पछिल्लो दशकमा नेपालमा सार्वजनिक ऋणको मात्रा ह्वात्तै बढेको छ। यसको स्वरुपमा पनि परिवर्तन आएको छ। विगतमा बाह्य ऋण, मूलतः सहुलियतपूर्ण ऋणको मात्रा अधिक रहेकामा पछिल्ला दिनमा आन्तरिक ऋणको मात्रा तीव्र रूपमा बढेको छ। साथै, सार्वजनिक ऋण उपयोगबारे पनि प्रश्न उठेका छन्। यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा सार्वजनिक ऋणको उपयोगबारे विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।
नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण
आर्थिक वर्ष २०३१/३२ मा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण ८२ करोड २५ लाख रहेकामा २०७९/८० अन्तमा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड र २०८१ वैशाखसम्म ९८ अर्ब ८ करोड थप भई २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सो अवधिसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ४२.०२ प्रतिशत रहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा मान्य सीमाको तुलनामा सो अनुपात धेरै नभए पनि नेपालको राजस्व उठाउने क्षमता र ऋणको दिगो उपयोगबारे संवेदनशील हुन जरुरी छ।
स्रोतः अर्थ मन्त्रालय
विगतमा बाह्य ऋणको मात्रा बढिरहेकामा हाल आन्तरिक र बाह्य ऋण आधा–आधाजस्तो भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आन्तरिक र बाह्य ऋण अनुपात ४३ः५७ रहेकामा आव २०७९/८० मा यस्तो अनुपात करिब ५०ः५० प्रतिशत पुगेको छ। विकसित मुलुकमा आन्तरिक ऋणको मात्रा बढ्नु राम्रो भए पनि हाम्रोजस्तो देशमा आन्तरिक ऋणको मात्रा बढ्दा ऋणको लागत अर्थात् ब्याजदर उच्च हुने, ऋणको अवधि छोटो हुने हुँदा भुक्तानी दायित्व छिटो सिर्जना भई सञ्चित कोषमा चाप पर्ने र कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई वित्तीय प्रणालीबाट प्राप्त हुने लगानीयोग्य रकम कम हुन सक्नेजस्ता समस्या रहन्छन्।
अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति (२०८०/८१–२०८२/८३) अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ऋणको लागत अर्थात् भारित औसत ब्याजदर आन्तरिक ऋणतर्फ ६.१४ प्रतिशत र बाह्य ऋणतर्फ १.१५ प्रतिशत रहेको छ। ऋण सेवा अर्थात् ब्याज भुक्तानी दायित्व कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल ऋणतर्फ १.५ प्रतिशत, बाह्य ऋणतर्फ ०.२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणतर्फ १.३ प्रतिशत रहेको छ। हालका वर्षमा राजस्व उत्पादकत्व कम हुनुका साथै वैदेशिक अनुदान न्यून हुँदै गएको अवस्थामा सहुलियतपूर्ण बाह्य ऋणको उपयोग क्षमता कम हुँदा आन्तरिक ऋणमाथि भार थपिँदै गएको छ। यसको दूरगामी प्रभावबारे सचेत रहन जरुरी छ।
नेपालमा सार्वजनिक ऋण उपयोग
नेपालमा सार्वजनिक ऋण सदुपयोग भएको छैन भन्ने भाष्य बनाइएको पाइन्छ। तथ्यांकले भने फरक चित्र देखाउँछन्। नेपालमा सार्वजनिक ऋणको मुख्य हिस्सा पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक विकासमा प्रयोग भएको छ। बाह्य ऋण आर्थिक क्षेत्र, सामान्य सार्वजनिक सेवा, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरण संरक्षणजस्ता क्षेत्रमा खर्च भएको देखिन्छ। बाह्य ऋणको सबभन्दा ठूलो हिस्सा आर्थिक क्षेत्रमा(६२.५%) खर्च भएको छ (तालिका नं १)। आन्तरिक ऋण उपयोग सामान्यतः नगद व्यवस्थापन गर्न भएको पाइन्छ। विकास ऋणपत्र जारी गरेर उठाएको ऋण पछिल्ला दिनमा आयोजना तोकेर विनियोजन गर्ने गरिएको छ। सार्वजनिक ऋणको पूर्ण उपयोग भयो/भएन भन्ने प्रश्न रहला। तर, नेपालमा सार्वजनिक ऋणको प्रयोग बालुवामा पानी हो भन्ने कथन सही होइन।
