संविधानमा ‘आर्थिक समुन्नति र समृद्धि’ नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुन् भनिएको छ । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादोन्मुख र समृद्ध अर्थतन्त्र विकास गर्ने राज्यको आर्थिक लक्ष्य छ । समाजवादका तीन आयाम गतिशील बजार, सहभागितामूलक राज्य प्रणाली र सन्तुलित सामाजिक सुरक्षालाई पूरा गर्न राजनीतिक संरचनामा क्षमता र विज्ञता चाहिन्छ ।
लगानीको अवस्था
पहिलो वैदेशिक लगानी सन् १९५१/५२ तिर नेपाल कमर्सियल कर्पाेरेसन स्थापना गर्न भित्रिएको थियो, जसमा ६७ प्रतिशत भारतीय लगानी थियो । थुप्रै नीतिगत सुधार गरेर आयोजना गरिएको पहिलो ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ १९९२ काठमाडौंमा सफलतासाथ सम्पन्न भएको थियो ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको उत्साह र तत्कालीन सरकारको विश्वसनीयताले माहोल सकारात्मक थियो । त्यतिबेला लगानीकर्ताले मागेका नीतिगत सुधार भएसँगै लगानी ह्वात्तै बढेको मात्रै थिएन, नेपालले पहिलोपटक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो ।
लगानीको माहोल
लगानीको पहिलो सर्त हो– लगानीकर्तालाई सुरक्षा प्रत्याभूति । वर्तमान सरकारले लगानीकर्तालाई सुरक्षित महसुस गराउनेभन्दा झन् संवेदनशील बनाइरहेछ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका कम्पनीमाथि भएका घटना र अन्य आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको विरोधभाषपूर्ण गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ठूला लगानी सुरक्षामाथि प्रश्न तेर्सिएको छ ।
वैदेशिक लगानीको प्रवद्र्धन र परिचालन गर्न दरिलो र विश्वसनीय कूटनीति चाहिन्छ । सरकारको अस्पष्ट र उत्ताउलो व्यवहारले दुई वर्षअघि गरिएका धेरै लगानीका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।
यो सरकार बनेसँगै धेरैले छिमेकी मुलुक विशेषगरी चीनबाट लगानी ह्वारह्वार्ती आउँछ भन्ने आकलन गरेका थिए । तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन ।
लगानीको पहिलो सर्त हो– लगानीकर्तालाई सुरक्षा प्रत्याभूति । वर्तमान सरकारले लगानीकर्तालाई सुरक्षित महसुस गराउनेभन्दा झन् संवेदनशील बनाइरहेछ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका कम्पनीमाथि भएका घटना र अन्य आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको विरोधभाषपूर्ण गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ठूला लगानी सुरक्षामाथि प्रश्न तेर्सिएको छ ।
लगानीकर्ताले लगानी गर्नुभन्दा पहिले राष्ट्र विशेषको पूर्वाधार, सुरक्षा, बजारमा पहुँच, नियम–कानुनको सहजता र सुनिश्चितता हेर्छ । हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्र लगानीकर्ताका लागि विशाल बजार हुन सक्ने भए पनि नेपालबाट निर्यात गर्दा बेलाबेलामा देखिने व्यवधानले लगानीकर्तामा संशय पैदा गर्दै आएको छ । नेपालमा अझै लगानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार बन्न सकेको छैन । नेपालका सडक विश्वमै न्यून गुणस्तरका मानिन्छन् ।
पानी र बिजुलीको उपलब्धताले ठूला लगानीलाई थेग्न सक्ने अवस्था छैन । विदेशीले लगानीको वातावरण अध्ययन गर्न सामान्यतया दातृ निकायका प्रतिवेदन हेर्छन् । यस्ता पक्षमा सुधार गरेर लगानीमैत्री वातावरण नबनाएसम्म अपेक्षित लगानी भित्रिँदैन ।
