काठमाडौं । लामो समयको रस्साकस्सीपछि तीन ठूला राजनीतिक दलबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी)मा सहमति जुटेको छ। कथित जनयुद्धका बेला व्यक्ति हत्यालाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा माफी दिनुपर्ने अडानमा हालको नेकपा माओवादी केन्द्रले खोचे थापिरहेको थियो।
तर, कांग्रेस, एमालेले व्यक्ति हत्यालाई आममाफी दिन नसकिने अडान राख्दै आएका थिए।
सत्तारुढ कांग्रेस, एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरू सम्मिलित कार्यदलको बैठकले विधेयकमा यसअघि मिल्न बाँकी रहेका चार वटै विषयमा सहमति जुटाएको हो।
गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मालगायतको संसद्मा विचराधीन रहेको टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउन सहमत भएका हुन्।
सहमतिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संयुक्त रूपमा बुझाइनेछ।
गृहमन्त्री लेखकले टीआरसीमा यसअघि मिल्न बाँकी सबै विषयमा सहमति भएकाले सोही आधारमाा विधेयक संशोधन गरिने बताए।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय यसअघि विवादित थियो।
मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषय लामो समयदेखि टुंगो लाग्न सकेको थिएन। त्यसमा पीडितको सहमति नभए मुद्दामामिलामा जान सकिने सहमति कार्यदल बैठकमा भएको छ।
तीन दलबीचको सहमतिअनुसार हत्या मुद्दामा जाँदा पीडकलाई कम्तीमा २५ प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था भएको छ। यस्तै, अर्को विवादित विषयमा पनि सहमति जुटेको छ।
कार्यदलले बहिर्गमित लडाकु राख्ने र विधेयकमा बालसेना भनेर नराख्ने सहमति जुटाएको गृहमन्त्री लेखकले बताए। टीआरसी विधेयक २०७९ फागुन २५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा दर्ता गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभामा रहेको विधेयकमा सहमति जुटाउन २०८० जेठ ५ मा विभिन्न दलका प्रतिनिधि सम्मिलित ११ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो।
उपसमितिले चार वटा मिल्न बाँकी रहेका विषय थाती राखेर असोज २३ मा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। त्यसयता सहमति जुटाउन पटक–पटक छलफल भए पनि कुरो नमिलेका बेला बिहीबार सहमति भएको हो। माओवादी सत्तारुढ हुँदा टीआरसी विधेयकमा खेलेका कारण सहमति हुन नसकेको थिएन।
कांग्रेस, एमाले सत्तारुढ भएसँगै टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटेको हो। योसँगै माओवादी द्वन्द्वपीडित र पीडकलाई कानुनी उपचारका लागि बाटो खुल्नेछ।
माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले लामो समयदेखि अड्किरहेको विषयलाई राजनीतिक स्तरमा मुख्यतः पीडितका लागि सम्बोधन गर्न पाउने वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यका आधारमा पीडितको मागअनुसार नै टुंग्याएको प्रतिक्रिया दिए।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। यो विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिमा विचाराधीन छ।
