काठमाडौं। नेपाल र भारतबीच गत महिना भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामाथि गम्भीर कानुनी एवं संवैधानिक प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाको आज सुनुवाइ हुँदै छ।
सर्वाेच्चमा पूर्वजलस्रोत सचिव एवं अख्तियार पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायबाट दायर रिटको आज पेशी तोकिएको हो।
तीन दशकअघिको बहुचर्चित टनकपुर सम्झौताको घटनाक्रम दोहोरिएको भन्दै १० हजार मेगावाट विद्युत् सम्झौताको वैधतामा प्रश्न उठाएर उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
न्यायाधीशत्रय प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासमा पेशी तोकिएको छ। यसअघि यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा परेको थियो।
यसअघि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले विषयवस्तुको गम्भिरता हेरेर एमिकस क्यूरी झिकाउने आदेश गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गत जेठमा भएको भारत भ्रमणसँगै सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा १९ पुस २०८० मा नेपाल र भारतवीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट उर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतको तर्फबाट उर्जा सचिव पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौता अनुसार, भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्न सक्छ । साथै नेपाली र भारतीय लगानी बाहेकका जलविद्युत आयोजनाबाट बनेका विद्युत खरिदविक्रीलाई निरुत्साहित गरिएको छ।
निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि सर्वोच्चले ‘सम्झौतामा भएका विषयवस्तु प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँटको विषय समावेश भएको’ औल्याउँदै एमिकस क्यूरी झिकाउने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले ‘मुद्दामा समावेश भएको संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न’ समेतका आधारमा उनीहरुको राय मागेको थियो।
नेपालको संविधानको धारा २७९ मा नेपाल पक्ष राष्ट्र हुने सन्धि, सम्झौता र त्यसको अनुमोदन सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, शान्ति एवं मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपालको सीमाना र प्राकृतिक स्रोतले र त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सम्झौता संघीय संसदको दुई तिहाईले अनुमोदन हुनुपर्छ ।
तर दीर्घकालिन महत्वको विषय नभए शान्ति एवं मैत्री र प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगको सन्धि सम्झौता सामान्य बहुमतले अनुमोदन गरेपनि हुन्छ।
नेपाल र भारतविचको विद्युत व्यापार सम्झौता दीर्घकालिन महत्वको प्रकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग सम्बन्धी विषय भएकाले संघीय संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने रिट निवेदकको दाबी छ ।
पूर्वजलस्रोत सचिव समेत रहेका उपाध्यायले तत्काल उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन रोकिनुपर्ने माग गरेका छन् । संविधानको धारा २७९(३) संघीय संसदबाट अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म सरकारले गरेको सम्झौता लागू नहुने व्यवस्था पालना हुनुपर्ने रिटमा माग छ।
