काठमाडौं। पाँचतारे होटल याक एन्ड यतीमा सञ्चालित क्यासिनोको रोयल्टी विवाद पूर्ण इजलासमा पेस हुने भएको छ। दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले यो विवाद पूर्ण इजलासमा पठाएपछि तत्काल नटुङ्गीने भएको छ।
मंगलवार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो। अब यसको निरूपण तीन न्यायाधीशको इजलासले गर्ने छ। विगत १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि यो विवादको गाँठो फुक्न सकेको छैन। ११ करोड ८७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ रोयल्टी बक्यौताको विवाद १० वर्षभन्दा अदालतको चक्करमा घुमिरहेको छ।
याक एन्ड यती होटलले २०४८ सालदेखि क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति लिएको थियो। २०६६ मा उसले गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालि नामक कम्पनीसँग सम्झौता गरी क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिएको थियो। २०७० सम्म होटलले नै क्यासिनोको रोयल्टी तिर्दै आएको थियो। २०६७/०६८ देखि ०६९/७० गरी तीन वर्षको रोयल्टी तथा विलम्ब दस्तुरसमेत गरी ६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको थियो ।
२०७० साउन ०७ मा नयाँ क्यासिनो नियमावली आएपछि विवाद सुरु हुदै सर्वोच्चसम्म आइपुगेको थियो । नियमावलीको नियम ३७ (१) ले पुराना क्यासिनोले पनि ९ महिनाभित्र पुनः इजाजतपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने र त्यसरी इजाजतपत्र प्राप्त नगरे स्वतः खारेज हुने व्यवस्था ग¥यो।
याक एन्ड यतीले नियमावलीको नयाँ व्यवस्थाबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गर्न आवेदन नै दिएन। आवेदन नदिएकै कारण पर्यटन मन्त्रालयले क्यासिनो इजाजत पत्र खारेज भएको जानकारी गराई क्यासिनो सञ्चालन नगर्न निर्देशन दियो। उता क्यासिनो सञ्चालक गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले भने क्यासिनो चलाइरह्यो। होटलले क्यासिनो हटाउन खोज्दा पनि हटेन। बरु उसले बन्द गराउन नपाउने भन्दै अदालतमा रिट दियो।
अदालतबाट अन्तरिम आदेश पायो। त्यही अन्तरिम आदेशका भरमा गिल्टले २०६७/०६७ देखि २०७४/०७५ सम्म २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कमायो। उसले रोयल्टी मात्र होइन, अरू राजस्व पनि तिरेन। ०७०/७१ देखि ०७६/७७ सम्म ३३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ राजस्व बक्यौता राखेको पर्यटन विभागले अदालतलाई गरेको पत्राचारबाट देखिन्छ। गिल्ट इन्भेस्टमेन्टको सञ्चालक फेरिने र यो विवाद सुरु एकसाथ भएको देखिन्छ।
किनभने,२०७२ असार १८ गते यस कम्पनीको स्वामित्व सुरेन्द्रबहादुर सिंहले लिएका थिए। उनले १० करोड १० लाख ८० हजार रुपैयाँमा हरिश चन्दबाट यो कम्पनी खरिद गरेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कागजातले देखाउँछ। र, उनले २०७५ भदौ १७ गते जयन्ती थापालाई २५ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको कागजमा देखाएका छन्। उता सरकारले भने रोयल्टी होटलले नै तिर्नुपर्ने भन्दै कस्दै पत्राचार गरिरहेको छ।
होटलका खातापाता रोक्का राख्नेदेखि पाँचतारे हैसियत नै खारेज गर्नेसम्मका निर्णय सरकारले यसबीचमा लिएको छ। पर्यटन विभाग र मन्त्रालयले नसकेर कुमारीचोक अड्डाले सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। होटल परिसरमा क्यासिनो चलिरहेको छ भने रोयल्टी तिर्ने दायित्व होटलकै हुने र अन्य पक्षलाई देखाएर राजस्वबाट उन्मुक्ति नमिल्ने सरकारी पक्षको जिकिर छ। होटल पक्षले भने आफ्नो स्वामित्वमा इजाजतपत्र छउन्जेल आफ्नो दायित्वमा पर्ने रोयल्टीलगायत सबै प्रकारको राजस्व चुक्ता गरिसकेको दाबी गरेको छ।
२०७० पछि इजाजत नवीकरणका लागि आफूले निवेदन नै नदिएको र सरकारले खारेज भइसकेको जानकारी दिएको कारण रोयल्टीको भार आफूमाथि नपर्ने उसको जिकिर छ। माग्दै नमागेको इजाजतको रोयल्टी कसरी तिर्ने भन्ने तर्क होटलले गरिरहेको छ। क्यासिनो बन्द नगराइयोस् भनेर गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट अदालत गएको र अदालतको अन्तरिम आदेशका भरमा चलाइएको क्यासिनोको जिम्मा आफूले लिन नसक्ने होटलको भनाइ छ।
होटलको स्वामित्वमा क्यासिनो इजाजत रहेसम्मको होटलले तिर्ने र त्यसपछिको क्यासिनो सञ्चालकबाटै उठाउनुपर्ने दलील होटलले गरेपछि संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। सरकारले खाता रोक्नेदेखि पाँचतारे हैसियत नै निलम्बन गर्नेसम्मका कदम चालेपछि होटल पक्ष सर्वोच्च अदालत अदालतमा रिट लिएर पुगेको हो। गत चैत २ गते दायर भएको होटलको निवेदनमा सरकारका सबै निकायले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्।
