काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाल पर्यटन बोर्डको एक कार्यक्रममा आवश्यक नीतिगत सुधारसहित पर्यटनलाई चलायमान बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले जुन हल र मञ्च प्रयोग गरेर प्रतिबद्धता जनाए सोही हलबाट पर्यटन बोर्डको बजेट हालसम्म पास हुन सकेको छैन। सामान्यतया असारमै बजेट पास भएर नयाँ आर्थिक वर्ष साउनदेखि नयाँ बजेटमा काम गर्नुपर्ने हो। तर, चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको १६ दिन वितिसक्दासमेत बोर्डको बजेट पास हुन सकेको छैन।
करिब ६ महिनादेखि बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पाउन सकेको छैन। अहिले निमित्त सीईओको भरमा बोर्ड सञ्चालन भइरहेको छ। विदेशमा विभिन्न मुलुकमा गएर नेपालको प्रचार गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सरकारसँग सहजीकरण गर्नुपर्ने बोर्ड आफैं थलामा परिरहेको छ। राजनीतिक स्वार्थले गिजोलिएको बोर्ड सुधारमा अहिलेसम्म कुनै पर्यटन मन्त्री र सचिवले चासो नदेखाएको पर्यटन व्यवसायीको गुनासो छ।
पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने पाण्डे मात्र पहिलो मन्त्री होइनन्। यसअघिका मन्त्रीले पनि पर्यटन क्षेत्र सुधारका लागि नीति सुधार गर्ने अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए। तर, त्यो भाषणमै सीमित बन्न पुग्यो।
पूर्वपर्यटन मन्त्री हितबहादुर तामाङ, सुदन किराँती, जीवनराम श्रेष्ठ, योगेश भट्टराईलगायतको एउटै बोली थियो, पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक छ। उनीहरूले आफ्नै पालामा नीतिगत सुधार गरिने दाबी पनि गरे। तर, प्रतिबद्धता जनाएको दिन, महिना हुँदै वर्ष बित्यो, कार्यान्वयन गर्न सकेनन्।
हाल पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्र पर्यटन ऐन २०३५ अनुसार चलिरहेको छ। झन्डै पाँच दशक पुरानो नीतिको भरमा पर्यटन क्षेत्र चल्दा राज्यले पर्यटनबाट पाउनु पर्ने प्रतिफल नपाएको व्यवसायीको भनाइ छ। होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले नीतिगत सुधारका मिठा भाषण र कार्यक्रम बर्सेनि आए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले काम नगर्दा दुःख पाइरहेको बताए। ‘मन्त्रीले निर्देशन दिने र कर्मचारीले पनि त्यही अनुसार कार्यान्वयन गरेको भए पर्यटन ऐन धेरै पहिला संशोधन भइसक्थ्यो,’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘पुरानै ऐन अनुसार चल्दा पर्यटनले राज्यलाई दिने योगदान एक प्रतिशतमा सीमित हुनुपरेको छ।’
बोर्डको संरचनागत सुधार गर्ने घोषणा धेरै लामो समयदेखि नभएको होइन। बोर्ड सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक मन्त्रीले आफू अनुकूल नियुक्ति गर्दा निर्णयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको र निजी क्षेत्रको आवाज भन्दा राजनीतिक दलको नारा धेरै बोक्ने गरेको पर्यटन सम्बद्ध संघ-संस्थाको गुनासो छ। उनीहरूले लामो समयदेखि बोर्डलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अलग राख्न सुझाव दिइरहेका छन्।
२०७९ माघमै बोर्डसँग सम्बन्धित कानुन अध्ययन कार्यदल गठन भएको थियो। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले बनाएको कार्यदलमा प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहालको संयोजकमा गठन भएको कार्यदलमा पूर्वपर्यटन सचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकाल, पूर्वसचिव राजीव गौतम, पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी र नेपाल भ्रमण वर्ष २०११ का राष्ट्रिय संयोजक योगेन्द्र शाक्य सदस्य थिए।
कार्यदलले पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३, नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली २०५५ लगायत बोर्ड सम्बद्ध कानुनको सापेक्षता, औचित्य, कार्यान्वयन अवस्था एवं उपलब्धिलगायत वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको थियो। कार्यदलले बोर्डबाट सम्पादन हुने आर्थिक, प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय कार्य, संगठन संरचना एवं सेवा प्रवाहको चुस्तता, प्रभावकारिता, मितव्ययिताबारे अध्ययन गर्ने अनुमति पाए पनि त्यसलाई पूर्णता दिन सकेको छैन।
यस्तै हवाई नीति २०६३ पनि अहिलेसम्म संशोधन हुन नसकेर अलपत्र छ। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री तामाङको पहिलो निर्णय नै हवाई नीति संशोधन गर्ने थियो। तर, उनले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेनन्।
वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष मनोज कार्की हवाई नीति संशोधन भएको १८ वर्ष भइसकेकोले संशोधन नभई पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सुझाउँछन्। मन्त्रीहरूले आश्वासन दिने र काम नगर्ने लामो समयदेखिको रोग भएकाले कार्यान्वयन नभएसम्म विश्वास गर्न नसकिने उनले बताए।
