काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका सहसचिव एवं आन्तरिम राजश्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चुडामणि शर्माको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले कारागारमा बन्दी राख्नुपर्ने कारण लिखित रुपमा पेश गर्न आदेश गरेको हो।
आन्तरिम राजश्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक शर्माले भ्रष्टाचार मुद्दामा आत्मसर्मपण गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदनसँगै बन्दीको निवेदन दर्ता गरेका थिए। उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले विशेष अदालत, कारागार प्रशासन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आफ्नै रिट तथा मुद्दा महाशाखाका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
शर्माले आफू गैरकानुनी थुनामा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका थिए। बाहिरै विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध आफूले पुनरावेदन गर्न पाउनुपर्नेमा थुनिने परिस्थिति बनेको उनको जिकिर थियो।
विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेका शर्मा आफू बिरामी रहेको दाबीसहित बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। विशेषको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको उनको जिकिर छ।
विशेष अदालतले शर्मालाई कर फछ्र्यौट आयोगमा रहँदा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी कर छुट दिएको भन्दै ९ वर्ष कैद र ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँको जरिवाना सुनाएको थियो। विशेषले २०८० असारमा उनलाई उक्त सजाय सुनाएको हो।
शर्मासँगै कर फछ्र्यौट आयोग, २०७१ का पदाधिकारी अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल पनि दोषी ठहर भएका थिए। अख्तियारले उनीहरूसँग १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बराबर भष्ट्राचार गरेको दाबी गरेको थियो।
पूर्वमहानिर्देशक शर्मासहितले सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो मात्राको राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन गरेको थियो।
आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा शर्माले करदाताहरूको बिभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फछ्र्योट आयोगका पदाधिकारीले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा विशेषले दोषी ठहर गरेको थियो।
