काठमाडौं । बैंकहरूले पुरानो डिबेञ्चरमा खर्च गर्नु पर्ने नियामकीय प्रावधानले वाणिज्य बैंकहरूको वितरण योग्यनाफामा धक्का लागेको छ। गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य नाफाबाट वाणिज्य बैंकहरूले १० अर्ब रुपैयाँ बढी जारी भइसकेका डिबेञ्चरका लागि पैसा छुट्याउँदा सेयरधनीले पाउने लाभांश घटेको हो।
नियामकीय प्रावधानअनुसार बैंकहरूले चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्छ भने प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म जारी गर्न पाउँछन्। जारी भइसकेको डिबेञ्चरमा प्रत्येक वर्ष आर्जित मुनाफाबाट तोकिएको सीमामा रकम छुट्याएर भुक्तानी कोषमा राख्नुपर्छ। गत आर्थिक वर्षसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कुल १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको डिबेञ्चर जारी गरेका छन्। यसरी जारी भएका डिबेञ्चारका लागि परिपक्व अवधि नजिकी रहेका १२ वाणिज्य बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य नाफाबाट १० अर्ब रुपैयाँ बढी छुट्याएका हुन्।
यसरी जारी भएको डिबेञ्चरमा जारी भएको वर्ष र भुक्तानी हुने आर्थिक वर्ष बाहेक प्रत्येक वर्षको मुनाफा समानुपातिक आधारमा रकम भुक्तानी कोष अनिवार्य राख्नु पर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ। बैंकहरूले ५ वर्ष अवधि माथिका ऋणपत्र जारी गरेको भए ५ पूर्ण आर्थिक वर्षमाथिका वर्षमा भुक्तानी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने पैसा बराबरको बोनस सेयर जारी गर्न पाउँछन्। तर, बाँकी रहेको ५ आर्थिक वर्षमा भने बैंकहरूले जारी डिबेञ्चरको मुनाफाबाट प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशत भुक्तानी कोषमा अनिवार्य रूपमा राख्नु पर्छ।
यसरी प्रत्येक वर्ष मुनाफाको २० प्रतिशत गरी भुक्तानी कोषमा राखिएको पैसा भने डिबेञ्चर परिपक्व भएपछि बैंकले सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न पाउँछन्। तर, तत्कालका लागि भने राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्था पालना गर्दा बैंकका सेयरधनीले पाउने लाभांश घट्छ। बैंकहरूले खुद नाफाबाट विदेशी विनियम सहटी दरको उतार चढावको जोखिमका लागि, जनरल रिजर्भका लागि, भुक्तानी कोषका लागि सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि, कर्मचारी तालिम, लगानी समायोजन कोष, इक्यिुटी तथा म्युचअल फन्डको लाभ र नोक्सानीको मूल्य समायोजनका लागि, अघिल्लो वर्षमा जारी बोनस तथा नगल लाभांशका लागि लगायत अन्य शीर्षकका लागि राष्ट्र बैंकले तोकिएको सीमामा पैसा छुट्याउनु पर्छ। यो नियामकले गरेको अनिवार्य प्रावधान भित्र पर्छ। भुक्तानी कोष बाहेकका शीर्षकमा राष्ट्र बैंकको अर्को निर्देशन नहुँदासम्म बैंकहरूले निरन्तर पैसा छुट्याउनु पर्छ। तर, भुक्तानी कोषमा भने ऋणपत्र जारी गर्ने बैंकहरूले मात्रै पैसा छुट्याउनु पर्छ।
