काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितोको संस्थागत सीमा हटाएको छ। शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले सेयर धितोको संस्थागत सीमा हटाएको हो।
राष्ट्र बैंकले साउन ११ मा सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा संस्थागततर्फको सेयर धितोको सीमा हटाउने उल्लेख गरेको थियो।
मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ‘मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरिने’ घोषणा गरेको थियो।
लगानीकर्ताले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितोमा दिइने व्यक्तिगत १५ करोड र संस्थागत २० करोड रुपैयाँको सीमा हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। अबदेखि धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सेयर धितो कर्जाको सीमा लागू हुने छैन।
तर, कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमाको सीमा भने १५ करोड कायम छ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत निर्माण व्यवसायीलाई अतिरिक्त भार पार्ने गरी ल्याएको क्रेडिट/रेटिङ व्यवस्थाको सीमामा सहजीकरण गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जामध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट/रेटिङ व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
अबदेखि व्यवसायीलाई हुने अतिरिक्त भार हटेको छ भने ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणी वा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाल ऋणीरुलाई कर्जा प्रवाह तथा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनको आधारको रुपमा लिइनेछ।
तर, यो व्यवस्था इजाजतपत्रप्राप्त ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह हुने कर्जाको हकमा अनिवार्य हुने छैन। निर्माण व्यवसायको हकमा मात्र ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कोषमा आधारित कर्जा वा १ अर्ब वा सोभन्दा बढीको गैरकोषमा आधारित कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीमा यो लागू हुनेछ।
