काठमाडौैं। राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छली विवादमा मुछिएर अदालत धाइरहेका ठूला इन्टरनेटप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक, सुबिसु र भायोनेट राजस्व छलीमा समेत संलग्न भएको आशंकापछि छानबिन थालेको छ।
राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले उनीहरुमाथि अनुसन्धान गरिरहेको स्वीकार्दै यसबारे विस्तृत बताउन नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए।
विभागकै एक कर अधिकृतको नेतृत्वमा उनीहरुमाथि छानबिन गरिरहेको उनले बताए। ‘लाखौं उपभोक्तासँग करोडौं रकम उठाउने तर राजस्व कम मात्र देखाएर छलेको आशंकापछि छानबिन थालेका हाैं’, महानिदेशक बुढाले भने, ‘राज्यलाई तिर्नुपर्ने करमा गडबड गरेको उजुरीमाथि अनुसन्धान चलिरहेकाले अरु टिप्पणी गर्न मिल्दैन।’
विभागले ती कम्पनीका ग्राहक, सामग्री खरिददेखि राज्यलाई बुझाएको सम्पूर्ण विवरण मगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागले उनीहरुसँग भएको तथ्यांक र कर तिर्ने कार्यालयमा पेस गरेको विवरण नमिलेको देखिए राजश्व छलीमा मुद्दा दायर गर्ने उनले बताए।
विभागले उच्च अदालतमा राजश्व छलीको मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ। हाल नेपालमा यी तीन कम्पनीको ठूलो बजार हिस्सा रहेको छ। उनीहरुले ठूलो मात्रामा ग्राहकसँग रकम उठाउने गरेका छन्।
तर, उनीहरुले यसरी संकलन गरेको रकम राज्यलाई सबै विवरण नदेखाउने अनि त्यसमा राजश्व छली गर्ने गरेको विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ। त्यस्तै, उनीहरुले खरिद गरेर ल्याउने सामानमा पनि राजश्व छली भएको हुन सक्ने अनुमान विभागको छ।
विभागले अबको केही महिनामा यी कम्पनीमाथिको अनुसन्धानलाई पहिलो चरणमा सक्नेछ। पहिलो चरणको निष्कर्षपछि विभागले मुद्दा दायर गर्ने गरी अनुसन्धान गर्नेछ। उक्त अनुसन्धानपछि विभागले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्नेछ।
कर छलीको विवाद सर्वोच्चमा वर्ल्डलिंकको टुंगियो, सुबिसुको विचाराधीन
यसरी राजश्वको छानबिनमा परेका कम्पनीमध्ये वर्ल्डलिंक र सुबिसु कर विवादमा पनि परेका थिए। उनीहरुलाई ठूला करदाता कार्यालय कर निर्धारण पनि गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए । वर्ल्डलिंकको मुद्दा केही महिनाअघि फैसला भएको छ भने सुबिसुको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) को रकम नबुझाएको भन्दै उनीहरुलाई कर निर्धारण गरिएको थियो।
सर्वोच्चले वर्ल्डलिंकको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै कर असुल गर्ने कानुनी बाटो खोलिदिएको थियो । कानुनविपरीत मर्मतसम्भारको रकममा पनि कर लगाउने निर्णय भएको भन्दै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले राजस्व रकम असुल गर्ने विकल्प खुला गरिदिएको थियो।
सुबिसुको पक्षमा अन्तरिम आदेश
यसरी नै ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम र रोयल्टी विवादमा परेको सुबिसु भने सर्वोच्च पुगेर अन्तरिम आदेश लिएर बसेको छ।
सर्वोच्चले असार ७ गते सुिबसु केबलनेटको एउटा रिटमा अन्तरिम आदेश जारी हुने निर्णय सुनाएको थियो। न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र विनोद शर्माकाे इजलासले मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी हुने निर्णय सुनाएको हो।
सर्वोच्चको यो निर्णय यसअघि वैशाखमा गरेकोे एक फैसलासँग बाझिएको थियो। उक्त फैसलाले एक इन्टरनेट सेवाप्रदायकवाट रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम असुल गर्न भनेको थियो । तर, उस्तै विवादमा भने सुबिसुले अन्तरिम आदेशबाट छुट पाउने भएको थियो।
हुन त, यो विवादमा अन्तिम फैसला हुन बकी छ तर अहिले जारी भएकोे अन्तरिम आदेशले लामो समयसम्म पैसा तिर्नबट सुबिसुले उन्मुक्ति पाएको छ।
के थियो वर्ल्डलिंकको विवाद