यसरी भुक्तानी कोषमा मुनाफाबाट पैसा छुट्याउँदा बैंकका सेयरधनीलाई तत्काल घाटा जस्तो देखिएपछि डिबेञ्चरले बिना सेयरधनीको पुँजीबाट व्यवसाय विस्तार गरी नाफा प्राप्त गरिने हुनाले दीर्घकालमा भने फाइदा हुन्छ। डिबेञ्चर जारी नभएको अवस्थामा बैंकले पुँजी वा स्रोत जुटाउन सेयरधनीबाट पैसा उठाउनु पर्ने हुन्थ्यो। तर, डिबेञ्चरका कारण न्यूनतम पुँजीबाट बैंकले स्रोत फैलाएर व्यवसाय विस्तार गर्न आधार तयार गर्छ। जसलाई पछिल्लो समय बैंकहरूले जारी गरेको डिबेञ्चरले पनि पुष्टि गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूले १ खर्ब ६८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूले चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यस्तो ऋणपत्र २०७९ असार मसान्तभित्र जारी गर्नु पर्ने र सोबापत प्राप्त रकमलाई स्रोतको रूपमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा २०८१ असार मसान्तसम्म गणना गर्न पाउने सुविधा बैंकहरूलाई थियो। राष्ट्र बैंकले जारी ऋणपत्रबाट प्राप्त पैसालाई स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न दिएपछि अधिकांश बैंकहरूले कोरोनाकाल अर्थात् २०७८/७९ मा न्यूनतम ५ वर्षदेखि अधिकतम १० वर्षसम्मका लागि ऋणपत्र जारी गरेका छन्।
यसरी जारी गरिएका ऋणपत्रको परिपक्व अवधि ५ वर्षभन्दा कम हुँदै गएका बैंकहरूले मुनाफाबाट समानुपातिक रूपमा पैसा छुट्याउँदा वाणिज्य बैंकहरूको वितरण योग्य नाफा २३ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। पुरानो ऋणपत्रमा खर्च गरेकै कारण केही वाणिज्य बैंकहरूले सेयरधनीलाई लाभांश नै दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।
गत आर्थिक वर्षमा २० वाणिज्य बैंकमध्ये १६ वटा वाणिज्य बैंक मात्रै आर्जित नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्। बाँकी ४ वटा वाणिज्य बैंकको वितरण योग्य नाफा नकारात्मक हुँदा ती बैंकहरूले गत वर्षको मुनाफाबाट चालु वर्षमा सेयरधनीलाई लाभांश दिन नसक्ने भएका हुन्। जसमा हिमालयन बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र एनआईसी एसिया बैंकको वितरण योग्य नाफा नकारात्मक भएको हो। हिमालयन बैंक, कुमारी बैंक र एनआईसी एसिया पुरानो ऋणपत्रका लागि भुक्तानी कोषमा अर्ब बढी रकम छुट्याएर वितरणयोग्य नाफा नकारात्मक बनाएका छन्। गत आवको मुनाफाबाट हिमालयन बैंकले ८७ करोड ५० लाख, कुमारी बैंकले १ अर्ब ४१ करोड ६६ लाख र एनआईसी एसियाले १ अर्ब ९७ करोड ७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी कोषमा पैसा छुट्याएका हुन्।
उल्लेखित बाहेक ९ वटा वाणिज्य बैंकले पनि मुनाफाबाट न्यूनतम २३ करोड रुपैयाँदेखि साढे १ अर्ब रुपैयाँसम्म भुक्तानी कोषका लागि रकम छुट्याएका छन्। जसमा नबिलले ९२ करोड ३४ लाख, एभरेष्टले ६२ करोड ५७ लाख, कृषि विकास बैंकले ५० करोड, स्ट्याण्डर्ड चार्डर्टले ४८ करोड, सानिमाले २७ करोड ९ लाख, प्रभु बैंकले ४० करोड, ग्लोबल आइएमई ९३ करोड ५७ लाख, सिद्धार्थ बैंकले १ अर्ब ४६ करोड ४ लाख र एनएमबि बैंकले २३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छुट्याएका हुन्। यसरी भुक्तानी कोषलाई करोडौं रुपैयाँ छुट्याए पनि उल्लेखित बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा भने सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न मिल्ने गरी सकारात्मक नै छ।
