काठमाडौं । रकम भुक्तानी हुन नसकेपछि नेपालमा प्रसारण भइरहेका ७० विदेशी टिभी च्यानल बन्द भएका छन्। विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई रोयल्टी भुक्तानीका लागि सरकारले सटही सुविधा नदिँदा उक्त च्यानल बन्द भएका हुन्। स्टार, सोनी, जी र कलर्सले आदि भारतीय च्यानलले भुक्तानी सुविधा नपाएको भन्दै प्रसारणमा रोक लगाएका हुन्।
गत वर्षदेखि लागू भएको आलाकार्ट प्रणाली लागू नगरेको भन्दै सरकारले विदेशी टेलिभिजन वितरकलाई रोयल्टी भुक्तानीका लागि सटही सुविधा दिएको छैन। सटही सुविधा नपाउँदा स्टार, सोनी, जी र कलर्सका चार नेटवर्कको प्याकेजले नेपालमा सेवा प्रदान गर्ने ७० वटा टीभी च्यानल प्रसारण बन्द भएका हुन्। भारतीय चारवटा च्यानलमा स्टारको ३२, सोनीको १८, कलरको ८ र जीको १२ वटा च्यानल प्रसारण हुँदै आएका थिए।
नेपाल सरकारले २०७९ चैत १५ मा आलाकार्ट प्रणाली लागू गरेको थियो। उक्त समयदेखि उनीहरूले सटही सुविधा पाएका छैनन्। सरकारले टिभी च्यानल प्याकेजका लागि आलाकार्ट प्रणाली लागू गरी न्यूनतम शुल्क २५० रुपैयाँ र अधिकतम शुल्क ५०० रुपैयाँ तय गरिएको थियो। न्यूनतम शुल्कअन्तर्गत प्रसारण संस्थाले नेपाली टेलिभिजन च्यानल तथा विदेशी फ्रि टु एयर टेलिभिजन च्यानल उपभोक्तालाई देखाउनु पर्ने साथै त्यस्ता टेलिभिजन च्यानलमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषयवस्तु समावेश भएको हुनुपर्ने जनाइएको थियो।
सशुल्क च्यानल प्रसारण गरेवापत अलग-अलग रुपमा वा च्यानलको प्याकेजको आधारमा उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाउने र प्रत्येक प्याकेजको अधिकतम मूल्य ४० रूपैयाँ (कर समेत)भन्दा बढी हुनु नपाइने बनाइएको छ। सशुल्क टेलिभिजन च्यानलवापत मासिक अधिकतम २५० रुपैयाँ (कर समेत)भन्दा बढी उपभोक्ताबाट लिन नपाउने र सशुल्क टेलिभिजन च्यानलमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक खेलकुद आदि विषयवस्तु समावेश भएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गत माघमा सूचना तथा प्रसारण विभागले एक सूचना जारी गर्दै टेलिभिजन सेवा प्रदायकलाई २ फागुन २०८० भित्र आलाकार्ट प्रणाली लागू गरिसक्न अल्टिमेटम दिएको थियो। सो समयभित्र आलाकार्ट प्रणाली लागू नभए राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी पनि विभागले दिएको थियो।
गत १ कात्तिक अगाडि ग्राहकबाट उठाइएको अग्रिम सेवा शुल्क समायोजन गरेर मात्रै ग्राहकसँग शुल्क लिनुपर्ने र त्यसका लागि कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने निर्देशन पनि दिएको थियो। विभागले टेलिभिजन वितरकलाई पनि आलाकार्ट प्रणाली लागू नगरेका सेवा प्रदायकलाई च्यानल उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिएको थियो।