काठमाडौं । सहसचिवहरूले प्राविधिक सचिवको दरबन्दी थप गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन्। अहिले कायम प्राविधिक सचिवहरूको संख्या थोरै भएको भन्दै प्राविधिक सहसचिवहरूले सचिवको संख्या दोब्बर बनाउन माग गरेका हुन्।
अहिले ९ जना प्राविधिक सचिव छन्। विगतमा ११ जना प्राविधिक सचिव भए पनि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र पूर्वशान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको प्राविधिक सचिवको दरबन्दी काटेको हो। सहसचिवहरूले थप ९ जना प्राविधिक कोटा थपेर १८ जना बनाउनुपर्ने माग लिएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र विपक्षी दलहरूलाई गुहार्दै आएका छन्। हाल नेपालमा मुख्यसचिवसहित ७० जना सचिवको दरबन्दी छ। निजामती सेवामा उपसचिवसम्म कार्यान्वयन तह र सहसचिव एवं सचिवलाई नीति निर्माण तहका रूपमा छुट्याइएको पाइन्छ।
आफ्ना माग लिएर मन्त्री र राजनीतिक दलको ढोका चाहरेका प्राविधिक सहसचिवहरूले प्राविधिक सचिव कुन निकायमा किन राख्नुपर्छ भनेर कारणसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका छन्। सहसचिवहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, लगानी बोर्ड नेपाल, राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, विद्युत् नियमन आयोगमा प्राविधिकहरूलाई सचिव बनाउनुपर्ने माग छ।
प्राविधिक सचिवको दरबन्दी थोरै हुँदा प्राविधिक कर्मचारीको मनोबल गिर्नुका साथै विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावकारी नभएको एवं काममा दोहोरोपना आएको प्राविधिक सहसचिवहरूको दाबी छ।
हाल यी निकायहरूमा प्रशासन तथा न्याय सेवाका कर्मचारीले सचिवको काम गर्दै आएका छन्। सहसचिवहरूले प्राविधिक सचिव मागेका निकायहरूमा प्राविधिक काम हुने भएकाले अप्राविधिक (प्रशासन, न्याय, कृषि तथा वन सेवालगायत) सचिव क्रियाशील छन्।
प्राविधिक सचिवको दरबन्दी थोरै हुँदा प्राविधिक कर्मचारीको मनोबल गिर्नुका साथै विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावकारी नभएको एवं काममा दोहोरोपना आएको प्राविधिक सहसचिवहरूको दाबी छ। तर, देशको मेरुदण्ड मानिएको विकास निर्माण र परिवर्तित प्राविधिक क्षेत्रमा भने सचिवको दरबन्दी थोरै राखेर अन्य सेवाका सचिवलाई अघि सारिनु प्राविधिकमाथिको अन्यायका रूपमा प्राविधिक सहसचिवहरूले लिएका छन्।
-1723385688.jpg)
हाल नेपालमा १५३ जना इन्जिनियरिङ सेवामा सहसचिव रहने व्यवस्था छ। प्राविधिक सचिव सहसचिव अनुपात १ः१७ अर्थात् १ जना सचिव बराबर १७ जना सहसचिव छन्। तर, प्रशासनतर्फ १ जना सचिव बराबर ११ जना सहसचिव र न्याय सेवातर्फ १ जना सचिव बराबर १० जना सहसचिव कार्यरत रहेको पाइन्छ।
के भन्छन्, प्राविधिक सहसचिवहरू
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव भीमार्जुन अधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवसहित अन्य कर्मचारी प्राविधिक विषय बुझेको हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले आयोजनाहरूको अनुगमन गर्नुहुन्छ त्यहाँ साँच्चै समस्या भएर काम गर्न नसकेको, काम गर्न नचाहेको वा अन्य के कस्तो सहयोग चाहिएको छ भनेर सुझाव दिन प्राविधिक सचिवसहितको एउटा टिम नै बनाउँदा राम्रो हुन्छ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल विकास निर्माणका आयोजनामा दोहोरोपना आउनुको एउटा कारण विकासे काम गर्ने ठाउँमा अन्य सेवाका सचिव राख्नु रहेको बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विकास निर्माणको धेरै छलफल र निर्णय हुन्छ तर, त्यहाँ प्राविधिक विषय बुझेका सचिव हुँदैनन्’ सहसचिव भेटुवाल भन्छन्, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि त्यस्तै हुन्छ, भूमि, खरिद अनुगमन कार्यालयलगायत जहाँ प्राविधिक काम हुन्छ त्यहाँ विषय बुझेको सचिव नभएपछि निर्णय प्रभावकारी हुँदैन र एउटा आयोजनामा अर्को जुध्न पुग्छन्।’
सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनाली पनि प्राविधिक सचिव आवश्यकताअनुसार सरकारले नराख्दा विकास निर्माणको काम प्रभावकारी नभएको बताउँछन्। क्यापिटल नेपालसँग उनले भने, ‘अरू सचिवसँग आयोजनाको स्थलगत अनुभव नहुँदा प्राविधिक सचिवले जति परिपक्व निर्णय लिन सक्दैनन्, खरिद नियमावली १३ पटक संशोधन भएबाटै त्यो बुझ्न सकिन्छ।’
भौतिक मन्त्रालयकै अर्का सहसचिव एवं प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकाल आफूहरूले अन्य सचिवको दरबन्दी घटाउनु पर्ने नभनेको तथा विरोध गरेको नभई प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता बढेको विषयमा सरकारलाई जानकारी गराएको बताउँछन्। ‘अहिलेको अवस्थाअनुसार प्राविधिक सचिवको दरबन्दी बढाउनु पर्ने विषय धेरैलाई थाहा छ, हामीले त्यसैलाई सम्झाउन सुझावसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं,’ सहसचिव ढकालले भने।
