लामो समयदेखि आरक्षणविरुद्धमा आन्दोलित विद्यार्थीको आन्दोलन चर्किँदै जाँदा सोमबार मात्रै आन्दोलनकारी बंगलादेशको प्रधानमन्त्री निवास प्रवेश गरे। आन्दोलनकारी प्रधानमन्त्री निवास प्रवेश गर्नुअघि नै प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएर मुलुक छाडेको खबर बाहिरिएको छ। बंगलादेशी सेनाले सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गरी अन्तरिम सरकार बनाउन सबै राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गरेको छ।
१९७१ को मुक्ति संग्राममा लडेका सैनिक (मुक्ति योद्धा) का छोराछोरीलाई सरकारी जागिरमा दिइएको ५६ प्रतिशतको आरक्षण हटाएर मेरिटका आधारमा सरकारी सेवामा पदपूर्ति गर्न सन् २०१८ बाट सुरु भएको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको छ। पछिल्लो पटक गत जेठदेखि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले सुरु गरेको आरक्षण विरोधी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा आइतरबार मात्रै ९१ जनाको मृत्यु भएको छ। आन्दोलन सुरु भएदेखि हालसम्म करिब ३ सयले ज्यान गुमाएका छन्। विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएपछि बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले कोटा प्रणालीमा सुधार गर्न र यसअघि तोकिएको आरक्षणलाई पाँच प्रतिशतमा झार्न आदेश दिए पनि आन्दोलन रोकिएको छैन। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क मुलुक) भित्र दुई वर्षको अवधिमा सरकार प्रमुखले देश छाडेर हिँडेको यो दोस्रो घटना हो। मुलुक आर्थिक संकटसँगै चर्किएको विरोध प्रदर्शन थेग्न नसकेपछि २०७९ असारमा श्रीलंकाली राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेसहित परिवारका अधिकांश सदस्यले पनि देश छाडेर माल्दिभ्सको शरण लिएका थिए। वर्षौंदेखि एकछत्र राज गरेका राजापाक्षेले मुलुक छाडेसँगै श्रीलंकाको राजनीतिक परिवेश नयाँ ढंगले अघि बढिरहेको छ र अर्थतन्त्रमा पनि क्रमिक सुधार हुँदै आएको छ।
नेपालमा पनि नेपालको संविधान (२०७२) ले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न वर्ग र समुदायलाई आरक्षण व्यवस्था गरेको छ। आरक्षणका कारण क्षमतावान व्यक्ति सरकारी सेवाबाट वञ्चित भएको र अक्षमको बोलवाला बढेको भन्दै आरक्षण प्रणाली (कोटा सिस्टम) विरुद्ध विस्तारै आवाज सुनिन थालेको छ। छुट्याइएको कोटा सीमित व्यक्ति र पहुँचवालाले मात्रै प्रयोग गरेको र जसका लागि नीति बनाइएको थियो, तिनले उपभोग गर्न नपाएको आवाज उठिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, एउटा पुस्ताले कोटा उपयोग गरिसकेपछि अर्को पुस्तामा पनि हस्तान्तरण हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नहुने आवाज मुखरित भइरहेको छ। यस्तै बेला पछिल्लो समय जनतामा चरम निराशा छाएको छ र राजनीतिक दलप्रतिको घृणा बढ्दो छ।
बंगलादेशमा रक्षणविरुद्ध उत्रिएका प्रदर्शनकारी। तस्बिर : एजेन्सी
अझ संघीय र प्रदेश सरकारमा भएको बारम्बारको फेरबदल, व्यापारी, गुन्डाको अधिक संरक्षणमा राजनीतिक दलले देखाएको उदारताले जनतामा तीव्र आक्रोश देखिएको छ। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा सांसद, मन्त्री र राजनीतिक नेतालाई दुर्व्यवहार गरिएका घटनाका खबर निरन्तरजसो आइरहेका छन्। यस्ता घटनालाई गजेडी ट्यापेहरुको कदम ठानेर मौन बस्ने र आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको छैन भनेर बस्दा मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ।
नेपालमा सत्ताबाट बर्हिगमित दलले वर्तमान गठवन्धनलाई भ्रष्टाचारी देख्ने र सत्ताधारी दलले विपक्षीलाई भ्रष्टाचारी, स्टन्ट लिने समूह भनेर देख्ने रोग छ। डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विषय होस् वा नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति विषय वा भुटानी शरणार्थी प्रकरण वा अन्य प्रकरण। सबै सत्ताधारी दललाई भ्रष्टाचारीले मिलाइदिएको आरोप छ। त्यस्तै सत्ताधारी दलहरुले पनि सहकारी ठग र अन्य समूहले आफूले कुम्ल्याइसकेपछि लगाएको दोष भनेर उम्किन खोजिरहेका छन्। तथापि सत्ताधारी दलका नेता हुन् कि प्रतिपक्षी। धेरै जनामाथि भ्रष्टाचारको प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तो बेला राजनीतिक दलबीचको फाटोबाटै खेलेर गलत काम गर्नेको मनोबल बढ्ने र तिनले भविष्यमा संगठित रुपमा राजनीतिक विरासत कायम गर्ने योजना बनाउँदै पूरै प्रणाली भत्काउने कोसिस गर्ने हो।
राजनीतिक नेतृत्वले जनताका अपेक्षालाई पूरा नगरेर अन्टसन्ट बोल्दै हिँड्ने र उल्टो जनताका विपक्षमा माहोल बनाउने काम भइरहेको छ। नयाँ र हामी मात्रै सर्वश्रेष्ठ हौं भन्ने अहं पालेको नेतृत्वले जनस्तरलाई गुमराहमा राख्न अनेकन फन्डा चलाउने र त्यसैको जगलाई बलियो बनाउने गरी पुराना राजनीतिक दलहरुले व्यवहार प्रस्तुत गरिरहँदा पछिल्लो समय जनजीवन झनै कष्टकर बन्दै गइरहको छ। यसले जनतामा थप आक्रोश सिर्जना भइरहेको छ।
सबै क्षेत्रको मनोबल टुटेको छ। धैर्यको बाँध फुटिइसकेको छ। देशैभरि समस्याका चाङ छन् तर जादूयी समाधान कसैले दिएको छैन। टुटेको मनोबल एवं फुटेको बाँध जोड्न जादूमयी र चामत्कारिक रुपले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषगरी सुशासन कायम, द्रुत विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण र जटिल प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन काम गर्नुपर्नेछ। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई पूर्णकालीन रुपमा सुधारेर समाजमा भए गरेका गलत हर्कतलाई बेलैमा निस्तेज पारी मुलुकमा अमन-चयन कायम गर्न नसके वा जनताका गुनासालाई समयमै पहिचान गरी समाधान नखोजे जोखिम सन्निकट छ। यस्ता घटनाले व्यवस्था भत्काउने मात्र होइन, मुलुककै अस्तित्व खतरामा पर्न सक्छ। त्यसैले श्रीलंका र बंगलादेशबाट पाठ सिकेर समयमै राज्य संयन्त्र नसुध्रिए के हुन्छ, भन्न सकिँदैन।
