नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिना (वैशाखसम्म)को देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार मुलुकमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ अर्ब ५४ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १९ खर्ब ४२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ। १० महिने आधारमा वित्तीय क्षेत्रसँग भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले १५.१ महिनाको वस्तु आयात र १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति रकमका आधारमा सबभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा सञ्चिति चालू वर्ष देखिएको छ। यद्यपि सञ्चिति पर्याप्तता सूचकका आधारमा भने आर्थिक वर्ष २०७२/७३ भन्दा केही कम मात्र छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को आयातका आधारमा त्यतिबेला वित्तीय क्षेत्रसँग १६.५ महिनाको वस्तु आयात र १४.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको सुधारले भुक्तानी सन्तुलन पनि उच्च बिन्दुतिर पुगिरहेको छ। वैशाखसम्म चालू खाता १ खर्ब ९३ अर्ब २५ करोड र शोधनान्तर स्थिति (भुक्तानी सन्तुलन) ३ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँले बचत छ। त्यति मात्रै होइन, विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) पनि राम्रो आइरहेको छ। वैशाखसम्म रेमिट्यान्स गत वर्षको तुलनामा १९.२ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ९८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (९ अर्ब २ करोड डलर) नेपाल भित्रिएको छ।
यी विवरणले मुलुकको बाह्य अवस्था मजबुत रहेको देखाउँछ। आन्तरिक रुपमा केही सूचकले सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्दै लगेको छ। बैंकको ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) बढ्दो स्थितिमा छ। निजी क्षेत्रबाट पर्याप्त मात्रामा ऋणको माग आइसकेको छैन। २०८० वैशाखमा बैंकहरुको कर्जाको औसत ब्याजदर १२.६५ प्रतिशत रहेकामा २०८१ वैशाखमा १०.३४ प्रतिशतमा झरेको छ। वित्तीय प्रणालीमा अहिले ६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी तरलता छ। यसले लगानीका अवसर प्राप्त हुनासाथ सहज लगानीका लागि ढोका खोल्नेछ।
केन्द्रीय बैंकले निकालेका अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकले मुलुक खराब वा समस्याग्रस्त अवस्थाबाट माथि उठ्दै गरेको र गरिखाने वर्गका लागि अत्यासलाग्दो चरण पार गरेर अघि बढ्न खोजेको संकेत गर्दछ। यद्यपि सरकारको काम गराइ प्रवृत्ति, विभिन्न मौसमी अफवाह, सामाजिक सञ्जालको उपद्रो, राजनीतिक दलहरुबीचको असंवेदनशील हर्कतले जनतामा निराशाभाव हट्न र आशाका किरण देखिन सकेका छैनन्।
लगानी वातावरण बनिरहेको छ भन्ने एउटा आधार चालू वर्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)को वृद्धिले पनि देखाउँछ। नेपालमा एफडीआई भित्रने रफ्तार एउटै छैन। यद्यपि चालू वर्ष उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को ११ महिना (जेठसम्म) ३४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको एफडीआई नेपाल भित्रिएकामा चालू वर्ष जेठसम्म करिब १० अर्बले बढेर ४४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले गत वैशाख १६ र १७ मा तेस्रो लगानी सम्मेलनसमेत गरेको थियो। लगानी सम्मेलनको मुखैमा सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ‘अटोमेटिक रुट’ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। यससँगै जेठसम्म ११ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ एफडीआई अटोमेटिक रुटबाट भित्रिएको उद्योग विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार यसबीचमा स्वीकृत भएका ३ सय ५९ एफडीआई प्रस्तावबाट २० हजार १ सय ४६ जना रोजगार हुने अनुमान गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले निकालेका अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकले मुलुक खराब वा समस्याग्रस्त अवस्थाबाट माथि उठ्दै गरेको र गरिखाने वर्गका लागि अत्यासलाग्दो चरण पार गरेर अघि बढ्न खोजेको संकेत गर्दछ। यद्यपि सरकारको काम गराइ प्रवृत्ति, विभिन्न मौसमी अफवाह, सामाजिक सञ्जालको उपद्रो, राजनीतिक दलहरुबीचको असंवेदनशील हर्कतले जनतामा निराशाभाव हट्न र आशाका किरण देखिन सकेका छैनन्।
