काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्रभित्रका जंगलको सफारीमा प्रयोग हुने सवारी साधनले सुरक्षाका सामान्य मापदण्डसमेत पालना नगरेको पाइएको छ। अन्यत्र चल्ने सवारी साधनको स्वरुप परिवर्तन र सिट संख्या थपेर सफारीमा सवारी चलाइन्छ। तर, त्यसको अनुगमन र नियमन भएको पाइँदैन। यसले गर्दा सफारीमा सहभागी यात्रु जोखिम मोलेरै यात्रा गर्न बाध्य छन्।
सफारीमा यतिसम्म हेलचेक्र्याइँ हुने गरेको छ, यात्रु बिमासमेत गरेको पाइँदैन। बिमा नगरिँदा भइपरी आउने दुर्घटनापछिको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकै सौराहामा होटल सञ्चालन गर्दै आएका जंगल सफारी लजका सुमन घिमिरेले सरकारी तहबाट सहयोग नभएकै कारण सफारीमा चल्ने गाडी मापदण्डविपरित चलिरहेको स्वीकारे।
निकुञ्जभित्र चल्ने गाडी सामान्यता १० सिटे हुन्छन्। सफारीमा चल्ने गाडी मोडिफाइ गरिएको हुन्छ। तर, कानुनअनुसार मोडिफाइ गरेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्छ।
संरक्षण क्षेत्रभित्र चल्ने गाडी मोडिफाइ गरे पनि अहिलेसम्म व्यवसायीले कानुनी मान्यता पाउन सकेका छैनन्। निकुञ्जले ५/७ वर्षअघि सफारीमा प्रयोग हुने गाडी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सफारी प्रयोजनका लागि नेपालमा निकुञ्जभित्र र बाहिर करिब चार सय गाडी छन्। ती सबै गाडीलाई कानुनी रुपमा सञ्चालनयोग्य बनाउन सके यात्रु र सरकारलाई समेत लाभ हुने व्यावसायीको भनाइ छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता वेदकुमार ढकाल व्यवसायीले नै दर्ता नगर्दा समस्या भइरहेको दाबी गर्छन्। निकुञ्जभित्र चल्ने गाडी मोडिफाइ गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति गराउनुपर्ने भए पनि व्यवसायीले नै बेवास्ता गरेकाले दु:ख पाइरहेको उनको भनाइ छ।
सिट संख्या र गाडी दर्ता गरेर मात्रै चलाउनुपर्नेमा जबरजस्ती चलाएकाले नियमनमा ल्याउन लागिएको उनले जानकारी दिए।
व्यवसायी घिमिरे राज्यले सफारीका लागि प्रयोग हुने गाडीको निश्चित मापदण्ड बनाए पालना गर्न तयार रहेको बताउँछन्। जंगलभित्रको सफारीमा कानुनसम्मत हुने गाडी तेल हाल्न जाँदा प्रहरीले देखे अवैधानिक भन्दै चिट काट्ने गरेको घिमिरेको दुखेसो छ।
अहिले निकुञ्जभित्र सफारी गर्न/गराउन प्रतिगाडी एक ट्रिपको ५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। यसरी निकुञ्जले समेत मापदण्ड विपरीत चलेका गाडीबाट रकम उठाइरहेको देखिन्छ।
सफारीमा चल्ने गाडी व्यवसायी वा त्यहाँका समितिले अन्य प्रयोजनका लागि ल्याउने र पछि मोडिफाइ गरेर सिट थप्नेदेखि उचाइ बढाएरसमेत चलाउने गरेका छन्, जुन कानुन विपरीत हो। यस्ता गाडी दुर्घटना परे बिमासमेत हुँदैन।
निकुञ्जमा जीप सञ्चालनको तीन दशक नाघिसकेको छ। अहिले विभिन्न सामुदायिक वन र मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि जंगल सफारी सुरु भएसँगै जीपबाटै जंगल घुम्ने क्रम बढिरहेको छ। यति मात्र होइन, बर्दिया, बाँके, पर्सा राष्ट्रिय निकुन्ज र शिवपुरीमा जीप सफारी सञ्चालनमा छन्।
जीप सफारी सञ्चालनका लागि नेपाल वा विश्व बजारमा छुट्टै गाडी किन्न पाइँदैन। सोही कारण जीप सफारीका लागि विगतमा रसियन भोल्गा, मारुती जिप्सी हुँदै हाल महिन्द्रा बोलेरो, टाटा योद्धा, टेल्कोलाइन र फोर्सको च्यालेन्जरलाई स्वरुप परिवर्तन गरी सफारीका लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ। यसो गर्नु बाध्यता रहेको व्यवसायी दाबी गर्छन्।
सफारी प्रयोजनका लागि नेपालमा निकुञ्जभित्र र बाहिर करिब चार सय गाडी छन्। ती सबै गाडीलाई कानुनी रुपमा सञ्चालनयोग्य बनाउन सके यात्रु र सरकारलाई समेत लाभ हुने व्यावसायीको भनाइ छ।
विश्वका अन्य मुलुकमा के छ मापदण्ड
विश्वका सफारीका लागि प्रख्यात अफ्रिकाका विभिन्न देश, छिमेकी भारत र श्रीलंकामा जीप सफारीमा प्रयोग हुने विभिन्न गाडीको नेपालमा जस्तै स्वरुप परिवर्तन गरी सिट संख्या थपेर प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ।
निश्चित मापदण्ड अनुरुप बने र नबनेको निरीक्षण गरेर गाडीलाई सम्बन्धित देशका विभागले तोकिएको राजश्व लिई सञ्चालन अनुमति दिँदै आएका छन्।