लगानीका लागि नियम–कानुन झन्झटिला छन् । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा, वन क्षेत्रसँगको प्रक्रिया, आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्तिको प्राप्ति र लगानी परिचालनमा देखिएका कानुनी एवं व्यावहारिक अप्ठ्याराले लगानीका लागि विश्वसनीय वातावरण बन्न सकेको छैन ।
केही क्षेत्रमा नीतिगत सुधार भए पनि अन्तर–मन्त्रालय समन्वयको कमीले लगानीकर्ताले समस्या भोगिरहेका छन् । सरकारी संरचनालाई बदलिँदो परिस्थितिअनुरुप निजी क्षेत्रमैत्री हुने गरी क्षमता विकास गर्न ध्यान नदिँदा र समयमा लगानीकर्ताका प्रस्तावमा निर्णय दिन नसक्दा लगानीमा अवरोध भइरहेको छ ।
सरकारप्रतिको विश्वास र सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको दर्शनले पनि निजी लगानीमा उत्साह आउन गाह्रो भइरहेको छ । जग्गाको स्वामित्व र सेयर बजारबारे अर्थमन्त्रीका भनाइ, अर्थ मन्त्रालयको केन्द्रीय बैंकमाथि हस्तक्षेपलगायतले नेपालमा लगानी गर्न र नाफा कमाउन हिचकिचाउने वातावरण बनेको छ । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुनले श्रमशक्ति परिचालनमा सहजता ल्याउन सकेको छैन ।
नीति भए पनि विदेशीले नेपालमा लगानी गरी कमाएको नाफा लैजाने प्रक्रिया कठिन छ । लगानीकर्ताको विदेशी जनशक्तिको भिसा, ‘वर्क परमिट’ लगायतका विषय पेचिला छन् । ओरालो लाग्दा व्यवसायसम्बन्धी सूचक, भ्रष्टाचारका सूचक र थुप्रै नीतिगत अस्थिरताका कारण लगानीकर्तामा उत्साह जागृत भएको छैन । गत एक वर्षमा कुनै ठूला अप्ठ्यारा र अवरोध नआए पनि सोचेजस्तो लगानी भएको छैन ।
सम्भावना र गर्नुपर्ने सुधार
नेपालले सन् २०३० भन्दाअघि नै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने भनेको छ । २०३० सम्म ती लक्ष्यमा पुग्न वार्षिक १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको ठहर छ । बढ्दो उपभोग्य सामानको खपत र खर्चका कारण बजार फस्टाएको छ । विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारले आएको रकममध्ये करिब ९० प्रतिशत घरायसी उपभोगमा खर्च गर्छन् । यसले गर्दा बजारमा गुणस्तरीय उत्पादन र सेवाको माग बढाएको छ ।
विशेष खालको खनिज वा अन्य ठूला नाफा दिने खालको प्राकृतिक स्रोत नभए पनि फैलिँदो बजार र बढ्दो उपभोक्ताको सञ्जालले गर्दा लगानीका क्षेत्र थपिँदै छन् । सरकारको आयातीत वस्तु प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउन जोड दिनुपर्छ ।
नेपालमा लगानीयोग्य क्षेत्र भनेका जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, होटल, सिमेन्ट, म्यानुफ्याक्चरिङ, सेवालगायत हुन् । संवेदशीलता र स्वदेशी उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न केही क्षेत्रमा विदेशी लगानी रोकिएको पनि छ । आममानिसको सोचाइ भने देशमा पैसा नभएकाले विदेशी लगानी ल्याउन लागिएको भन्ने खालको छ । विदेशी लगानीका पछाडि आर्थिक स्रोतको परिचालन, बाहिरी बजारमा सहज पहुँच, प्रविधिको आयात र व्यवस्थापकीय ज्ञान एवं सीपको वृद्धिजस्ता विभिन्न उद्देश्य हुन्छन् ।
