काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याएर सेवाप्रदायक र नियामक बनाउने प्रक्रिया समेटिएका दुई वटा ऐनको मस्यौदा अगाडि बढाइने भएको छ।
यसअघि राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६ निष्कृय भएपछि दुवै विधेयकलाई फेरि अगाडि बढाइन लागेको हो।
त्यतिबेला राष्ट्रिय सभाले पारित गरेका यी दुवै विधेयक २०७९ असोज १ मा पहिलो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि स्वतः निष्कृय भएका थिए।
निष्कृय भएका दुवै विधेयकमा केही आवश्यक देखिएका प्रावधान थपेर सरकारले फेरि प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो।
पछिल्लो समय हवाई दुर्घटना बढेको, युरोपियन युनियन (ईयू)ले नेपाललाई कालोसूचीमा राखिरहेको स्थितिमा सेवाप्रदायक र नियामक नछुट्याए थप कालोसूचीमा राखिरहने दबाब दिएपछि सरकार फेरि विधेयक अगाडि बढाउन अग्रसर भएको हो।
खासगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै सौर्य एयरको जहाज दुर्घटनापछि प्राधिकरणको आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्टाछुट्टै बनाउने तयारी थालेका हुन्।
विमान दुर्घटनालगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, पर्यटन सचिव डा. गणेश पाण्डे, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलगायत सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए।
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरण दुई वटा बनाउने विषयमा चासो राख्दै विधेयक अगाडि बढाउन पर्यटन मन्त्री पाण्डेलाई निर्देशन दिएका थिए।
पुरानो विधेयक निष्कृय भएकाले फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्दा सुरुआती चरणदेखिकै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकलाई राय लिन अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ। दुवै मन्त्रालयले सहमति जनाएपछि पर्यटन मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा विधेयक पेस गर्छन्।
मन्त्रिपरिषद् पुगेको विधेयकमा आवश्यक देखिए मन्त्रिपरिषद्को सम्बन्धित समितिमा जान्छ। उक्त समितिले पारित भएको विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले पेस गर्न अनुमति दिएपछि संसद्मा दर्ता हुन्छ।
संसद्मा दर्ता हुनासाथ संसद्का दुवै सदनले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनका लागि बाटो खुल्छ। एकदम छिटो प्रक्रिया अघि बढाए पनि कम्तीमा एक वर्ष विधेयक बनाउने चक्करमै सकिन्छ।
त्यसैले चर्चामा आए जस्तो सजिलै नियामक र सेवा प्रदायक छुट्याउने विषय छिटो टुंगो लाग्न गाह्रो छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर नियामक र सेवाप्रदायक बनाउन त्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले २०७६ फागुन ११ मा राष्ट्रिय सभामा दुवै विधेयक दर्ता गरेका थिए।
दर्ता विधेयक राष्ट्रिय सभाले पास गरे पनि निष्कृय भएको थियो। हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ अन्तर्गत स्थापित प्राधिकरणले नियमन र सेवा दिँदै आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले २००९ देखि नै प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक निकायका रुपमा छुट्टाछुट्टै स्थापना गर्न सुझाव दिँदै आएको थियो। युरोपेली संघ (ईयू)ले नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई २०१३ देखि कालोसूचीमा राख्दै आएको छ।
नेपालको हवाई सुरक्षामा गम्भीर चासो देखाउँदै आएको ईयूले युरोपका अकासमा नेपाली विमान सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। तर, आईकाओले २०१७ मा प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्राधिकरण टुक्र्याउन कांग्रेसको आग्रह
पछिल्लो समय हवाई सुरक्षा र प्राधिकरणको भूमिकाप्रति सदनमा प्रश्न उठाउँदै आएको नेपाली कांग्रेसले प्राधिकरण टुत्र्mयाउने विधेयक तत्कालै अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आइतबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहितका सांसदको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेर निष्कृय विधेयक तत्कालै अगाडि बढाएर हवाई सुरक्षालाई बलियो बनाउन सुझाको छलफलमा सहभागी सांसद राजेन्द्र बजगाईंले बताए।
यस्तो थियो राष्ट्रिय सभाबाट पारित निष्कृय भएको विधेयक
