कँदा मुद्दा अदालतकै तर्फबट स्थगित भयो।
उनी निरास भएर फर्किए। बहसको सबै तयारी गरेर पुगेका उनी पेशीमै नपरेपछि निरास हुनुपरेको हो। आइतबार सुनुवाइ नभएको गभर्नर अधिकारीको मुद्दा अब एकै पटक माघ ४ लाई पेशी तोकिएको छ।
उनले चैतमा अवकाश पाउँदै छन्। उक्त दिन पनि सुनुवाइ हुने सम्भवना न्यून छ। यसले गर्दा गभर्नरले यो विवाद अदालतबाट नटुंगिँदै अवकाश हुने सम्भावना देखिएको छ।
सर्वोच्चमा गभर्नर अधिकारीसँग जोडिएका तीन वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। गभर्नर अधिकारी आफैंले दायर गरेको एउटा, अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएको अर्को र तेस्रो मुद्दा राष्ट्र बैंकमा नीतिगत भ्रष्टाचारको दाबी गरिएको मुद्दाले सर्वोच्चमा सुनुवाइ पर्खेर बसेका हुन्।
आइतबार उनको योग्यता सम्वन्धी तीन थान मुद्दा पेशी रहेको थियो।
गभर्नर अधिकारीले आफूलाई हटाएपछि २०७९ वैशाख ४ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि वैशाख ६ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। उक्त समय अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
त्यसपछि उक्त मुद्दामाथि वैशाख १६ मा दोस्रो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकप्रसाद मोक्तानको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो। त्यसपछि सुनुवाई हुन सकेको छैन ।
दोस्रो मुद्दा २०८० मा दर्ता भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकमा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ गरी राष्ट्र बैंकको सवारी निजी बनाउने गरी गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नर र १८ जना कार्यकारी निर्देशकविरुद्ध दायर भएको थियो।
सवारी सुविधालाई लिएर अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति, गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरू र कार्यकारी निर्देशकलाई विपक्षी बनाइएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न २०८० फागुन २१ मा पेशी तोकिएको थियो।
पहिलो सुनुवाइमा सर्वोच्चले सबै पक्षलाई लिखित जवाफसहित अदालत उपस्थित हुन भनेकाले उक्त दिन अन्तरिम आदेशमाथि छलफल हुनुपर्ने थियो।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो। अधिवक्ता कुमार मगरसहितले दर्ता गरेको निवेदनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र खरिद ऐन विपरीत सवारी साधनको सुविधा दिइएकाले तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
त्यस्तै, तेस्रो मुद्दा गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतालाई लिएर दायर भएको थियो। गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी मुद्दा २०८० पुस १२ मा दर्ता भएको थियो।
गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा अधिवक्ता दीपकराज जोशीले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट सुरुमा महिनौंसम्म दर्ता नै नगरी राखिएको थियो। दर्ता भएपछि उक्त रिटको पहिलो सुनुवाइ २०८० पुस १३ मा न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको इजलासले लिखित जवाफ मगाएर अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो।
दोस्रो सुनुवाइ हुनुपर्ने उक्त मुद्दा फैसलाका लागि सबै प्रक्रिया पुगेका छन्।
सरकारले अधिकारीलाई २०७६ चैत २५ मा गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा भएको गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
गभर्नर अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तरसरहको समकक्षता लिएको जिकिर गरे पनि ऐनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएकै हुनुपर्ने सर्त तोकेकाले समकक्षताको भरमा योग्यता नपुग्ने रिटमा भनिएको छ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०४८ को दफा २० मा गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर तोकिएको छ। तर, गभर्नर अधिकारीको योग्यता ऐनबमोजिमको नभएको जिकिर गर्दै तत्काल पदबाट हटाउन रिटमा माग गरिएको छ।
कार्यकाल कति छ?
अधिकारीलाई सरकारले २०७६ चैत २५ मा ४ वर्षका लागि राष्ट्र बैंक गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। गभर्नरको ४ वर्षे कार्यकाल आगामी चैत २५ मा समाप्त हुँदै छ। गभर्नर अधिकारीको कार्यकालभरि यो विवाद टुंगोमा पुग्ने देखिँदैन।
सर्वोच्चले सबै मुद्दा एक ठाउँ राखेर फैसला गर्ने भनेको छ। तर, यो विवादमा पालो आउने अनि बहसका लागि समय लाग्ने देखिन्छ।
