काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको पूर्वनिर्णय उल्ट्याउने योजनासहित पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत सोही समितिमा पुगेका छन्। ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिष्टम (टेरामक्स)काण्डमा कारबाही सिफारिस गरिएका पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई समितिमै भित्र्याइएपछि पूर्वनिर्णय उल्ट्याउने सम्भावना रहेको लेखा समितिकै सदस्यहरू बताउँछन्।
‘जुन समितिले उहाँलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ, त्यही समितिमा बस्नेत आउनै नहुने हो,’ समिति सदस्य अमरेश सिंहले भने, ‘उहाँ लेखामा आउँदा स्वार्थ बाँझिन्छ। त्यो उहाँसँगै पार्टीले सोच्नुपर्ने थियो।’ टेरामक्स मात्र नभएर वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग जोडिएका समितिका अन्य निर्णय पनि उल्ट्याउने योजनासहित बस्नेतलाई समितिमा ल्याइएको अनुमान हुन थालेको छ। यद्यपि समितिले गरेका निर्णय उल्ट्याउन त्यति सजिलो भने छैन।
समितिका सबै सांसदमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने र समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पद त्याग गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्छ। समितिको निर्णय हुने बेला नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी थियो भने सभापति एमालेकै नेता हुन्। तर, गठबन्धन फेरिएसँगै सत्ता पक्षलाई पूर्वनिर्णय नल्ट्याए लिखित दस्तावेजका रुपमा रहने र त्यसले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भए एमाले-कांग्रेसका सांसदलाई छ।
समितिले यसअघि नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष कारबाही सिफारिस गरेको थियो। गत मंगलबार बस्नेतलाई शिक्षा, विज्ञा तथा प्रविधि समितिबाट लेखामा सारिएको घोषणा सभामुख देवराज घिमिरेले गरेका थिए।
समितिको कारबाही सिफारिसपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री रहेका बेला बस्नेत झण्डावाल गाडीमा अख्तियार कार्यालय टंगालमा बयान दिन पुगेका थिए। त्यतिबेला बस्नेत झण्डावाल गाडीमै बयान दिन अख्तियार गएपछि सर्वत्र आलोचना भएको थियो।
संसद्को लेखा समितिले टेरामक्स खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियारलाई नै सुक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गर्न भनेको थियो। खरिद प्रक्रियामा बस्नेतलगायतको संलग्नता रहेको जनाइएको छ। २०७४ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बनेका बस्नेतमाथि टेराममक्स खरिद प्रक्रियालाई अघि बढाउन स्विकृती दिएको आरोप छ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले तीन अर्ब रुपैयाँको टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा डेढ अर्ब अनियमितता भएको आशंका गरेको थियो। त्यसमा तत्कालीन मन्त्री बस्नेतको संग्लनता रहेको समेत देखिएको थियो।
मन्त्रीबाट बाहिरिने वित्तिकै बस्नेत जुनसुकै हालतमा लेखा समितिमा जान चाहन्थे। माओवादी र एमाले सम्मिलत सरकार भएकाले उनको लेखा समिति प्रवेश सफल हुन सकेको थिएन।
२०७९ को निर्वाचनपछि गठित लेखा समितिले अहिलेसम्म २७ वटा निर्णय भएको बताइन्छ। त्यसमध्ये केही निर्णय वर्तमान सत्ता गठवन्धनसँग जोडिएका छन्।
लेखा समितिको यस्तो थियो निर्णय
