नेपालको पहिलो प्राइभेट नबिल बैंक विगत केही वर्षयता निरन्तर उच्चतम नाफा कमाउने, लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने मात्रै नभएर ‘कम्प्लाइन्स’मा पनि अग्रस्थानमा छ। गत आर्थिक वर्ष सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकको तुलनामा नबिल ११ सूचकमा एक नम्बर देखिन्छ। नबिल नम्बर वान रहरिनहुनका कारण के–के हुन् र नबिलबाट अन्य बैंकले के सिक्न सक्छन्? समग्र बैंकिङ क्षेत्रको थप वित्तीय स्थायित्वका लागि अवरोध र समस्या समाधानका लागि नियामक निकाय तथा स्वयं बैंकले के गर्नुपर्छ लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानासँग दिलु कार्की र कमला भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नबिल बैंक निरन्तर उच्च खुद नाफा कमाउने बैंकमा अटाउन सक्नुका कारण के–के हुन्?
नाफा उच्चतम हुन आम्दानी बढी र खर्च कम हुनुपर्छ। हरेक वर्षको नाफामा नबिल बैंक नम्बर १ नै छ। नबिल बैंक बिजनेस साइज ठूलो छ। यस वर्ष पनि हामी ३ सय ८८ अर्बमा छौं। अरूको तुलनामा हाम्रो नन फण्डेड बिजनेस ठूलो छ। फण्डेड र नन फण्डेड जोड्ने बित्तिकै हामी अरू बैंक भन्दा धेरै अगाडी छौं। त्यसले हाम्रो नन फण्डेडबाट हुने कमिसन आयस्रोत ठूलो छ। खर्च त अन्य बैंकको पनि उस्तै–उस्तै होला। अझै नबिलको बढी होला। त्यो हिसाबले जहिले पनि नबिल नम्बर १ नै हुन्छ।
हामीले खर्च कटौतीका धेरै उपाय अवलम्बन गरेका छौं। । पछिल्लो आर्थिक शिथिलतामा सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रकै निष्क्रिय कर्जा (एनपिए) वृद्धि भएको छ। सरकारले भुक्तानी नगर्दा निर्माण व्यवसायीको धेरै पैसा अड्कियो। निर्माण व्यवसायीले स्टिल, सिमेन्ट होलसेललाई तिर्न नसक्दा समस्या आएको छ। हार्डवेयर क्षेत्रमा समस्या देखिँदा एनपिए बढेको हो। अन्यथा हाम्रो टार्गेट नाफा ८ अर्ब बढी थियो। त्यो अवस्थामा पनि ७ अर्ब बढी कमाउन सफल भएका छौं।
बैंकहरूलाई नाफा बढाउन सक्ने गरी राष्ट्र बैंकले सहुलियत दियो तर त्यो अन्तिम क्षमा आयो, कतिपय बैंकले उपयोग गरेर अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमै नाफा बढाउन सकेनन्, नबिलले सहुलियत प्रयोग गरेर वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको हो या परिष्कृत रिपोटमा थप नाफा बढ्छ?
राष्ट्र बैकले अन्तिम क्षणमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि १ प्रतिशतले घटायो भने माघदेखि राइट ब्याक गर्न नपाएको निष्क्रिय कर्जाको प्रोभिजनलाई घटाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यी सुविधा राष्ट्र बैंकले चालू वर्षको लागि दिएको हो। गत आर्थिक वर्षलाई होइन भन्ने किसिमको हामीलाई सूचना आयो।
त्यही भएर कुनै पनि बैंकले हामीलाई असल कर्जालाई १.१ गर्ने र निष्क्रिय कर्जाको रेगुलर भयो भने वाच लिस्टमा राख्ने, त्यसलाई ६ महिना राख्नुपर्दैन भन्ने मौद्रिक नीतिमा आएको थियो। अब असोज मसान्तको फाइनन्सियलसम्म यी चिज देखिन्छन्। असोज मसान्तसम्म सबै बैंकहरूको करिब आधा प्रतिशत एनपिए घट्छ। र, लगभग साढे चार अर्बले नाफा बढ्छ।
असारमा पाकेको ब्याज साउन मसान्तसम्म पनि उठाउन सक्ने र सञ्चित नाफामा राख्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसले गर्दा अन्तिम लेखा परीक्षण रिपोर्टमा अहिलेको भन्दा खुद नाफा र लाभांश क्षमता बढ्ला कि के छ?