विदेश एवं नेपालकै निजी क्षेत्रको राम्रो अवसरलाई छोडेर सरकारी सेवामा लागेका प्राविधिकहरू सरकारी नीतिका कारण निराश बन्ने हुन् कि भन्ने आशंका थपिँदै गएको छ।
प्रशासन एवं न्याय सेवाबाट २०७०/७१ सालमा सहसचिव बनेकाहरू अहिले सचिव बनी रहेका छन्। तर, इन्जिनियरिङ सेवामा २०६९ मा सहसचिव बनेकाहरू भर्खर सचिवको प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। अर्थात् अन्य क्षेत्रका ‘जुनिएर’ सहसचिवहरू सचिव भएर अवकाशको मुखमा पुग्दा इन्जिनियरिङ तर्फका सहसचिवलाई ‘सचिव बन्न पाइन्छ वा सहसचिवबाटै अवकाश हुने हो ?’ चिन्ताले सताइ रहेको छ।
हेपिएको प्राविधिक क्षेत्र
सरकारका पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा निजामती सेवामा सबैभन्दा अब्बल रहेर पनि हेपिएको इन्जिनियरिङ सेवा भएको बताउँछन्। निजामती सेवामा करिब ६० प्रतिशत प्राविधिक कर्मचारी रहे पनि सचिवको दरबन्दी भने थोरै राखेर इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई हेपिएको उनको भनाइ छ। ‘प्राविधिकहरू सक्षम हुँदाहुँदै पनि पहिलादेखि नै निजामती क्षेत्रमा प्रशासनका कर्मचारीको थिचोमिचो छ, समग्रमा ६० प्रतिशत प्राविधिक रहेको ठाउँमा सचिव कोटा उल्टो बनाएर २०/२२ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ’ पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘६० प्रतिशत कर्मचारीलाई नेतृत्व गर्न कुल सचिव संख्याको कम्तीमा ४०/४५ प्रतिशत प्राविधिक सचिव हुनु पर्छ।’
साथै प्राविधिक सचिवहरू प्रशासन वा न्याय सेवाभन्दा कम क्षमताको नभएकाले सबै मन्त्रालयमा काम गर्न बाटो खोल्दा फरक नपर्ने पनि उनले बताए। पूर्व प्राविधिक सचिव सुमनप्रसाद शर्माले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व राम्रोसँग गरेको उदाहरण रहेकाले इन्जिनियरिङ क्षेत्रका सचिवले सबै मन्त्रालय र निकायमा काम गर्न सक्ने पूर्वसचिव थापाको दाबी छ। अहिले सहसचिवहरूले गरेको माग आवश्यक र जायज रहेको पनि उनले बताए।
सहसचिवहरूले राजनीतिक पार्टीका सभापति एवं अध्यक्ष तथा बहालवाला मन्त्रीहरूलाई इन्जिनियरिङ सेवातर्फ ९ वटा सचिवको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने सुझावसहितको ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन्। वर्तमान सरकार बन्नुभन्दा पहिलाबाट ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आए पनि यस विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले ठोस कदम चालेको छैन। हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एमाले अध्यक्षका रूपमा, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेलगायत नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। त्यस्तै हालका उपप्रधान एवं, सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, भौतिक मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवलगायत विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाइ सकेका छन्।
तर, ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि फेरि ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी रहेको सहसचिवहरूको भनाइ छ। ज्ञापन पत्र बुझ्ने क्रममा सबै नेताहरूले सचिवको दरबन्दी थप्ने विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताइएको छ। प्राविधिक क्षेत्रका सयभन्दा बढी सहसचिवहरूले सचिवको दरबन्दी बढाउनु पर्ने हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका आएका छन्।
विदेश एवं नेपालकै निजी क्षेत्रको राम्रो अवसरलाई छोडेर सरकारी सेवामा लागेका प्राविधिकहरू सरकारी नीतिका कारण निराश बन्ने हुन् कि भन्ने आशंका थपिँदै गएको छ। विदेशमा पढ्न जाँदा उतै राम्रा अवसर नभएका पनि होइनन् तर, देशको सेवा गर्नुपर्छ भनेर नेपाल आएका प्राविधिकहरूलाई पूर्ण क्षमता देखाउने ‘पद’ सचिव हुनबाट कुनै पनि बहानामा रोकिनु हुँदैन। राज्यले अन्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिँदा प्राविधिक कर्मचारीबाट फाइदा लिन नसकेको आभास हुन्छ। विकास र प्रविधिको काम गर्ने सञ्चार मन्त्रालयमा प्रशासन र न्याय सेवाका सचिव दिएर हुँदैन। त्यहाँ आइटी इन्जिनियरिङ बुझेकै व्यक्ति सचिव बन्नुपर्छ।
गोरखापत्र संस्थान वा राष्ट्रिय समाचार समिति देखाएर सञ्चार मन्त्रालयमा अन्य सेवाको सचिव राख्ने अनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया बिग्रियो र मुद्दा चल्यो भनेर सुख पाइँदैन। लेखापरीक्षण बुझेकै सचिव महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सचिव हुनुपर्छ। वित्त र मौद्रिक नीति बुझेको कर्मचारी अर्थसचिव हुनुपर्छ।
लगानी बोर्डमा सचिव नहुँदा धेरै किसिमका समस्याहरू देखिएका छन्। सम्बन्धित क्षेत्रकै ज्ञान भएको सचिव नहुँदा बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको मात्रै छैन, सचिव बैठकहरूमा बोर्डको सहभागिता भइरहेको छैन। फिल्ड नबुझेको तर, धेरै जानी टोपल्ने कर्मचारीका कारण अहिले धेरै निकायहरू बिग्रिएका छन्।
