काठमाडौं । शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवादमा घनिभूत छलफल भयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका दुई जना सचिव, महालेखा परीक्षक कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित उद्योगी व्यवसायीसहित करिब ५ घण्टा भएको छलफल निष्कर्षविहीन बन्यो।
हुन त यसरी लेखा समितिमा छलफल गरेको पहिलो पटक पनि होइन। ७ दिनअघि अर्थात् साउन १० गते पनि उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणबीच छलफल गराएर बिलौना सुनेका थिए। त्यो बेला उद्योगी व्यवसायीले आफूहरूलाई अनावश्यक रूपमा प्राधिकरणले बदनाम गरेको आरोप लगाएका थिए।
शुक्रबार भएको छलफलमा पनि उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणले आफ्नो अडान छोडेनन्। उद्योगीको तर्फबाट पशुपति मुरारका, ध्रुव थापा, अञ्जन श्रेष्ठलगायतले लोडसेडिङको बेला विद्युत् उपभोग नगरेको र गरेको प्रमाण भए बिल तिर्न तयार रहेको अडान दोहोर्याए।
प्राधिकरणका तर्फबाट पनि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीले ट्रंक/डेडिकेटेड सुविधा लिएको प्रमाण रहेको र टिओडी मिटरमा नियमित पठाउने बिलमै प्रिमियम शुल्क जोडेर पठाएको अडान राखे। यसरी उद्योगी र प्राधिकरणले आफ्नो–आफ्नो दाबी पेस गरेको यो पहिलो पटक भने होइन। तर, पछिल्लो समय अर्थात् नयाँ सरकार बनेपछिको लेखा समितिमा सार्वजनिक गरेको प्रमाण भने पहिलो हो।
उद्योगी र प्राधिकरणको एउटै अनुरोधः निकास दिनुस्
उद्योगीले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण मागिरहँदा प्राधिकरणले भने आफूहरूसँग प्रमाण रहेकोले नै बिल काटेको र अव पछि हट्न नमिल्ने अडान सांसद माझ गरेका छन्। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ८ वर्षदेखिको विवाद मिलाइदिन समेत लेखा समितिलाई आग्रह गरे।
पछिल्लो समय सर्वसाधारणहरूले समेत बिजुलीको बक्यौता तिर्न छोडेको र लाइन काट्न जाँदा उल्टै आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कुटेर पठाएको घटना सुनाए। ‘बक्यौता उठाउनकै लागि प्राधिकरणले वार्षिक १ लाख ८० हजार भन्दा बढी लाइन काट्ने गरेको बताउँदै अव ठूला उद्योगले बक्यौता नतिर्दा पनि हुने र सर्वसाधारणलाई भने च्याप्ने भन्दै प्राधिकरणको निर्णयलाई उलंघन गर्ने घटनाहरूले विकराल रूप लिने भएकोले बेलैमा यो समस्या समाधान गरिदिनुस्’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समितिमा भने।
उद्योगीहरूको तर्फबाट पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले छलफल र बहस धेरै भएकोले अव निष्कर्षमा निकालेर अगाडी बढ्नु पर्ने भएकोले अहिलेको समितिले निकास दिनुपर्ने बताए। ‘उद्योगी व्यवसायीहरू वर्षौँदेखि तनाव बोकेर हिँडिरहनु भएको छ’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अव यो विवाद समाधान गरी नयाँ काममा लाग्ने वातावरण समितिले बनाइदिनुपर्यो।’ ‘खाएको विष मात्र लाग्छ, नखाएको विष लाग्दैन, अहिले प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई नखाएको विष लगाउन खोजिरहेको छ, जुन गलत विषय हो’, महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका उद्योगी मुरारकाले भने।
तीन वटा लेखा समितिमा छलफल, भएन निकास
२०७५ सालदेखि सुरु भएको विवादको विषयमा हालसम्म तीन वटा लेखा समितिले छलफल गरिसकेको छ। यस अघिका दुई वटा समितिले ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेको बेला फेरि अहिले तेस्रो सभापतिको रूपमा रहेका ऋषिकेश पोखरेलले छलफल अगाडी बढाएका हुन्। लेखा समितिमै रहेका सदस्य राजेन्द्र लिङदेनले टुंगोमा पुर्याउन नसक्ने विषय रहेकोले छलफलको एजेण्डा नै नबनाउन यस अघि नै सुझाव दिएको बताए। विषय अत्यन्त गन्जागोल रहेको र लेखा समितिले मात्र निर्णय गरेर हुने केही नभएको उनको भनाइ थियो। ‘मैले सभापति ज्यूलाई विषय प्रवेशकै बेला भनेको थिए, निर्णय गर्न सक्ने स्थिति भए मात्र यो विषयलाई लियौं,’ शुक्रबारको बैंठकमा लिङदेनले भने, ‘उद्योगी र प्राधिकरणको अडानले समाधान हुने स्थिति देखिँदैन, अव यस अघि गरेको निर्णयमाथि समेत छलफल गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।’
लेखा समिति सदस्य गोकुल बास्कोटाले विभिन्न समयमा बनेको आयोगको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैंठकको निर्णयबाट उद्योगीले १५ अर्ब भन्दा बढी छुट पाइसकेको स्थितिमा अव ६/७ अर्ब मात्र तिर्न बाँकी रहने स्थिति कसरी बन्यो भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने बेला आएको बताए। ‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा २२ अर्ब बक्यौता रहेको विषय २०७५ सालमै सार्वजनिक गरेको र अहिले ६ अर्ब मात्र तिर्न बाँकी रहेको भनेपछि योबीचको पैसा कहाँ गयो, कसरी छुट पायो भन्ने विषयलाई गम्भीरताको साथ समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने देखियो,’ बास्कोटाले भने।