भोटेकोसी, खिम्ती र झिमरुक जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याइएका कारण ती आयोजनामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले संलग्न नेपालीले साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजना डिजाइन, निर्माण र सञ्चालनको नेतृत्व लिएका छन् । त्यसैले विदेशी लगानीले सम्बन्धित क्षेत्रलाई दरिलो र आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्छ । बंगलादेशको गार्मेन्ट उद्योग अर्काे राम्रो उदाहरण हो ।
सरकारले लगानीका लागि थुप्रै नीति–नियम र कानुन परिवर्तन गर्न लागेको छ । केही संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको छ । अरु देशको अनुभव लिँदै लगानीमा दिइने सहुलियत, आयोजना छनोट एवं स्वीकृत गर्ने सरल प्रक्रिया, सुविधासम्पन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्था र लगानी सहजीकरण तथा प्रवद्र्धनका लागि क्षमतावान संस्थाहरुको प्रबन्ध गर्ने विषय अब बन्न कानुनमा समेटिनुपर्छ ।
वन एवं जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया, वातावरणीय अवरोध, नाफा गरेको रकम, दोहोरो–तेहरो करबारे हाम्रा नीति–नियम र प्रक्रियामा निजी क्षेत्रसँग व्यापक छलफल गरी सुधार गर्न आवश्यक छ ।
लोकतन्त्रको विकास, नेतृत्वको असल आचरण, सुशासनमार्फत भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, आर्थिक पारदर्शिता, सडक, २४ घन्टा विद्युत्लगायतका आवश्यक सुविधामा पहुँच र भरपर्दो शान्ति–सुरक्षा गराए मात्र लगानीयोग्य वातावरण बन्छ र यसले लगानीकर्तालाई पनि लगानीका लागि प्रोत्साहित हुन्छ ।
वन एवं जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया, वातावरणीय अवरोध, नाफा गरेको रकम, दोहोरो–तेहरो करबारे हाम्रा नीति–नियम र प्रक्रियामा निजी क्षेत्रसँग व्यापक छलफल गरी सुधार गर्न आवश्यक छ ।
हाम्रा नीति–नियम र सुविधा छिमकी देशभन्दा सरल र सहज गराएर लगानीको माहोल बनाउन सके स्वदेशी लगानीकर्ता पनि उत्साही हुने र विदेशी लगानीकर्ता पनि नेपाल आउने वातावरण बन्छ । लगानी, व्यापार र आर्थिक नीति एवं कानुनको प्रभावकारिता र दिगोपना त्यतिबेला मात्रै हुन्छ, जतिबेला नेपालले आफ्ना सम्भावना, चुनौती एवं जोखिम समयसापेक्ष बनाउन सक्छ ।
आफूअनुकूल नीति–नियम बनाउने र लागू गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी मुलुकको आर्थिक, व्यापारिक र पारवहनलगायत नीति बहिर्मुखी एवं प्रतिक्रियात्मक भएर बनाउने परम्परा बसाएका कारण पनि समस्या हुँदै आएको छ ।
मौलिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सबै दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादनमा बढोत्तरी, आयात कटौती, पेट्रोलियम उत्खनन र बायोफ्युल विकास, खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युत् चुल्होद्वारा विस्थापन, बिजुली बस, ट्राम, रेल आदि सञ्चालनलगायत नीति ल्याउने बहस केही समयदेखि हुँदै आएको छ । अवस्था यस्तोसम्म थियो कि मानौ नेपालको आर्थिक स्वाभिमान रातारात स्थापित हुँदै छ ।
तर, यी हल्लाले यथार्थमा नेपालको आर्थिक परनिर्भरता घटेन । अर्को शब्दमा, नेपालले आफ्नो उत्पादकत्व कुनै पनि क्षेत्रमा बढाउन सकेन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनका लागि प्राथमिक महङ्खवको कृषि उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि हुन सकेन ।
-1732541848.jpg)