पछिल्लो समय विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ। चालू वर्षको १० महिना (वैशाखसम्म) नेपालबाट १२ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात भएको छ। यद्यपि कतिपय क्षेत्रका औद्योगिक प्रतिष्ठानले मागेजति विद्युत् नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, बंगलादेशले पनि २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गरिने भनेको छ।
अर्कोतिर सिमेन्ट, रडलगायत निर्माण सामग्री थोरै भए पनि निर्यातको चरणमा प्रवेश गरेका छन्। तर, आगामी बजेटले ‘स्पन्ज आइरन’मा भन्सार दर बढाएपछि छड उत्पादनमा समस्या हुने उद्योगीहरुको गुनासो छ। निजी क्षेत्र एउटा कालखण्डसम्म नीतिगत स्थिरता चाहन्छ। उद्यमी÷व्यवसायीहरु सरकारले आफ्ना नीतिलाई स्थिर नराख्दा समस्या आएको ठान्छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि नीतिगत स्थिरताले लगानी माहोल तयार हुने र लगानीले रोजगारी सिर्जना हुन गई मुलुकमा रुपान्तरणको युग सुरु हुने बताउँछन्। ‘धेरै जनाले गरेको लगानी एउटा बजेटले उडाइदिने हो भने उद्योगीले लगानी गर्दैनन्,’ गोल्छाले भने, ‘विश्वमा जति पनि मुलुकले औद्योगिक विकास गरेका छन्, त्यसका पछाडि एसेम्बल उद्योग प्रमुख रहेको छ।’ नेपालमा पछिल्लो समय हुन्डाईले गाडी एसेम्बलिङ सुरु गरेको छ। नेपालमा सुजुकी, होन्डा, यामाहा, पल्सर, टीभीएस मोटरसाइकलको पनि एसेम्बलिङ हुँदै आएको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का वरिष्ठ अर्थशास्त्री समीर खतिवडा नेपालले नियमनजन्य संरचना सुधार, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने मामिलामा ठूलो छलाङ मारेको बताउँछन्। ‘विशेषगरी यातायात र ऊर्जालगायत क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको कमीले व्यापार सञ्चालन गर्न कठिन बनाएको र सञ्चालन खर्च पनि बढाएको छ’, खतिवडाले भने, ‘विप्रेषणमा वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको नयाँ उमंग र बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनले आशाको दियो बालेको छ।’
त्यस्तै, मूल्यवृद्धिको रफ्तारमा पनि ‘ब्रेक’ लाग्दै गएको छ। २०८० वैशाखमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.४१ प्रतिशत रहेकामा २०८१ वैशाखमा ४.४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसले मूल्यवृद्धि घट्दै गइरहेको संकेत गर्दछ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि मूल्यवृद्धि विस्तारै घट्दै गएको असर नेपालमा देखिन थालेको छ। यसले लगानी विस्तार र उपभोक्तालाई खर्च गर्न सजिलो बनाउँदै लग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
उता, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारले ठूलो लक्ष्य निर्माण गरेको छ। इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले २०२२ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रको सेवा निर्यात ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १.४ प्रतिशत छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ५.५ प्रतिशत हिस्सा सूचना प्रविधि निर्यातले ओगटेको आईआईडीएसले जनाएको छ। आगामी वर्षको बजेटमार्फत सरकारले एक दशकलाई सूचना प्रविधि दशकका रुपमा मनाउँदै ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।