अपरिष्कृत वित्तीय विवरण साउन २१ गतेसम्म प्रकाशित गर्नै पर्ने थियो। जसमा हाम्रो लाभांश क्षमता १४ प्रतिशत आएको छ। यसअघिसम्म असारमा पाकेको ब्याज साउन १५ सम्ममात्रै उठाउन पाइन्थ्यो। मसान्तसम्म पाकेको ब्याज उठाउन मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार हामी अहिले पनि पाकेको ब्याज उठाइरहेका छौं।
यसलाई हामीले गत वर्षको आम्दानी देखाउन सक्छौं। त्यसैले अडिडेट ब्यालेन्स सिटमा अहिलेको भन्दा राम्रो हुन्छ। अन्य बैंकले पनि राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत प्रयोग गरे अन्तिम लेखापरीक्षणमा नाफा र लाभांश क्षमता बढ्छ र एनपिएल पनि घट्न सक्छ। तर, १५ गतेकोलाई नै लिन्छौं किन भने यो अर्को त्रैमासमा आइहाल्छ। असोजलाई भनेर पनि जान सक्छ। बैंकहरूको आ–आफ्नो निर्णय हुन्छ। हामीले पनि निर्णय गरिसकेको छैन। कति ब्याज उठ्छ त्यसको आधारमा निर्णय हुन्छ।
समग्र अर्थतन्त्र सुस्तताको अवस्थामा आएको भनिराख्दा अघिल्लो २ वर्षलाई छोड्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रले धेरथोर नाफा कमाएकै छन्। सेयरधनीलाई लाभांश दिन नसक्ने बैंक एकदमै थोरै छन्। समग्र स्थितिलाई हेर्दा बैंकिङ क्षेत्र मजबुत नै छ भन्ने हो?
नेपालको वित्तीय क्षेत्र धेरै नै मजबुत छ भन्ने हो। हाम्रो देशको नियामकीय प्रावधान कडा छन्। पुँजीको आधारमा बैंक मर्ज भएर ठूला भइसकेका छन्। वित्तीय क्षेत्रमा बैंक नाफामा जानैपर्छ। अपेक्षा गरिएको निश्चित नाफा थपघट होला। तर, बैंकिङ क्षेत्र घाटामा जान थाल्यो भने नागरिकको आत्मविश्वास घट्छ। वित्तीय क्षेत्रमा नागरिकको आत्मविश्वास भएन भने पूरै अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ। यसकारण बैंकिङ क्षेत्र ठूलो नोक्सानमा जानु हुँदैन। क्षणिक केही कर्जाको प्रोभिजन गर्दा केही समयलाई नोक्सानीमा गए पनि लामो समयसम्म बैंक नोक्सानीमा जानु हुँदैन।