सांसद मनिष झाले सधैँ गुनासो र विवाद मात्र सुनेर बस्ने मात्र नभई निकास दिने खालको छलफल अगाडी बढाउन सुझाव दिए। तर, अहिलेको स्थितिमा उद्योगीहरू प्रमाण खोजिरहने र प्राधिकरण बक्यौता उठाउन मात्र ध्यान दिने हुँदा विवाद मिल्ने स्थिति नदेखेको बताए। वास्तवमा कति रकम बक्यौता हो भन्ने यकिन नै दुवै निकायसँग नरहेको सांसदहरूको भनाइ छ।
सांसद अमरेश कुमार सिंहले उद्योगीहरूले सरकारका प्रधानमन्त्री,मन्त्रीदेखि सबै निकायलाई प्रभावमा पारेर आयोगको निर्णय आफू अनुकूल बनाएर १५ अर्बभन्दा बढी छुट लिइसकेको र बाँकी रकम पनि नतिर्ने नियत राखेर विवाद निकालिरहेकोले यस अघिका सबै निर्णयहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने माग राखे।
सभापति पोखरेल पनि यस अघि भएका निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा देखिएको छ। खासगरी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई निर्बाध रूपमा काम गर्न दिने गरी निकास निकाल्ने सोच आफूले राखेको र प्राधिकरणलाई पनि गाह्रो हुन नदिने पक्षमा आफू रहेको बताए। समितिको बैंठकमै केही सांसदहरूले सभापति पोखरेल बढी मात्रामा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई फेबर गरेको आरोप समेत चल्यो।
तीन वटा बन्यो आयोग, दिएन निकास
पछिल्लो गिरिसचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको लाल आयोग अघि २ वटा आयोग बनिसकेर प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ। ती आयोगले दिएको सुझावको आधारमा धेरै उद्योगीले छुट समेत पाइसकेका छन्। यस अघि ०७१ साल माघ २५ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालक मनोज कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड विद्युत् आपूर्ति गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै ३ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो। सो समितिले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकहरूबाट लिनुपर्ने प्रिमियम चार्जसहितको नयाँ महसुल दर तोक्दै डेडिकेटेड लाइनका ग्राहकलाई ‘प्रिमियम’ महसुल तोक्ने निर्णय गरेको देखिन्छ।
२०७७ सालमा बनेको ट्रंक र डेडिकेटेड महसुलबारे तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे संयोजकत्वमा बनेको समितिले लोडसेडिङ अन्त्य हनुअघिको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल उठाउनुपर्ने सिफारिस गर्यो।
२०८१ जेठमा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। प्रतिवेदनमा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको मात्रै महसुल उठाउन सुझाव दिएको छ। यस अघिका आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई नै निरन्तरता दिएको पाइन्छ। तथापि, यो प्रतिवेदन पनि विवादमा रहेको छ। मन्त्रिपरिषदबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयको पत्र नै दुई वटा लेखेको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ।यसरी हेर्दा ३ वटा लेखा समिति र तीन वटा आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदा समेत विवाद समाधान नभएको देखिन्छ।
अनुसन्धानको सुई निर्णयकर्तामाथि
अहिलेको स्थितिमा लेखा समितिमा भएको छलफललाई आधार मान्ने हो भने यस अघि गरिएका निर्णय नै शंकाको घेरामा रहेको औँल्याउन थालिएको छ। सांसदले पछि कुनै निर्णय नगरेको खण्डमा यस अघि १५ अर्ब छुट दिइएको विषय र यस अघि बनेका आयोगका प्रतिवेदनलाई समेत केलाउने देखिन्छ। तर, अहिलेको सरकार जसरी पनि यो विवाद मिलाउने तर्फ देखिएकोले लेखा समितिले चाहेको र भने अनुसारको हुने स्थिति देखिँदैन। र, लेखा समितिले जुन जुन तहका व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गरे पनि निर्णयमा पुगिने कुनै आधार देखिँदैन। कि त प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई यस अघिको बिल फिर्ता गर्न लगाउने वा उद्योगीलाई सबै रकम तिराउनेको विकल्प देखिँदैन।
यसरी प्राधिकरण ब्याक सर्दा अख्तियारले प्रश्न उठाउने र उद्योगीले सबै पैसा तिर्दा डुबिने त्रास दुवै पक्षमा छ। र, अहिले जसले निर्णय गर्छ ती व्यक्तिहरू पछि भ्रष्टाचारको मुद्दामा परिने निश्चित यस अघिका धेरै घटनाले देखाएको कारणले निर्णय लिइहाल्छन् भन्ने ढुक्क व्यवसायीलाई नै नरहेको बताइन्छ। त्यसैले यो विभिन्न समितिमा छलफल र बहस गरेर समय बिताउनुको सट्टा मन्त्रिपरिषद्ले बोल्ड निर्णय गरेर दुवै पक्षको जित हुने गरी निर्णय गर्न आवश्यक देखिन्छ।