राम्रो त त्यसै राम्रो भइरहेको छ। नराम्रोलाई राम्रो बनाउनु अहिलेको दायित्व हो। राज्य र राजनीतिक दलहरुले बिग्रँदै र उच्छशृंखल बन्दै गएको समाजलाई ट्रयाकमा ल्याएर सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
पर्यटक आगमनको वृद्धिले पर्यटन व्यवसायलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अवस्था छ। २०२२ मा ६ लाख १४ हजार पर्यटक नेपालमा आएकामा २०२३ मा १० लाख १४ हजार भित्रिएका छन्। २०२४ को ५ महिना (मेसम्म) ५ लाख ६ हजार पर्यटक नेपाल आएका छन्। तर, पर्यटकको खर्च गर्ने प्रवृत्ति र नेपाल बसाइ अवधि बढाउन सरकारी स्तरबाटै ठूलो पहल आवश्यक छ। सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा वार्षिक १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना अघि सारेको छ। सरकारले चालू वर्षको बजेटमार्फत सन् २०२३–२०३२ लाई पर्यटन दशकको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। मुलुकभर पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र निजी क्षेत्रबाट पर्यटकका लागि आवश्यक होटल निर्माणको काम भइरहेकै छ। मुलुकभरि केबलकार निर्माणसहित अन्य मनोरञ्जनका क्षेत्र र साधन पहिचानका काम भइरहेका छन्।
नेपालमै बस्ने वातावरण बनाउने एवं दिशाबोध गराउने पहिलो दायित्व सरकार र राजनीतिक दलहरुको हो। त्यसो त, बदलिँदो परिवेशमा विश्व नै एउटा भूगोल भएका बेला कहाँ बस्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित व्यक्तिमा निहित हुन्छ। तथापि बसिरहेको मुलुक छाडेर अर्को देशमा मानिस किन जान्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ। प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन नेपालमै अवसरको सम्भावना पहिल्याउन बैंकहरुले सहयोग गरिरहेको बताउँछन्। ‘देशमा उद्यमशीलता विकासमा बैंकले माध्यमका रुपमा मात्रै काम गर्ने हो। साध्य त व्यवसायी र सरकार हुन्,’ शेरचनले भने, ‘बैंकहरुले उद्यमशील क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई बढाउने काम सरकार र स्वयं उद्यमीहरुको पनि हो।’
कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक निर्माणमा पनि विस्तारै लगानी बढ्दै गइरहेको छ। आगामी बजेटबाट सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर २०८१–२०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले २०८४ असारमा कुल ऋण लगानीको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। २०८० चैतसम्म बैंकहरुले समग्रमा १३.१५ प्रतिशत ऋण कृषिमा लगाएका छन्। त्यस्तै, लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम (१ करोडभन्दा कम रकम)का क्षेत्रमा २०८० चैतमा लगानी भएको ९.४३ प्रतिशतलाई बढाएर २०८४ मा १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेछ।
निवार्हमुखी कृषि प्रणालीबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रमा फड्को मार्न आवश्यक छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ। राज्यले कतिपय क्षेत्रलाई किटेरै अनुदानलगायतका विभिन्न सहुलियत दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ। किरण सुज म्यानुफ्याक्चर्सकी कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणा आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न राज्य लचिलो हुनुपर्ने बताउँछिन्। ‘राज्यले सहयोग नगर्दा आत्मनिर्भर हुन खोजेका उद्योगहरु कुनै पनि समय बन्द हुन सक्छन्। त्यसले उद्यमीलाई केही समस्या पार्ला तर राज्यलाई झन् ठूलो घाटा हुन्छ,’ राणाले भनिन्, ‘जस्तोसुकै परिस्थिति बने पनि एकपटक लगानी गरिसकेका अधिकांश नेपाली उद्यमीमा अझै केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना रहेको पाइन्छ।’