देशको विभिन्न प्रक्रियागत मान्यता र परिस्थितिले बैंकिङ क्षेत्रको नाफा कम हुँदै गएको छ। वास्तविक नाफा कम भएको छैन। तर, आरओआई, आरओई भने घट्दै गएको छ। यसमा दुई कारण छन्। एउटा धेरै रेस्टिक्सन आम्दानीमा भए। स्प्रेडको भयो, अरू चार्जेज कमिसन ब्याजदर प्रिमियम धेरैमा सीमा छन्। गरी नन फण्डेडमा हामी दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कममा छौं। अर्कोतिर हामीले हरेक वर्ष बोनस सेयर दिएर इकुटी प्रतिशत बढाउँदै लगेका छौं। त्यसले गर्दा फिर्ता र इकुटी गर्यो भने प्रतिशत घटेको देखिन्छ। त्यो हिसाबले नाफा भए पनि प्रतिशत घटेको देखिन्छ।
बैंकको काम घर-जग्गा व्यवस्थापन गरेर हिँड्ने होइन। कुनै कम्पनीले गर्दियोस् भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिले बोलेको छ। यसमा नयाँ कानुन नै चाहिन्छ। नयाँ कानुनको ड्राफ्ट गर्नेमा हामी जान्छौं। यो वर्ष त्यो कानुन बन्ला।
अहिले सार्वजनिक वित्तीय विवरण हेर्दा ४ वटा बैंकको वितरणयोग्य नाफा नकारात्मक छ। ती बैंकले १५/१५ दिनमा राम्रो सुधार भयो भने त्यो नकारात्मकबाट सकारात्मकतर्फ जान सक्छन्। यस वर्ष बैंकले विगत वर्षका मर्जरबाट आएको आम्दानीको ठूलो कर तिर्नुपर्यो। लगभग १०–१२ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूले तिरे। त्यो खर्चलाई रिटेन अर्निङमा चार्ज गर्दा धेरै नकारात्मक भएका छन्।
विगत वर्षको खर्च अहिले गर्नुपर्दा बैंकको नाफामा धक्का लागेको हो। तर, यो वर्ष दिन नसके पनि अर्को वर्ष बैंकहरू दिने अवस्थामा नै पुग्छन्। अर्थतन्त्र पनि अलिअलि चलायमान भएको देखिन्छ। सेयर बजारलाई हेर्दा पनि चलायमान भएको छ। घरजग्गा कर्जा चलायमान भएको देखिन्छ।
अहिलेको नयाँ सरकार स्थिर बनेको हुनाले लगानीकर्ताको अलिकति आत्मविश्वास परिवर्तन भएको छ। यस कारण चालू वर्ष अलिकति राम्रो हुने अनुमान गरेका छौं। निर्माण व्यवसायीको पैसा पनि सरकार र राष्ट्र बैंकले मंसिर मसान्तसम्म दिएको समयभित्र भुक्तानी गरिदियो भने अर्थतन्त्र पुरानो लयमा फर्किन्छ।
तपाईंहरूको खुद नाफा धेरै भए पनि विभिन्न कोषमा छुट्याउनु पर्ने बाध्यात्मक नियामकीय व्यवस्था छन्। त्यसमा ब्याज बक्यौता, गैर बैंकिङ सम्पत्तिको कर तिर्नुपर्यो, यस्तामा नाफाको अधिकांश हिस्सा खर्च व्यवस्थापन गरेर सेयरधनीलाई खुसी बनाउनु पर्ने बैंकरलाई कतिको चुनौती छ?
