काठमाडाैं । चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई आकर्षित गर्नेभन्दा जबर्जस्ती लाद्न खोज्दा चिढिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
योगदानकर्तालाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने बाटोमा कोषलाई अग्रसर गराउनुपर्नेमा सरकारले निजी क्षेत्रका संगठित संघसंस्था र नियमनकारी निकायमार्फत जबर्जस्ती कोषमा सूचीकरण गराउन खोज्दा कोषप्रतिको अविश्वासको खाडल अझ बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेर कोषमा जान निर्देशन दिएकै भोलिपल्ट नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले कोषमा भएका कमीकमजोरी नसच्याई जबर्जस्ती जान बाध्य पारिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । खाइपाई आएको सुविधा कटौती हुने गरी कोही पनि नयाँ परियोजनामा प्रवेश नगर्ने भन्दै संघले गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई पत्र लेख्दै कोषमा सूचीकरण हुन दिएको निर्देशन फिर्ता लिन माग गरेको छ । संघअन्तर्गत ४५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिष्ठान स्तरका टे«ेड युनियन छन् ।
बैंकरहरुले दोहोरो कर, बिमा र ६० वर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने प्रावधानका कारण श्रमिकले यसअघि खाइपाई आएको सुविधा कटौती हुने भन्दै सच्याउन माग गर्दै आएका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले कानुनमा भएका विभेदकारी विषय हटाए मात्रै कोषमा सूचीकरण हुने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि कैन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको स्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था कोषमा सूचीकरण नभई सुख पाउँदैनन् । ‘राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि जानुको विकल्प छैन तर यस विषयमा राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर मात्र जान्छौ“’, अध्यक्ष ढुंगानाले भने ।
बैंकरहरुले दोहोरो कर, बिमा र ६० वर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने प्रावधानका कारण श्रमिकले यसअघि खाइपाई आएको सुविधा कटौती हुने भन्दै सच्याउन माग गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा ०७६ असोजसम्म १ सय ७५ बैंक तथा वित्तीय संस्था र इन्भेस्टमेन्ट (अन्य) कम्पनीमा ३ लाखभन्दा बढी कर्मचारी क्रियाशील भएको अनुमान छ ।
सरकारले निकै तामझामका साथ सुरु गरेको कोष कार्यान्वयनमा आएको ५ महिनामा रोजगारदाताभन्दा पनि श्रमिक अनिच्छुक देखिएपछि संगठित र नियमनकारी निकाय भएका क्षेत्रमा निर्देशन दिएर सूचीकरण हुन दबाब दिन थालिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सूचीकरण हुन भनिसकेको छ भने बिमा क्षेत्रको नियामक बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुलाई पनि कोषमा जान निर्देशन दिनेछ ।
हाल ४० बिमा कम्पनीमा करिब १५ हजारले काम गरेको अनुमान छ । त्यसैगरी सरकारले विद्युत् नियमन आयोगमार्फत जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई सूचीकरणको दबाब दिनेछ । उता, बाँकी रहेका कम्पनीलाई पनि धितोपत्र बोर्डमार्फत सूचीकरणका लागि दबाब दिनेछ । एवं तरिकाले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र कर कार्यालयमार्फत कोषमा जान बाध्य पार्ने रणनीति सरकारले लिएको छ ।
कोषमा भएका कतिपय योजनाका कारण अधिकांश रोजगारदाता तथा श्रमिक कोषमा आउन इच्छुक देखिएका छैैनन् ।
तर, सरकारले नियामक भएका ठाउँमा नियामकमार्फत नभएर कम्पनी रजिस्ट्रार र कर कार्यालयमार्फत कोषमा सूचीकरण हुन दबाब दिने नीति अख्तियार गरेको बुझ्न सकिन्छ । कोषले पहिलो पटक कात्तिक १४ गतेसम्म सूचीकरण हुने समय दिएकामा पछि एक महिना थपेर मंसिर १४ गतेसम्म सूचीकरण हुन भनेको थियो ।
त्यसपछि पनि सूचीकरण हुन जानेलाई सूचीकृत गराएको कोषले आधिकारिक रुपमा समय भने अझै थपेको छैन र थप्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । यद्यपि कोषमा जान कुन समय उपयुक्त भन्ने स्थिति हुँदैन र यो नियमित प्रक्रियाभित्र पर्ने विषय हो ।
कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिलमणि ज्ञवाली कुनै पनि मूल्यमा सबै क्षेत्र, वर्ग र संस्थाहरु कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने बताउँछन् । कोषमा आउनुको विकल्प नभएको भन्दै उनले अटेर गरे कारबाही हुने चेतावनी दिए ।
सरकारी कर्मचारीले आधारभूत तलबको १२ प्रतिशत रकम जम्मा गरे २० वर्ष सेवागरेपछि पेन्सन पाउने तर निजी क्षेत्रका श्रमिकको तर्फबाट २८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने र जतिसुकै उमेर भए पनि ६० वर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने व्यवस्था तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीले भन्दा सरकारी कर्मचारीले ४ गुणा बढी पेन्सन पाउने स्थितिप्रति धेरै श्रमिकको असहमति छ ।