पछिल्लो समय सहकारी र केही लघुवित्तबाट पीडित भएका नागरिक सडकमा छन्। त्यस्तै, दुग्ध उत्पादक किसानले दूधको मूल्य माग्दै सडक धाउनुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले किसानको बाली बिमा अनुदान, दूधको मूल्य भुक्तानी, निर्यात अनुदान भुक्तानी र निर्माण व्यवसायीलगायतलाई करिब १ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। सरकारी भुक्तानीका कारण बजारमा आउन सक्ने समस्या र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई मिहीन ढंगले केलाएर राज्यले एउटा नीति अवलम्बन गरेको खण्डमा अर्थतन्त्रमा विस्तारै सुधार हुँदै जाने र आममानिसमा आत्मविश्वास पैदा हुन जान्छ। अहिलेको मूल समस्या नागरिकमा राम्रो हुँदै छ भन्ने आत्मविश्वास नपलाउनु हो। जनस्तरमा भत्किँदै गएको आत्मविश्वासलाई जगाउन पहलकदमी लिनुपर्ने आवश्यकता छ। खासगरी सामाजिक सञ्जालका अनेक थरी प्रोपोगान्डाले मुलुकमा भइरहेका राम्रा काम ओझेल पर्ने र नराम्रा कामले प्रश्रय पाइरहेको छ। राम्रो त त्यसै राम्रो भइरहेको छ। नराम्रोलाई राम्रो बनाउनु अहिलेको दायित्व हो। राज्य र राजनीतिक दलहरुले बिग्रँदै र उच्छशृंखल बन्दै गएको समाजलाई ट्रयाकमा ल्याएर सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा जसरी देश तन्नम भयो, बिग्रियो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ, अवस्था त्यस्तो पनि होइन। नियमित तर जनआकांक्षाको तुलनामा विस्तारै काम हुँदा समस्या भएको हो।
प्रोफेसर रोजेनस्टीन (आर) रोडनले एक निश्चित स्तरभन्दा कम लगानी बर्बादी मात्र हुने भएकाले गरिबीको दुष्चक्र तोड्न र अर्थतन्त्रलाई सक्षम बनाउन एकैपटक ठूलो लगानी गरेर ठूलो धक्का (बिग पुस) सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए। अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई रोडनले भनेजस्तै ठूलो धक्का दिएर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई युवाहरुको विश्वास जगाएर सही नीति र योजना अघि सार्न सके दुई दशकभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने र त्यसले मुलुक समृद्ध हुने विश्वास राख्छन्। ‘मुलुक समृद्धिको बाटोमा अग्रसर भएसँगै अहिले विदेश गएका मानिस पनि सबै फर्किएर आउँछन् र भविष्यका पुस्ता सम्मानजनक तरिकाले नेपालमै बस्छन्,’ भट्टराईले भने, ‘तर, त्यसका लागि ठूलो राजनीतिक र नीतिगत हस्तक्षेपको खाँचो पर्छ र टेकअफ उडान शैलीमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वमा भिजन र दूरदृष्टि नहुँदा वा अर्थतन्त्र विकासको अवधारणा नै नबुझेका कारण अहिले समस्या भएको हो।’
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र करिब स्थिर अवस्थामा छ। स्थिर अर्थतन्त्रलाई उडान भर्न न्यूनतम प्रयास गर्नुपर्छ र धमाकेदार धक्का दिनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारी तबरबाट आर्थिक संरचना निर्माण गर्न पर्याप्त मात्रामा पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ र काम गर्ने तौरतरिकामा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छ। विधिका नीतिकुटी हेर्नेभन्दा पनि परिणाममुखी कार्यशैली र कार्यविधि आवश्यक पर्छ। अहिले मुलुकमा परिवर्तनको आभास गर्न नसक्नुका पछाडि परम्परागत कार्यशैली प्रमुख कारकका रुपमा रहँदै आएको छ।