एकदमै ठूलो चुनौती छ। खुद नाफाको ६० प्रतिशत बढी तपाईंले भन्नु भएको शीर्षकमै खर्च गर्नुपर्छ । बैंकले कमाएको नाफाबाट अडिट स्टाण्डर्डले दिएको नाफामा कर तिर्ने, कर्मचारीलाई बोनस दिनुपर्छ। त्यसबाहेक अन्य ४/५ क्षेत्र छन्। नउठेको ब्याजलाई निकाल्छौं र कर तिरेपछि नन बैंकिङ एसेटमा सारेकोलाई प्रोभिजन गर्छैं।
डिभेन्चरलाई रिडम्सन गर्न त्यसको केही प्रतिशत नाफाबाट निकाल्छौं। २० प्रतिशत नाफाको वैधानिक तरलता अनुपात भनेर राख्छौं। अन्य एक/दुई कोषमा राखिसकेपछि सेयर सारको राख्छौं। त्यसपछि बाँकी रहेको पैसा मात्र सेयरधनीलाई बाँड्न पाइन्छ। जम्मा कमाइको लगभग ४० प्रतिशत मात्र सेयरधनीलाई दिन सकिन्छ। सेयरधनी कतिले बुझ्दैनन्। नाफा त्यति कमायो, हामीलाई दिने यति किन भन्छन्।
राष्ट्र बैंकले हामीले कर र बोनस तिरेको पैसालाई कि त बाँड्न दिनु पर्यो, कि हाम्रो क्यापिटल मानिदिनुपर्यो। राष्ट्र बैंकले यस पटक मौद्रिक नीतिमा रेगुलेटरी रिजर्भमा भएको केही रिजर्भलाई टायर टु क्यापिटरमा गणना गर्न दिने भनेको छ। यस विषयमा सायद राष्ट्र बैंकले होमवर्क गर्दै छ। त्यसले अर्को वर्ष व्यापार, व्यवसाय बढाउन सकिन्छ। त्यसलाई रिटेन अर्निङकै रूपमा लियो भने राम्रो हुन्छ। हाम्रो मागलाई सम्बोधन भएको छ। बैंकले कमाएको पैसा बाँड्न पनि हुँदैन, रिजर्भमा राख्नुपर्छ। रिजर्भ बलियो भयो भने बैंक बलियो हुँदै जान्छन्। त्यो हिसाबले शुद्ध नाफा मात्र नभई वितरणयोग्य नाफा हेर्नुपर्छ।
चालू आर्थिक वर्ष वाणिज्य बैंकहरूले एनएफआरएस–९ लागू गर्दै छौं। त्यसले अपेक्षित क्रेडिट लसको आधारमा प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आउने पहिलो त्रैमासको फाइनमन्सियल त्यही आधारमा निकाल्छौं। धेरै बैंकको आकलन फरक पर्नसक्छ।
विद्यमान व्यवस्थाको भन्दा अपेक्षित क्रेडिट लसको व्यवस्थामा जाँदा कत्तिको सकारात्मक प्रभाव पार्छ? या नकारात्मकमा जान्छन् बैंक?
त्यसको प्रभाव हेरिसकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा धेरै बैंक नकारात्मकमा गएका छन्। तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलनामा हामी बढी धितोमा आधारित मुलुक हौं। हामीले धितोको मूल्यांकन लिन पाइन्छ। त्यस कारण त्यस्तो ठूलो नकारात्मक हुँदैन भन्ने हामीले प्रक्षेपण गरेका छौं। सायद अब १ महिनाभित्र त्यो आउँछ होला।
अहिलेको कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी जे व्यवस्था छ। नयाँमा जाँदा केही न केही प्रतिशत फरक पर्ला। क्यास फ्लो वेस लेन्डिङमा एनपिएको सम्भावना अपेक्षित क्रेडिट लस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा धेरै मोडलमा नयाँ फर्मुला प्रयोग हुन्छ। त्यसले गर्दा कर्जा घाटा प्रोभिजन अलि देखिन सक्छ। तर, धितो मूल्यांकनलाई पनि रिकनाइज गर्ने हुनाले त्यसले अलि कम हुन सक्छ।
अपेक्षित क्रेडिट लसको पनि गाइडलाइन लागू गर्नुपर्ने बेला आयो। बैंकहरूको एनपिएल हेर्दा अघिल्लो त्रैमासको भन्दा अहिले अधिकांशको केही घटेको देखिन्छ। तपाईंहरूले गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ल्याउने भनेर विगत केही वर्ष अगाडीदेखि नै कुरा गरिराख्नु भएको हो। यो वर्ष मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा ओझेलमा पर्ने कतिको देख्नुहुन्छ?
