काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विवादित ट्रंक लाइन शुल्क कहिलेदेखि उठाउने भन्नेमै अन्योल रहेको पाइएको छ। प्राधिकरणको पत्र हेर्दा ट्रंक लाइन महसुल लिने मितिमै १० महिनाको फरक परेको हो।
प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्टलाई २०७५ फागुन २२ मा काटेको पत्रको मिति र २०८१ असार १० मा काटेको मितिको पत्रमै गडबड गरेको देखिएको हो।
प्राधिकरणले २०७५ मा काटेको पत्रमा २०७३ भदौदेखि २०७५ फागुनसम्मको फरक छुट बिलिङ गरिने उल्लेख छ। तर, २०८१ असार १० मा काटेको पत्रमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड÷ट्रंक लाइनको महशुल दर बुझाउन पत्राचार गरेको भटिएको हो।
प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्र सिद्धार्थनगर रुपन्देहीका तत्कालीन निमित्त वितरण केन्द्र प्रमुख नारायण प्रसाद कर्णले काटेको पत्रमा २०७३ भदौदेखि २०७५ फागुनसम्मको मिति उल्लेख छ।
प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनलाय, लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय बुटवल अमुवा वितरण केन्द्र प्रमुख किरण खनालले काटेको पत्रमा पुरानो भन्दा फरक मिति उल्लेख छ।
त्यसबाहेक पहिले काटिएको पत्रमा अर्घाखाँचीलाई ट्रंक लाइनमार्फत भन्ने भाषा प्रयोग गरिएको थियो। तर, पछिल्लो पत्रमा भने डेडिकेटेड/ट्रंक लाइन भन्ने भाषा उल्लेख गरेर पत्र काटिएको छ।
यी दुई फरक पत्रले प्राधिकरणको नियतलाई बाहिर ल्याइदिएको छ। एउटै विषयमाथि दुई थरी मिति कसरी हुन सक्छ? ‘प्राधिकरणले महसुल उठाउन काटिने पत्र पनि फरक हुन सक्छ?’ प्राधिकरणकै एक उच्च अधिकारीले भने, ‘महशुल उठाउन वर्षौपछि पत्र पठाए पनि मिति त एउटै हुनुपर्छ।’
‘२०७५ मा एउटा मिति उल्लेख हुने र अहिले मिति फेरिने भन्ने हुँदैन। २०७५ मा उल्लेख भएको मिति २०८१ मा आइपुग्दा कसरी फेरिन्छ?’ एक कर्मचारीले भने, ‘दुई पत्रलाई हेर्दा प्राधिकरण नेतृत्वले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मनसायबाट पत्राचार गरेको देखिन्छ।’ उद्योगले बिजुली खपत गरेको प्रमाण दिन सकेको छैन।
बिनाप्रमाण प्राधिकरणले अतिरिक्त महसुलको बिल पठाइरहेका बेला एउटै विषयमा दुई थरी मिति राखेर पत्र काटिनुले प्राधिकरणको बदमासी रहेको देखाउँछ।
