काठमाडौं । सडक पूर्वाधार निर्माणको मुख्य निकाय सडक विभागले ११ वर्षमा विनियोजित बजेटको ६९.३३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। बाँकी ३०.६७ प्रतिशत बजेट फ्रिज गएको विभागले जनाएको छ। सोही अवधिमा करिब ८ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको सडक विभागको तथ्यांक छ।
विभागले ११ वर्षमा वैदेशिक ऋण, अनुदान र सरकारबाट गरी १० खर्ब १० अर्ब ६९ करोड २ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको थियो। यसमध्ये ७ खर्ब ३ अर्ब ४८ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च हुँदा ३ खर्ब ६ अर्ब ९० करोड १७ लाख ४५ हजार फ्रिज भएको छ। कुल विनियोजित बजेटको ६९.६३ प्रतिशत खर्च र ३०.६७ प्रतिशत बढी बजेट फ्रिज भएको हो।
विभागले ११ वर्षमा ७ हजार ८४०.३ किमि सडक कालोपत्रे गरेको छ। त्यस्तै ७ हजार ३८२ किमि ग्राभेल सडक, ५ हजार ८७९ किमि नयाँ ट्रयाक निर्माण र ३ हजार १८२ किमि सडक मर्मत गरेको छ।
११ वर्षमा १ हजार ५६९ वटा मोटरेबल पुल निर्माण भएको विभागको विवरण छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ३३ अर्ब ९४ करोड ४१ लाख ७१ हजार बजेट विनियोजन हुँदै आएको विभागले आव २०७५/७६ देखि खर्ब बढी बजेट पाउन थालेको हो।
आव २०७५/७६ मा १ खर्ब ८ अर्ब ३० करोड ७९ लाख ९४ हजार बजेट प्राप्त गरेको थियो। त्यसयता हरेक आवमा खर्ब बढी बजेट प्राप्त गर्दै आएको विभागले आव २०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी १ खर्ब ३९ अर्ब १३ करोड ३० लाख ३४ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको थियो।
विभागले पछिल्लो ११ वर्षमा सबैभन्दा धेरै खर्च आव २०७४/७५ मा गरेको देखिन्छ। उक्त वर्ष ८९ अर्ब २८ करोड ५९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ८१ अर्ब ८९ करोड ७५ लाख २ हजार अर्थात् ९१.७२ प्रतिशत खर्च भएको थियो।
सबैभन्दा कम खर्च आव २०७८/७९ मा गरेको देखिन्छ। उक्त वर्ष १ खर्ब ३९ अर्ब १३ करोड ३० लाख ३४ हजार विनियोजन भएकोमा ७२ अर्ब ६२ करोड ३८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५२.१९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो।
विभागले प्राप्त गरेको १० खर्ब १० अर्ब ६९ करोड बजेट मध्ये ३३ अर्ब ३० करोड ७५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ वैदेसिक अनुदान हो। वैदेसिक अनुदानबाट प्रप्त बजेट पनि विभागले १७ अर्ब ९४ करोड ८४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
त्यस्तै ३ खर्ब ६७ अर्ब ९० करोड ८६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बजेट वैदेसिक ऋणबाट अर्थ मन्त्रालयले सडक विभागलाई दिइएको थियो। ३ खर्ब बढी वैदेसिक ऋणतर्फको बजेट पनि विभागले १ खर्ब ९१ अर्ब ८८ करोड ८० लाख ५२ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। सोही अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले सरकारको ५ खर्ब ६९ अर्ब ८८ करोड २४ लाख १८ हजार रुपैयाँ बजेट विभागलाई दिएको थियो।
यसमध्ये ४ खर्ब ६१ अर्ब ६० करोड २० लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको सडक विभागले जनाएको छ। वैदेसिक अनुदान र ऋणबाट विनियोजित बजेटभन्दा विभागले सरकारको बजेट खर्च तुलनात्मक रुपमा बढी गरेको देखिन्छ। तर, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा शीर्षकअनुसार प्राप्त बजेट र खर्चको स्थिति विभागले खुलाएको छैन। आव २०८९/८० मा वैदेसिक अनुदान र खर्च तथा आव २०८०/०८१ मा वैदेसिक अनुदानतर्फको बजेट खर्चको अवस्था विभागले प्रष्ट पारेको छैन।
विभागका पूर्वउमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपाल समग्रमा विभागलाई विनियोजित बजेट थोरै भन्न नमिल्ने बताउँछन्। तर, स्रोतका हिसाबले खर्च गर्न मिल्ने बजेट कम हुने उनको भनाइ छ। ‘११ वर्षमा १० खर्ब बजेट ठिकै हो तर वैदेसिक ऋण र अनुदानको पैसा नेपाल सरकारको जसरी खर्च गर्न हुँदैन,’ क्यापिटल नेपालसँग उनी भन्छन्, ‘वैदेसिकतर्फको पैसा यति वर्षभित्र यति रकम विभागलाई दिने भनेको हुन्छ। अनुदान र ऋणको समय सीमा थप नगर्दासम्म खर्च नभए पनि तोकिएको पैसा विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले फ्रिज धेरै भएको देखिन्छ।’