ज्ञवालीको चेतावनी असर केन्द्रीय बैंकको निर्देशनबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । कोष ऐनअनुसार तोकिएको अवधिभित्र रोजगारदाता कोषमा दर्ता नभए तथा आफू मातहतका श्रमिकलाई दर्ता नगराए कोषले तत्काल दर्ता हुन आदेश दिन सक्ने र कोषको आदेशको वर्खिलाप गए ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
कोषमा दर्ता भएपछि निरन्तर रुपमा श्रमिकको आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत (श्रमिकको ११ प्रतिशत काटेर र रोजगारदाताले २० प्रतिशत थपेर) पैसा बुझाउनुपर्छ । त्यस्तो योगदान रकम नबुझाए कोषले रोजगारदाताको बैंक खाता रोक्का राख्ने, सम्बन्धित संस्था तथा व्यक्तिको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने, अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने, राहदानी रोक्कालगायतका कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ पछि जारी कार्यविधिमा भएका प्रावधानमा मुख्य असहमति श्रमिकमा देखिन्छ । सरकारी कर्मचारीले आधारभूत तलबको १२ प्रतिशत रकम जम्मा गरे २० वर्ष सेवागरेपछि पेन्सन पाउने तर निजी क्षेत्रका श्रमिकको तर्फबाट २८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने र जतिसुकै उमेर भए पनि ६० वर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने व्यवस्था तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीले भन्दा सरकारी कर्मचारीले ४ गुणा बढी पेन्सन पाउने स्थितिप्रति धेरै श्रमिकको असहमति छ । यद्यपि सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई आवश्यक सुविधा दिन सक्छ ।
निजी क्षेत्रका हकमा त्यसको भार रोजगारदाताले बोक्न चाहे समान सुविधा पाउने अवस्था बन्न सक्छ अन्यथा पेन्सन पाउने आधारमा फरक प¥यो भन्ने स्थिति हुँदैन । त्यस्तै, कुनै श्रमिक (श्रीमान् वा श्रीमती) दुवै रोजगारीमा रहेको स्थितिमा एकको मृत्यु भए अर्कोले कुनै पनि सुविधा नपाउने व्यवस्थामा पनि श्रमिकको आपत्ति छ । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरेको पैसामा पनि कर लगाउने व्यवस्थाप्रति श्रमिक सहमत छैनन् ।
कोषमा जम्मा गरेको रकममा पनि आम्दानीअनुसार ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने र कोषबाट रकम लिँदा पनि थप १५ प्रतिशत कर तिर्ने व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पचाउन सकेका छैनन् । यद्यपि करका विषयमा भने राम्रो कमाइ भएका समूहको बढी चासो छ । उता, ऐनमा सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिमको कोषले पाएसरहको छूट र सुविधा पाउने उल्लेख छ ।
सरकारी कर्मचारीले पेन्सनका अतिरिक्त उपदान पनि पाउँछन् भने कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम र त्यसले कमाएको आम्दानी छुट्टै पाउँछन् । निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई उपदानसहित सञ्चय कोषजस्ता कुनै पनि सुविधा उपलब्ध छैन । यसले पनि निजी क्षेत्रका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी निजी क्षेत्रका कर्मचारीले काम गर्दागर्दै बीचैमा छाडे वा सेवालाई निरन्तरता नदिए कोषमा जम्मा भएको रकम नपाउने अवस्था छ भने सरकारी कर्मचारीले जम्मा भएको रकम र त्यसमा प्राप्त ब्याज तथा अन्य आम्दानी सबै हिसाब गरी भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ ।
सरकारले योगदानकर्ताको सुरक्षाका लागि भनेर गरेको प्रचारबाजी सतही र निरस देखिँदै गएको छ । यसबीच नेपाल उद्योग परिसंघले पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीसँग भेट गरी समस्या समाधानको पहल थाल्न आग्रह गरेको छ । संघले श्रमिकले पाउने प्रतिफल र वित्तीय सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, दोहोरो करको प्रावधान हटाउनुपर्ने, लगानी नीतिबारे स्पष्ट हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ ।
विशेषगरी वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले कोषमा जाँदा यसअघि पाएका धेरै सेवासुविधा गुमाउनुपर्ने भएकाले उनीहरुले कोषका सुविधामा परिमार्जन खोजिरहेका छन् । वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी नआएको स्थितिमा सरकारी योजना असफलजस्तै हुने देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनअघिकै संसद्ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ पारित गरेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले यसलाई बढी उचाल्ने काम ग¥यो र श्रमिकका लागि उपयुक्त योजना भएको प्रचारित भयो ।