ओझेलमा पर्दैन। नेपालको ओभरल बैंकिङ क्षेत्रको एनपिए १ प्रतिशत हाराहारीमा थियो। अहिले ३ प्रतिशत पुगिसक्यो। एनपिए कसरी घट्यो भनेर हेर्ने हो भने धेरै ठूलो पैसा नन बैंकिङ एसेटमा सरेको छ। एनपिए चाहिँ एनबिएमा सरेका कारण घटेको छ। असार मसान्त त्रैमासिकभन्दा बढी सुधार हुने त्रैमास पनि हो। असारमा तिर्नैपर्छ भन्ने मनस्थितिले काम गरेको छ।
बैंकको काम घर-जग्गा व्यवस्थापन गरेर हिँड्ने होइन। कुनै कम्पनीले गर्दियोस् भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिले बोलेको छ। यसमा नयाँ कानुन नै चाहिन्छ। नयाँ कानुनको ड्राफ्ट गर्नेमा हामी जान्छौं। यो वर्ष त्यो कानुन बन्ला।
गैर-बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा त्यसमा निश्चित बैंकको केही लगानी भयो भने सजिलो भएको जस्तो देखिन्छ? नेपालका बैंकलाई कस्तो मोडेलको एसेट म्याजमेन्ट कम्पनी चाहिएको हो?
त्यसमा पिपिए मोडलबाट नै आउँदा सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा आउँछ। हामीसँग धेरै मोडल छ। विदेशमा पनि यस्ता कम्पनी भएका छन्। त्यहाँ कसरी भएको छ, सबै अध्ययन गरेर ल्याउने हो। बैंकिङ क्षेत्र र नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा नै आउँछ। कति हुन्छ भनेर आज नै भन्न सकिन्न। अहिले त होमवर्क हुँदैछ। कानुन बन्दै छ। कानुन बनेपछि सबै कुरा आउने हो। यसबारेमा अहिले नै विस्तृतमा जानकारी दिने बेला भएको छैन, छलफलमा नै छ।
सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्व नभई कम्पनीलाई कुनै कानुनद्वारा अधिकार नदिई हुँदैन। यस्तो भनेको एउटै आए पुग्छ। धेरै किन चाहियो। नेपालमा ठूलो बिजनेस पनि छैन। एउटा कम्पनी भए पुग्छ। तर, सरकार, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा संयुक्त हुनपर्छ।
अहिले अधिक तरलताको अवस्थामा बैंक छन्। कर्जा लगानीको माग आएको छैन भन्ने कुरा आएको छ। कर्जा लगानीलाई सहज बनाउने गरी नै बैंकको ब्याजदर घटेको अवस्थामा छ। प्रिमियम जोड्दै पनि कतिपय बैंकको एकल बिन्दुमा गएको पनि देखिएको छ। अब के भयो भने कर्जाको माग होला?
मौद्रिक नीतिले सीमित ब्याजदर पोलिसि रेट र बैंकदर तल गर्ने मात्र हो। माइक्रो पोटेन्सीएल नम्सले केही तलमाथि हुन्छ। हाम्रोमा मौद्रिक नीति सबै चिजको औषधि हो भन्ने गलत बुझाइ छ।
एउटा त अब ब्याजदरको कारणले कर्जा लगानी नभएको भन्ने कुरा सक्यो। ब्याजदर एकल अंकमा आइसक्यो। अहिले बजारमा लगानी कर्ताको आत्मविश्वास कम भएको देखिन्छ। समय/समयमा नीति परिवर्तन हुने, सरकार परिवर्तन हुने अस्थिरता जस्तो भयो। त्यही भएर लगानीकर्ता आइरहेका थिएनन्। तर, पछिल्लो चरणमा हेर्दा पुँजी बजारले पनि लय समातिसकेको छ। घरजग्गाको मार्केट पनि अलिअलि सिजन आयो। बर्खा पछाडि पिकअप लिन्छ भन्ने आशा छ।
अब चाडपर्वको सिजन आयो। त्यसले व्यापार र आशालाई बढाउँछ। स्थिर सरकार आयो। दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनेपछि स्थिर हुन्छ भन्ने अनुमानमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास वृद्धि भएको छ। त्यसले गर्दा पहिलो त्रैमासिकमा हुने अधिक तरलता दोस्रा, तेस्रो त्रैमाससम्ममा लगानी हुन्छ भन्ने आशाले लिएका छौं। सबै राम्रो हुँदै गयो भने यसको समस्या पनि समाधान हुन्छ।
अहिलेको समयमा नयाँ कर्जाको माग बढ्ने सिजन हो तर अपेक्षित रूपमा बढेको छैन। बेला बढ्नु पर्नेभन्दा पनि नयाँ कर्जा दिन पाए वर्षभरिको ब्याज आम्दानी हुन्थ्यो। बजार अहिले थोरै चलायमान भएको छ। सरकारले मंसिरभित्र निर्माण व्यवसायीको पैसा तिर्छु भनेको छ। यसले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास वृद्धि भएको छ। एउटा लेबलमा पुगेपछि चाडपर्वपछि लगानीको वातावरण बन्छ।
सबैले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी सरकारले रोक्दा बजार चलायमान भएन, बैंकको रिकभर राम्रो भएन, नयाँ कर्जा गएन भन्छन्। निर्माण व्यवसायीको हिस्सा त्यति धेरै देखिँदैन, समग्र बैंकलाई कसरी प्रभाव पारिरहेको छ?