स्रोतः अर्थ मन्त्रालय, आर्थिक सर्भेक्षण २०८०/८१
समग्र ऋण उपयोगको सुरुदेखि हालसम्मको पूर्ण सूचना त उपलब्ध छैन तर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७९/८० बीचमा बाह्य ऋणको प्रयोग आर्थिक क्षेत्रमा सबभन्दा बढी ६२.५ प्रतिशत, सामान्य सार्वजनिक सेवामा १४.२ प्रतिशत, आवास तथा सार्वजनिक सुविधामा ९.५ प्रतिशत, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५.७ प्रतिशत, शिक्षामा ३.१ प्रतिशत, वातावरण संरक्षणतर्फ ३.६ प्रतिशत र बाँकी अन्य क्षेत्रमा उपयोग भएको पाइन्छ।
स्रोतः अर्थ मन्त्रालय, आर्थिक सर्भेक्षण २०८०/८१
नेपालमा बाह्य ऋणको उपादेयता
विदेशी लगानी न्यून रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक विकासमा बाह्य ऋणले ठूलो सहयोग पुर्याएको छ। नेपालले हालसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण लिएकाले यसको ब्याजदर न्यून (१.१५प्रतिशत) रहेको र ऋण परिपक्व हुने औसत समय लामो भएको हुँदा बाह्य ऋणको वास्तविक आर्थिक लागत न्यून रहेको छ। हाल नेपालमा यस्तो समय १२.६ वर्ष रहेको छ। यस्तो ऋणमार्फत विदेशी विनिमय उपलब्ध भई भुक्तानी सन्तुलनमा पनि सहयोग पुगेको छ।
नेपालमा बाह्य ऋणको प्रमुख जोखिम भनेको विनिमय दरसम्बन्धी जोखिम हो। नेपाली रुपैयाँ निरन्तर अवमूल्यन हुँदा वैदेशिक विनिमय जोखिम भने उच्च हुँदै गएको छ।
आन्तरिक ऋणको उपयोग
विगतमा नेपालमा आन्तरिक ऋण उपयोगको क्षेत्रगत तथ्यांक उपलब्ध छैन। पछिल्लो ३ वर्षदेखि बजेट पुस्तिकामा उप–शीर्षकगत रूपमा आन्तरिक ऋण उल्लेख गरी विनियोजन गर्ने गरिएको छ। यस आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक ऋणलाई मूलतः पुँजीगत खर्चतर्फ र वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा विनियोजन गरिएको देखिन्छ। साथै, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यमा आन्तरिक ऋणको पुनर्संरचना गरी मध्य र दीर्घकालीन उपकरण उपयोग गर्ने रणनीति लिने र परियोजना विशेष ऋणपत्रमार्फत लगानी जुटाउने प्रबन्ध गर्ने नीति लिएको देखिन्छ।
२०८१ वैशाखसम्म निष्कासन भएका ऋणपत्रको प्रकृतिअनुसार आन्तरिक ऋणको सबभन्दा धेरै अंश(६४२ प्रतिशत) विकास ऋणपत्रको रहेको छ। त्यसपछि ट्रेजरी बिल (३४.९ प्रतिशत), नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अंश १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ।
नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरूप हुन नसक्दा बजेट घाटा पूर्ति गर्न यी औजार प्रयोग भएको पाइन्छ। तर, ‘सरकारले ऋण लिएर तलब बाँडेकाले पेन्सन दिन सक्दैन’ भनी निर्माण गरिएको भाष्य सही होइन। नेपालमा सञ्चालन खर्च राजस्वबाट नपुगेको अवस्था हालसम्म छैन। जहाँसम्म चालू खर्चको विषय छ, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको विकास खर्च र स्थानीय तहमा पठाइने पुँजीगत प्रकृतिका अनुदानसमेत चालू खर्चबाट जाने हुनाले यसको मात्रा धेरै देखिनु स्वाभाविकै हो। अर्कोतिर, समग्र विकास खर्चभन्दा पनि पूँजीगत खर्चप्रतिको बजारको अरण्य–रोदन एक हदसम्म एकाकी हो। किनकि, माटो खन्ने काम मात्र विकास होइन। शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव विकासमा भएको लगानी, जुन मूलतः चालू प्रकृतिको हुन्छ–मानव पुँजी निर्माणको एक पक्ष हो। तर, ऋण लिएर नाच्न थालियो भने घर बेच्नुपर्छ, सजग हुनुपर्ने विषय हो, यो।
निष्कर्षः चुनौती र अबको बाटो