वैशाख ३१ गते सर्वोच्चले इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) को रकम असुल गर्ने कानुनी बाटो खोलिदिएको थियो। कानुनविपरीत मर्मतसम्भारको रकममा पनि कर लगाउने निर्णय भएको भन्दै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले राजस्व रकम असुल गर्ने विकल्प खुला गरिदिएको हो। सर्वोच्चको यो नजिर अन्य सेवाप्रदायकको हकमा पनि लागू हुने भनेको थियो।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकका आठ रिट एकै पटक खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चको यो नजिर रकम भुक्तानी नगरेका अन्य सेवाप्रदायकको हकमा पनि लागू हुने थियो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार ३ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ सेवाप्रदायकबाट असुलउपर हुन बाँकी छ । निवेदक वर्ल्डलिंकले मात्र दुई शीर्षकमा करिब २ अर्ब राजस्व रकम बुझाउनुपर्नेछ।
सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक गरेको छैन तर रिट खारेजसँगै सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट करिब ४ अर्ब राजस्व रकम असुल हुन बाँकी छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले वर्ल्डलिंकको १ अर्ब ९६ करोड र अन्य कम्पनीको समेत गरेर करिब ४ अर्ब हाराहारीमा रकम असुल गर्न बाँकी रहेको बताए।
प्राधिकरणका अनुसार वर्ल्डलिंकसँगै भायोनेट, क्लासिकटेक, सुबिसु, वेबसर्फर, नेटम्याक्स, टेकमाइन्ड, पोखरा इन्टरनेटलगायतका सेवाप्रदायकले राजस्व रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
२०७६ माघ २८ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणले अपुग रोयल्टी तथा ग्रामीण आरटिडिएफको रकम बुझाउन वर्ल्डलिंकलाई पत्राचार गरेको थियो। दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनको दफा ३२ र नियमावलीको नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवाबाट भएको कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, कस्तो प्रकृतिको आयमा रोयल्टी लगाएको भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको भन्दै वर्ल्डलिंक अदालत पुगेको थियो।
सर्वोच्चकाे सुरुमा २०७७ असार १२ मा अन्तरिम आदेशले प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन रोकेको थियो । त्यसयताको थप जरिबानाको भारसमेत मुद्दाका कारण वर्ल्डलिंकमा थपिएको छ।
रकम भुक्तानी विवाद अदालतमा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा केही समय इन्टरनेट सेवा प्रवाहमाै समस्या सिर्जना भएको थियो। रोयल्टी र आरटिडिएफ शुल्क नतिरेपछि मन्त्रालयले ब्यान्डविथ भुक्तानीका लागि मुद्रा सहटीको सिफारिस रोकेको थियो। भुक्तानी नहुँदा केही दिनअघि सेवा रोकिएको थियो।
महालेखाको निष्कर्षः २ अर्ब ४६ असुल वाँकी
महालेखापरीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदनदेखि हरेक वर्ष रोयल्टी असुलउपर गर्न सुझाउँदै आएको थियो । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कर छली गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।
समितिले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७८/७९ सम्मको अवधिमा कुल ११ सेवाप्रदायकले करिब २ अर्ब ४६ करोड रकम बुझाउन बाँकी रहेको उल्लेखसहित प्रतिवेदन दिएको थियो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार कुल ३ अर्ब ६५ करोड रकम असुल गर्न बाँकी छ। जसअनुसार वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले १ अर्ब ९६ करोड तिर्न बाँकी छ । भायोनेट कम्युनिकेसनबाट करिब ४१ करोड, सुबिसुबाट ३३ करोड, क्लासिक टेकबाट ३१ करोड, टेकमाइन्डबाट ३० करोड, वेबसर्फरबाट १२ करोड, मर्कन्टायलको १० करोड, पोखरा इन्टरनेटबाट करिब साढे चार करोडभन्दा बढी रकम उठाउन बाँकी छ। प्राधिकरणका अनुसार नेटम्याक्सले २ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ।