कालान्तरमा पहिले कुनै पनि सुविधा नलिएका श्रमिक र विभिन्न डरत्रासमा रहेका रोजगारदाता यसमा संलग्न भए पनि बुझेका श्रमिक र ठूला रोजगारदाता अझै जान हिच्किचाइरहेका छन् । कोषले अहिले सञ्चालन गरेका अधिकांश योजना र सुविधा श्रम ऐन, २०७४ अनुरुप छन् । विशेषगरी वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले कोषमा जाँदा यसअघि पाएका धेरै सेवासुविधा गुमाउनुपर्ने भएकाले उनीहरुले कोषका सुविधामा परिमार्जन खोजिरहेका छन् ।
वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी नआएको स्थितिमा सरकारी योजना असफलजस्तै हुने देखिन्छ । यसले सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियमावली र कार्यविधिलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेका ती व्यक्ति कोषमा जान इच्छुक छैनन् । यस्तो बेला सरकारले कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउने र सहज ढंगले श्रमिक सरिक हुने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।
कोषका अनुसार मंसिर अन्तिम सातासम्म सातै प्रदेशमा ७४ जिल्लाका ११ हजार ८ सय २१ रोजगारदाता र १ लाख ३२ हजार ८९ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । सूचीकरण भएका रोजगारदाताले २७ करोड ३४ लाख २३ हजार रुपैयाँ योगदानबापत रकम जम्मा गरिसकेका छन् । यस अवघिमा २ जना श्रमिकका आश्रित परिवारले आश्रित परिवार सुरक्षा बिमा दाबी लिइरहेका छन् ।
तीन वर्षमा बीमांकीय मूल्यांकन
सामाजिक सुरक्षा ऐनमा प्रत्येक ३ वर्षमा बीमांकीय मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमांकीय मूल्यांकनपछि मात्रै कोषका सेवा–सुविधा के हुने भन्ने कुरा व्याख्या गर्न सजिलो हुनेछ । अहिले जबर्जस्ती कोषमा आबद्ध हुँदा बिमांकीय मूल्यांकनमा खेलवाड भए श्रमिकको नाममा भएको रकम दुरुपयोग हुने आशंका पनि छ ।
बिमांकीले नै सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सुरक्षा योजनाका लागि गर्नुपर्ने योगदानको दर, सुविधाको रकम तथा अन्य सान्दर्भिक विषय र कोषले तोकेबमोजिमका विषयबारे जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । बिमांकीले कोषको आर्थिक स्थिति, सम्पत्ति, दायित्व तथा वित्तीय स्थितिको अध्ययन गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, कोषलाई आवश्यक ठाने त्यसअगावै अर्थात् ३ वर्ष नपुग्दै पनि बिमांकीय मूल्यांकन गराउन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले रोजगारदाता र श्रमिकलाई बिमांकीय मूल्यांकनपछि मात्रै सेवासुविधाबारे यथार्थ जानकारी दिने सकिने र त्यसका लागि पहिले योगदान गर्नुपर्ने कुरासमेत राम्रोसँग बुझाउन सकेको छैन ।
कोषले जसरी दर्ता हुनुपर्छ, नभए कारबाही गर्छौं भनिरहेको छ र सरकारले जसरी नियामक तथा अन्य दबाब सिर्जना गरेर कोषमा आउन भनिरहेको छ, यसले कोषप्रतिको विश्वास झनै खस्कने सम्भावना छ ।
कोषको विघटन त्रासदीपूर्ण क्षण
ऐनको अर्को कमजोरी कोषको विघटन पनि हो । ऐनको दफा ६३ मा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले कोषको विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी कोष विघटन भए कोषको दायित्व तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारमा सर्ने भनेको छ । यसले गर्दा भोलि कोषमा ठूलो रकम जम्मा भएको देखे सरकारले जुनसुकै बेला कोष विघटन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । त्यसले पनि कोषप्रति रोजगारदाता र श्रमिक आश्वस्त हुन नसकेका हुन् ।
श्रमिकको नाममा जम्मा भएको रकम सरकारले कसरी आफ्नो नाममा लैजान सक्छ, यो सोचनीय पक्ष छ । जबकि कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ मा कुनै कारणबाट कोषलाई विघटन गर्नुपर्छ भन्ने समितिलाई लागे त्यसको कारण खुलाई समितिले नेपाल सरकारमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने र त्यस्तो प्रतिवेदन आएपछि सरकारले कोषको सबै दायित्व आफूले वहन गरी कोषलाई विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विघटन गर्ने तरिका पनि नेपाल सरकारले तोकिदिएबमोजिम हुने भनिएको छ, जुन कुरा सामाजिक सुरक्षा कोषका सन्दर्भमा देखि“दैन । यद्यपि दफा ६२ मा कुनै कारण सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी योगदानकर्तालाई उक्त योजनाबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउन कोषमा भएको रकम अपर्याप्त भए सामाजिक सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिने दायित्व नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था छ ।