निर्माण व्यवसायीले केही पैसा सरकारसँग एडभान्स लिएको हुन्छ। केही पैसा बैंकसँग ऋण लिएको हुन्छ। सिमेन्ट, डन्डीलगायतका सामान उधारो किनेको हुन्छ। उनीहरूलाई भुक्तानी नदिने बित्तिकै होल चेन नै बन्द हुन्छ। यसो हुँदा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने ठाउँमा भुक्तानी गर्न सक्दैनन्। यसले सबैतिर समस्या आयो। फण्डेड कर्जा मात्र होइन, ठूलो मात्रामा उनीहरूको नन फण्डेड कर्जा हुन्छ। नन फण्डेड उल्टो क्लेम बनेर आयो। यता समयमा पैसा नदिने ग्यारेन्टी दाबी गरेर पठाइदिने भएपछि उनीहरूलाई ब्याजको भार थपियो। श्रमिकको भुक्तानी, इट्टाको भुक्तानी, छड/रडको भुक्तानी बाँकी बस्यो। उनीहरूको पैसाले अथतन्त्र चलायमान भएको थियो। त्यो पैसा रोकिँदा सरकारले स्रोत सुनिश्चितता छैन भनेर रोक्दा सबै अर्थतन्त्रमा नै यसले असर गर्यो।
मानिसको उपभोग बानीमै फरक पार्यो। कुखुराको मासुको दाम घट्नुमा निर्माण क्षेत्रको व्यापार नचलेर हो। त्यहाँसम्म प्रभाव पर्दो रहेछ। चेन अफ साइकल त्यहीबाट घुम्ने हुनाले सबैले त्यो भन्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले उनीहरूलाई सहुलियत दिने गरी मंसिर मसान्तसम्म भुक्तानी गरे हुन्छ। चेक बाउन्सको केसमा अहिलेलाई कालोसूचीमा राख्नु पर्दैन भन्ने किसिमका सुविधा आएको कारण पनि त्यो हो।
सस्तो दरमा पाउने सहुलियतपूर्ण कर्जा अहिले बैंकहरूले पूर्ण ब्याजमा दिएको सुनिन्छ। सरकारले ब्याज अनुदानको पैसा नदिएको भएर बैंकहरूले सहुलियतपूण कर्जा रोकेको हो कि राष्ट्र बैंक र सरकारकै निर्देशनमा रोकिएको हो?
ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जाको जुन नीति बनेर त्यसमा यति धेरै कर्जा गयो कि राज्यले तिर्नुपर्ने ब्याजको भार धेरै ठूलो हुन पुग्यो। विगत १ वर्षदेखि १२ अर्ब रुपैयाँ हामीले अहिलेसम्म पाएका छैनौं। हामीले ऋणीलाई दिइसकेका छौं। सरकारबाट पाउन बाँकी छ। हामीले लिने राष्ट्र बैंकसँग हो। राष्ट्र बैंकले पनि सरकारसँग लिएर दिने हो।
भर्खरै ३ अर्ब पायौं। फेरि असार मसान्तको अर्को त्रैमासको थपिएर १२ अर्ब नै पुग्यो। त्यसले गर्दा अब थप नयाँ दिने कि नदिने, नीतिलाई लगातार गर्ने कि नगर्ने भन्ने राज्यको नीति हो। त्यसैले सरकार र राष्ट्र बैंकले यो स्किम बन्द भयो भन्नुपर्यो।
मौद्रिक नीति आइसक्यो। समग्रमा कतिपय क्षेत्रले खुकुलो नीति आउँदा हामीलाई राम्रो भयो भनेका छन्। खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएर अर्थतन्त्रमा राम्रो भएन भनेर आलोचना गर्ने र माग सम्बोधन भएन भनेर आलोचना गर्ने समूह संघसंस्था पनि छन्। बैंकरको दृष्टिकोणमा यो वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो आयो?
कुनै राम्रै कुराको पनि आलोचना गर्ने मान्छे भेटिन्छन्। यो वर्षको मौद्रिक नीति हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिलेको परिवेश फाइनान्स क्षेत्रले भोगेको समस्या र निश्चित निजी क्षेत्रले भोगेका समस्यालाई मिलाउने गरी आएको छ। यसको मतलब मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई मिलाउने फिस्कर नीतिले गर्ने काम हो।
मौद्रिक नीतिले सीमित ब्याजदर पोलिसि रेट र बैंकदर तल गर्ने मात्र हो। माइक्रो पोटेन्सीएल नम्सले केही तलमाथि हुन्छ। हाम्रोमा मौद्रिक नीति सबै चिजको औषधि हो भन्ने गलत बुझाइ छ। राष्ट्र बैंकको पनि आफ्नो दायरा छ। ४–५ वटा उद्देश्य छन्। त्यही उद्देश्य भित्र बसेर काम गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने माइक्रो पोटिन्सीयल नम्समा केही परिवर्तन गरेर जहाँ समस्या छ, त्यो समस्यालाई समाधान गर्न खोज्ने हो। यसले नराम्रो केही गरेकै छैन। यसको आलोचना भएको मैले पनि पढे। तर, यस्तो आलोचना नै गर्ने गरी आएको छैन।
कोभिडको बेला १ प्रतिशत असल कर्जाको प्रोभिजनलाई १.३ प्रतिशत बनाएको हो। कोभिड सकेको यतिका वर्ष भयो। अहिलेसम्म बिस्तारै झरेर १.१ मा आएको छ। वास्तवमा कोभिड सकिने बित्तिकै छोडेको भए पनि हुन्थ्यो। भनेपछि त्यसमा नराम्रो कुरा के छ। निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी सरकारले नदिने अनि उल्टो दाबी पठाइदिने बैंकहरूले लिलाम गर्ने सबैलाई घरबारविहीन बनाइदिने। केही समय लाग्छ भनेर सरकारले मंसिरसम्मको समय दियो। यो सबैका लागि राम्रो हो।
यस वर्षको जिडिपीको टार्गेट ६ प्रतिशत, क्रेडिट ग्रोथको टार्गेट साढे १२ प्रतिशत छ। हाम्रो क्यापिटलमा कन्स्टेन्ट भएका कारणले कर्जा दिन नै नसक्ने अवस्था आयो भने कसरी बढ्छ साढे १२ प्रतिशत अलिकति क्यापिटल कन्स्टेन्ट फुकाउनलाई नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट दिने रेगुलेटरी रिटेललाई अलिकति बढाइदिने टायर टु क्यापिटलमा रेगुलर डिजर्भमा केही राम्रो रिजर्भ छ भने त्यो हेर्दिन्छु भन्नु गलत होइन।
-1732173773.jpeg)
