काठमाडौं । सरकारले खरिद गर्न लागेको सेक्युरिटि प्रिन्टिङ् प्रेस खरिदको बिषयलाई छानविन गर्न संसदको दुई समितिले चासो देखाएका छन् । उक्त प्रिन्टिङ् प्रेस खरिदमा अनियमितता भएको आशंका गदैं लेखा र अर्थ समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सम्पूर्ण कागजात समितिमा पेश गर्न पत्र लेखेका हुन् ।
सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहिबार मन्त्रालयमा भएको नियमिति पत्रकार सम्मेलनमा दुबै समितिबाट उक्त सेक्युरिटि प्रिन्टिङ् पेस खरिदको बिषयमा जाचँबुझ गर्न सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न भनि पत्र पाएको बताए । उनले राष्ट्रकै हितकाल लागि खरिद गर्न लागिएको प्रिन्टङ् पे्रस भएको भन्दै आर्थिक, प्राविधिक सबै कागजात पेशगरेर छलफललाई सहयोग गर्ने समेत बताए ।
गत सोमबार सेक्युरिटी प्रेस किन्ने बिषयमा लेखा समितिमा छलफल भएको थियो । सो समय मेसिनरी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ पे्रसका सञ्चालक बिजय प्रकास मिश्र र सुदिप पाण्डेलाई विज्ञका रूपमा बैठकमा बोलाएको थियो । त्यतिबेला बैठकमा उपस्थित भएर यस्तो प्रेस ११ अर्ब ५४ करोडदेखि १२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लागतमा स्थापना गर्न सकिने बताएका थिए ।
कमिसनका लागि लागत बढाइएको उनिहरुको भनाई थियो । सोहि अनुसार ती बिज्ञको दाबीलाई आधार बनाएर लेखा समिति र अर्थ समितिले थप अनुसन्धान थालिसकेको छ ।
सरकारले सुरुमा नोटसमेत छाप्ने क्षमताको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसका लागि लगानी बोर्डमार्फत तीन देशका कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
त्यसमध्ये स्विस कम्पनी केबिएले दुई सय मिलियन युरो अर्थात् २५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव राखेको थियो । यस्तै जर्मनीको भेरिडोसले २९५ मिलियन युरो अर्थात् ३७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र फ्रान्सको आइएन ग्रुपले ३०० मिलियन युरो अर्थात् ३८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव राखेको थियो ।
के भएको थियो पहिला ?
सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया खरिद प्रक्रिया ३ फागुन ०७४ मा बर्तमान सरकारले नै अगाडी बढाएको थियो । त्यतिबेला नोटसमेत छाप्ने क्षमताको सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न लागत बढी लाग्ने भन्दै सरकारले नोटबाहेकका डकुमेन्ट तथा कार्ड मात्र छाप्ने प्रेस खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले डकुमेन्ट तथा कार्ड छाप्ने प्रेस खरिदका लागि करिब २३ अर्बको लागत अनुमान गरेको छ । हाल सो मेसिन खरिदको लागि फ्रेन्च कम्पनी आइएन र जर्मन कम्पनी भेरिडोसले प्रस्ताव हालेका छन् । अर्थसमितिमा विज्ञले पेशगरको कागजात अनुसार जर्मन कम्पनी भेरिडोसले नोटबाहेकका डकुमेन्ट छाप्ने प्रेस २३ अर्ब ७० करोडमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको छ भने फ्रेन्च कम्पनीले २३ अर्ब ९ करोडमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ ।
तर, सरकारले उक्त प्रेस स्थापना गर्न फ्रेन्च कम्पनीबाट किन्ने भनि अन्तिम तयारी समेत गरिसकेको थियो । हाल सो बिषय समितिमा प्रवेश पाएको छ । गत सोमबार बोलाएको बैठकमा विज्ञले भने ७ देखि १० अर्ब अनियमितता भएको बताएका छन् ।
-1736326759.jpeg)