नेपालमा सार्वजनिक ऋणको मात्रा क्रमशः वृद्धि हुँदै आएकामा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि उच्च रूपमा बढेको र आव २०७५÷७६ पछि तीव्र वृद्धि भएको छ। ऋणको मात्रा उच्च रूपमा बढ्नुका साथै आन्तरिक ऋण तीव्र गतिमा बढेको र त्यससँगै ऋणको लागत वा ब्याजदर पनि बढेको छ। सहुलियतपूर्ण बाह्य ऋण उपयोगको मात्रा न्यून हुँदै गएको छ र प्रतिबद्धताको तुलनामा प्राप्ति पनि न्यून हुन थालेको छ। आयोजनाको कार्यसम्पादन न्यून स्तरको छ। आन्तरिक र बाह्य ऋण तिर्ने म्याद नजिक भएका ऋणको मात्रा बढिरहेको छ (रेखा चित्र नंः ४)। यसले बजेट व्यवस्थापन वा सञ्चित कोषमा चाप पारिरहेको छ भने राजस्व उत्पादकत्व न्यून रहँदा विकास कार्यमा रकम विनियोजन गर्न ‘फिस्कल स्पेस’ कम हुन थालेको छ। साथै, नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्तिका अवसर कम हुनेछन्। त्यस्तो अवस्थामा बजारमा आधारित औजारको कुशल प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न रहन्छ। यी मुख्य चुनौती हुन्, जसको सामना गर्न विवेकशील तथा संवेदनशील रूपमा पहल गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा सार्वजनिक ऋणको उपयोगिता वृद्धि गर्न सर्वप्रथम आयोजनाको पूर्वतयारी राम्ररी गरी वार्ता गर्ने र प्रतिफल राम्रो भएका आयोजनामा ऋण स्वीकार्ने संस्कार बसाल्न जरुरी छ। आयोजना तयारीमा दातासँग भर पर्ने र वार्तामा धेरै मिहिनेत नगर्दा वातावरणलगायत धेरै सर्त बढेका कारण आयोजना सम्पन्न गर्न धेरै समय लाग्दा लगात बढ्ने गरेकाले आफ्नो पक्षबाट राम्रो तयारी गरी आयोजना छनोट गर्नुपर्छ। आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता वृद्धि गरी सहुलियतपूर्ण बाह्य ऋणको सोधभर्ना दर बढाउनुपर्छ। आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारिता बढाउन सर्वप्रथम सम्बन्धित मन्त्रीहरू शुध्द हुन सक्नुपर्छ र आयोजना प्रमुख तथा कर्मचारी छान्दा योग्यता वा कार्यक्षमता अनि इमानलाई पहिलो मानक बनाउनुपर्दछ। बजेट सहयोग र नीतिगत सहयोगअन्तर्गतको ऋणले देशमा एकमुष्ट रकम आउने भए पनि नतिजा के आयो भन्न नसकिने हुँदा आयोजनामा आधारित बाह्य ऋणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। अनुत्पादक, नतिजा नदेखिने र वातावरण संरक्षण भन्नेजस्ता सफ्ट प्रोग्राममा ऋण लिनुहुँदैन।
वार्षिक आन्तरिक ऋणको अंश कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत बढी नहुने गरी उठाउनुपर्छ। आन्तरिक ऋण उठाउँदा नगद व्यवस्थापन र विकास निर्माणका लागि उचित अनुपात निर्धारण गरी सोहीअनुसार ऋणपत्र जारी गर्नुपर्दछ। दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋणपत्रको अनुपात भविष्यको वार्षिक भुक्तानी तालिका विश्लेषण गरी ऋण उपकरण निर्धारण गर्नुपर्दछ। समयमै ऋण तिर्ने देशको रूपमा कायम भएको नेपालको छविलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ। विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछि दिगो बाह्य ऋण प्राप्तिबारेमा अध्ययन गरी रणनीति निर्माणका साथै वार्ता क्षमता बढाउनुपर्दछ।
अन्तमा, ऋणको दिगोपन विश्लेषण र मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीतिको आधारमा वार्षिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र संसद्ले जवाफदेहीतापूर्ण तरिकाले काम गर्न सके नेपालमा सार्वजनिक ऋणको दिगो व्यवस्थापन सम्भव हुने विषयमा आशावादी हुने ठाउँ छ।
(असार अंकको क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
-1732173773.jpeg)
-1717671934-1732168961.jpg)
