काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घटाएको कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा तत्काल नबढ्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत असल कर्जा र निष्क्रिय कर्जामा गरिएको प्रोभिजन परिमार्जन गरेको थियो।
केन्द्रीय बैंकले १.२ प्रतिशत रहेको असल कर्जाको प्रोभिजन घटाएर १.१ प्रतिशत र निष्क्रिय कर्जा नियमित हुँदा ६ महिनापछि मात्र नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेको थियो।
गत माघदेखि नियमित भएको निष्क्रिय कर्जाको प्रोभिजन राइटब्याक गर्न ६ महिना कुर्नुपरेको बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा नियमित हुनुवित्तीकै सुक्ष्म निगरानीमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यससँगै बैंकहरुले ६ महिनायता राइटब्याक गर्न नपाएका प्रोभिजन नाफामा थप्न पाउने आश गरेका थिए। तर, बुधबार राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै उक्त आशालाई निराशामा बदलिदिएको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित केही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बुधबार एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले प्रोभिजन गर्दा असल कर्जामा १.१ प्रतिशत र निष्क्रिय कर्जा नियमित हुनेवित्तीकै सुक्ष्म निगरानी वर्गमा राखेर ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्न पाउने तर प्रोभिजन राइट ब्याक गर्न भने पुरानै व्यवस्थाअनुसार ६ महिना कुर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन्।
राइट ब्याक गर्न पुरानै व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले ६ महिना कुर्नैपर्छ भने प्रोभिजन गर्दा नयाँ व्यवस्थाअनुसार आजैदेखि थप्न सक्छन्, कार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने। नयाँ व्यवस्थाको प्रभाव बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा असोज मसान्तमा मात्र देखिने उनले बताए।
