काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच जारी डेडिकेटेड र ट्रक लाइन महसुल विवादले जटिल रूप लिँदै गएको छ। तेस्रो पटक संसद्को लेखा समितिमा डेडिकेटेड र ट्रक लाइन महसुल विवादका विषयमा छलफल चलिरहँदा समितिले प्राधिकरणसँग टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरको तथ्यांक उपलब्ध गराउन लिखित निर्देशन दिएको हो। यो विवरण मागिएसँगै उद्योगी र प्राधिकरणबीच ९ वर्षदेखि जारी विवादले नयाँ मोड लिने निश्चित भएको छ।
प्राधिकरणसँग उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रक लाइन प्रयोग नगरेको जिकिर गर्दै प्रमाण दिए बक्यौता तिर्न तयार रहेको भनिरहेको बेला लेखा समितिले प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएसँगै थप पेचिलो बन्ने देखिएको हो। समितिले मागेको डाटा उपलब्ध गराउन सके उद्योगीले बक्यौता तिर्नुपर्ने छ भने उपलब्ध गराउन नसकेमा प्राधिकरण पछि हट्नुपर्ने छ।
लामो समयको बहस र छलफलपछि पनि प्राधिकरण र उद्योगीबीच कुनै सहमति नभएपछि समितिले निकास दिन प्राधिकरणसँग लिखित रूपमा तथ्यांक माग गरेको पत्र क्यापिटल नेपाललाई प्राप्त भएको छ।
सोमबार समितिले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तीन दिनभित्र समिति सचिवालयमा प्रमाणित विवरण तथा कागजात उपलब्ध गराउन भन्दै चार वटा विषय समेटेर पत्र पठाएको हो।
यस्तो छ पत्रको विवरण
१. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ तथा यस अघिका विनियमावलीहरूमा भएको व्यवस्थाबमोजिम टिओडी मिटर जडान भएको ग्राहकहरूको हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा टिओडी मिटर रिडिङ्गको अतिरिक्त अनिवार्य रुपले डाटा डाउनलोड गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र उपकार्यकारी निर्देशकको कार्यालय वितरण तथा ग्राहक सेवामा पठाउनुपर्दछ भन्ने व्यवस्थाअनुसार महसुल विवादमा रहेका सम्पूर्ण ६१ उद्योगमा जडान भएको टिओडी मिटर डाटा डाउनलोडको प्रमाणित विवरणहरू।
२. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७५/०१/३१ को ७६८ औं बैंठकको निर्णयअनुसार सञ्चालक भक्त बहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठन भई मिति २०७५/१२/२९ मा पुनर्गठन भएको सोही कमिटीले मिति २०७६/०६/२४मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ८०७ औं बैंठकमा पेस गरेको प्राविधिक प्रतिवेदनको प्रतिलिपि।
३. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७५/१२/२९ को ७९३औं बैंठकले सञ्चालक भक्तबहादुर पुनले पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा कहीँ डेटिकेटेड ग्राहकहरूको नियमानुसार विलिङ्ग नभएको उल्लेख भएको र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित वितरण केन्द्रका प्रमुखहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएअनुसार उक्त निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको, भएको भए कुन कुन वितरण केन्द्र प्रमुखलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र नभएको भए के कति कारणले नसोधिएको हो सोसम्बन्धी विवरण।
४. प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७१/१०/२५ को ६९९औं बैंठकको निर्णय बमोजिम गठित सञ्चालक मनोज कुमार मिश्रको प्रतिवेदनले पेस गरेको प्रतिलिपि।
