काठमाडौं। लघुवित्त पीडितको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई विकल्पसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा.नीलम ढगाना तिम्सिना संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले वित्तीय संस्थाबाहेक अन्यलाई लघुवित्त कार्यक्रम चलाउन नदिने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।
प्रतिवेदनमा सरकारबाट सम्बोधन हुनुपर्ने, राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्नुपर्ने र लघुवित्तीय संस्थाका सदस्यले गर्नुपर्ने कार्यबारे सुझाव दिइएको छ।
सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरुमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जाका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुलाई कठिनाइ भएको गुनासो रहेको सन्दर्भमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त वित्तीय संस्थाबाट बाहेक लघुवित्त कार्यक्रमका नामबाट अन्य कुनै पनि संस्थाहरुले लघुवित्तसम्बन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नेलगायत छन्।
राष्ट्र बैंकहरुले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाबारे सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई हाल कर्जा नियमित नभएका तथा समस्यामा परेका भनिएका आ–आफ्ना ऋणीको तथ्यांक संकलन गरी नियतवश कर्जा नतिरेका तथा वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका ऋणी यकिन गरी अधिकतम ६० दिनभित्र राष्ट्र बैंकसमक्ष पेस गर्न निर्देशन दिनेलगायत छन्।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने कार्यमा समयमा कर्जाको साँवाब्याज तथा नियमित बचत जम्मा नगर्ने सदस्यलाई ताकेता गर्ने नाममा कार्यस्थलको वातावरण बिगार्ने गरी दबाब तथा मानसिक यातना नदिनेलगायतका छन् ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने कार्यमा एक संस्थाबाट मात्र कर्जा उपयोग गर्ने, जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने तथा उक्त परियोजनाबाट भएको नगद प्रवाहबाट नियमित रुपमा किस्ता तिर्नेलगायत छन्।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सबैसँग समन्वय गर्ने र सरकारले गर्नुपर्ने सुझावको औचित्य हेरेर कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने बताए।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. तिम्सिनाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन आवश्यक भएको बताए।
प्रतिवेदनका अनुसार २०८० चैत मसान्तसम्म ५५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था छन्। त्यसमध्ये ३ वटा थोक कर्जाप्रदायक संस्था र बाँकी ५२ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्था छन्।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ४ खर्ब ५३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कुल प्रवाह गरेका छन्। कुल बचत १ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड र सापटी रकम २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ।
लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समिति र लघुवित्त तथा वित्तीय संस्था पीडितका प्रतिनिधिबीच २०८० चैत २ मा अर्थ मन्त्रालयमा ६ बुँदे सहमति भएको थियो।
सोही दिन लघुवित्त पीडितको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. तिम्सिनाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो।
