काठमाडौं। मल कारखाना स्थापनामा चीन सरकारले सघाउने भएको छ। आगामी एक वर्षभित्र कारखाना स्थापनासम्बन्धी सम्पूर्ण काम पूरा गर्न चीन तयार रहेको नेपालका लागि चीनका राजदूत छन् सङले बताएका हुन्।
मूलधारका सञ्चार माध्यमका सम्पादकसँग बिहीबार साँझ आफ्नो निवासमा आयोजना गरेको छलफलमा चिनियाँ राजदूतले लगानी बोर्डले कारखाना स्थापनासम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेबित्तिकै काम थालिने जानकारी दिएका हुन्।
नेपाल–चीन अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ प्राविधिकको टोली हाल नेपालमा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ आयात घटाएर नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा योगदान गर्ने चिनियाँ चाहना राजदूत छनले व्यक्त गरे। जलविद्युत्को विकासबाटै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार फलदायी हुने उनले बताए।
अल्पविकसित राष्ट्रहरुको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा सघाउन चीनले नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै चिनियाँ राजदूतले हालै सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको तेस्रो बैठकले नेपालसहित विश्वका अन्य मुलुकलाई रोजगारीका निम्ति आफ्नो श्रमबजार खुला गरेको जानकारी दिए।
चीनमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने नेपाली विद्यार्थीलाई त्यहीँ अन्तरंग प्रशिक्षणको व्यवस्थाका साथ रोजगारीका अवसर पनि उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ।
राजदूत छनले चीनले नेपालको विकासका निम्ति द्विपक्षीय सहायता बढाउने बताए। ‘हामी नेपालको आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न चाहन्छौं। पर्यटन प्रवर्द्धन तथा जलविद्युत् उत्पादनबाट त्यो सम्भव छ’, नेपालमा उत्पादित बिजुली चिनियाँ बजारमा खपत गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले भने।
देशको चौतर्फी विकासलाई नेपालका राजनीतिक दलका नेता तथा कर्मचारीले केन्द्रमा राखेर काम गर्न जरुरी भएको आफ्नो विश्लेषण सुनाउँदै अबको पाँच वर्षमा नेपालले विकासको गति लिने ढुक्क रहेको बताए।
चिनियाँ पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य नेपालमा पर्यटनका पूर्वाधार अपर्याप्त भएकाले अधिकभन्दा अधिक पर्यटकीय संरचना निर्माणमा चिनियाँ राजदूतले जोड दिए। उनले प्रविधि हस्तान्तरणका साथै अन्य प्राविधि सहायता विस्तार गर्न चीन तयार रहेको बताए।
उनले विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति सीले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ मा आबद्ध सबै राष्ट्रको हित हुने र त्यसप्रति विमति जनाउनुपर्ने कारण नरहेको बताउँदै केही प्राविधिक काम पूरा नहुँदा नेपालसँग बिआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी दस्तावेजमा हस्ताक्षर हुन नसकेको स्पष्ट गरे।–रासस