नेपाली जनता जताततै बेथिति, भ्रष्टाचार, अपचलन, अपमानलगायतबाट पीडित छन्। बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो उत्पादन, बढ्दो बेरोजगारी, विदेश पलायन र बढ्दो ऋणका कारण जनतामा चरम निराशा छाएको छ। यसले गर्दा नागरिक राज्यप्रति उग्र देखिएका छन् र राज्य संयन्त्रलाई विश्वास गर्न छाडेका छन्। राजनीतिक (नीतिगत) स्थिरता र प्राकृतिक विपत्ति नझेल्ने स्थितिमा एक दशक कायम रहन सकियो भने मुुलुकमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि ठूलो कुरा पनि होइन। एक दशकमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकियो भने मुलुकको कायकल्प हुन सक्छ र विदेश जाने मानिस फेरि नेपाल फर्किने बाटो खुला हुन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा जसरी देश तन्नम भयो, बिग्रियो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ, अवस्था त्यस्तो पनि होइन। नियमित तर जनआकांक्षाको तुलनामा विस्तारै काम हुँदा समस्या भएको हो।
मुलुकभर सडक विस्तारको काम अघि बढिरहेकै छ। देशका विभिन्न भागमा सुरुङमार्ग बनिरहेका छन्। गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसकेका छन्। पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग निर्माणको काम भइरहेका छन्। गति धीमा होला, त्यो फरक प्रसंग भयो। अन्डा र मासुजन्य तथा दुग्धजन्य उत्पादनमा मुलुक करिब–करिब आत्मनिर्भर भइसकेको छ। त्यस्तै, सिमेन्ट र रडमा पनि आत्मनिर्भरताको बाटोमा मुलुक अघि बढेको छ। एकाध तुइनको कथा र बनिसकेका सडक भत्काएर बिगारिएको अवस्थाको चित्र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट्याएर मुलुकमा केही भएको छैन भन्ने भाष्य जुन ढंगले निर्माण गरिएको छ, त्यसले राज्य (खासगरी पुराना राजनीतिक दल)प्रति आममानिसको आक्रोश बढेको हो।
मानिसहरु रोजगारी खोजीमा विदेश मात्र गएका छैनन्, त्यहाँबाट सीप सिकेर अवसर उपयोग गर्न नेपाल पनि फर्किएका छन्। दिनहुँजसो कुनै कुनै क्षेत्रमा मानिसको प्रेरणादायी कथा सञ्चार माध्यमले पस्किइरहेकै हुन्छन्। विदेश बसेर भएन, स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी धेरै नागरिकमा रहेको पाइन्छ। हो, यदाकदा राज्यका गलत नीति र व्यवहारका कारण अप्ठेरो परेको छ। के अप्ठेरो पर्यो भन्दैमा मानिस विदेश पलायन भइहाल्छन् त? त्यसो भए विश्वभर साम्राज्य फैलाएका र फैलाउने क्षमता राखेका मानिस पनि किन नेपालमा लगानी गरिरहेका छन्? भन्ने प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ। अहिले सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको रोजगारी सिर्जना र दक्षताअनुसार सेवा–सुविधा नपाउनु हो। अर्काथरी मानिस आफैं कामचोर भएर बिग्रिएको हो। त्यसको नेतृत्व राजनीतिक दल, न्यायमूर्ति र कर्मचारीतन्त्रले गरिरहेको छ। मुलुकमा पुँजीगत खर्च गर्न असारकै महिना किन रोजिन्छ? जस्ता प्रश्नले धेरै जवाफ दिन्छ। विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुनुमा जति राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको हात छ, त्यत्तिकै न्यायालयको पनि छ। न्यायमूर्तिहरु आफ्ना व्यक्तिगत ‘इगो’ विकास निर्माणका योजनामा लगेर पोख्ने गर्छन्। राज्यको ढुकुटी प्रयोग गरेर जनताका समस्या समाधानमा चासो नराख्ने प्रवृत्ति र आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा नगर्ने तर त्यसको भारी सकेसम्म अर्काको काँधमा बोकाइदिने प्रवृत्तिका कारण जनतामा नैराश्य बढ्न पुगेको छ।
सकारात्मक रुपले हेर्ने हो भने समस्या कहाँ हुँदैन र! समस्या केलाउँदै गए समाधानको उपाय पहिल्याउन मुस्किल हुन्छ। तर, भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै अघि बढेको खण्डमा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न गाह्रो हुँदैन। २०२६ बाट मुलुक अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ। राज्यले २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने योजना छ। राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय र सरोकारवाला सबै मिलेर मुलुकको उन्नयनमा अग्रसर हुन सके ‘कायापलट’ हुन धेरै समय लाग्दैन।
(असार अंकको क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
-1732173773.jpeg)
-1717671934-1732168961.jpg)
