काठमाडौं । बहुवर्षे आयोजनामा चार गुणासम्म स्रोत सहमति लिने व्यवस्थाले सरकारलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व बढेको छ। बहुवर्षीय स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० को दफा ६ मा कुनै पनि बहुवर्षे आयोजनालाई चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा विनियोजित रकमको चार गुणासम्म अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिन सक्ने उल्लेख छ। यद्यपि खण्ड खण्डमा निर्माण गर्न नमिल्ने आयोजनामा भने स्रोत सहमतिको मापदण्ड लागू नहुने पनि सोही मापदण्डमा व्यवस्था छ। मोटरेवल पुल, झोलुङ्गे पुल, भवन, खानेपानी संरचना, ढल व्यवस्थापन, सुरुङ तथा फ्लाइ ओभर र अण्डर पास जस्ता आयोजनाको लागि चार गुणाको सीमा लागू हुँदैन।
उक्त मापदण्ड लागू भएपछि सुरुमा बजेट विनियोजन हुँदा जसरी हुन्छ, आयोजनमा केही रकम राख्न र आर्थिक वर्षको बीचबाट स्रोत सहमति माग्ने क्रम बढ्दो छ। विशेषगरी राजनीतिक दलका व्यक्तिबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना राख्न लागाउने र विस्तारै स्रोत सहमतिका लागि दबाब बढ्ने विकासे मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। जसको मुख्य असर देशमा अनावश्यक आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको छ। नेताहरूले जनतालाई आकर्षित गर्न अनावश्यक, अध्ययन नै नभएका आयोजना बजेटमा समावेश गर्न लगाउने र पछि त्यसमै स्रोत सहमतिको लागि दबाब दिने कर्मचारीको गुनासो छ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल चार गुणासम्म स्रोत सहमति माग्न पाउने व्यवस्थाले राज्यलाई आर्थिक दायित्व बढेको बताउँछन्। ‘नियमले १ करोड पैसा विनियोजन भएको ठाउँमा ४ करोडसम्म स्रोत माग्न मिल्छ। त्यही आधारमा बहुवर्षीय स्वीकृत गर्न पाइन्छ, गरिदिनुस् भनेर दबाब आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी अवश्यकताका आधारमा आयोजना बनाउनुपर्छ भनेर सम्झाउन कोसिस गर्दा सचिवले सहयोग नगरको भन्ने गुनासो हुन्छ।’
बजेटमा समावेश सबै बहुवर्षे आयोजनामा विनियोजिते बजेटको चार/चार गुणा बढी दायित्व थप्दै जाने र फुटकर अन्य आयोजनाको पनि बजेट जोड्दा एक आर्थिक वर्षमै ५ वर्षका लागि दायित्व सिर्जना हुने उनको भनाइ छ। तर, राज्यलाई अनावश्यक दयित्व सिर्जना हुनबाट जोगाउन सचिवहरूले बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरी दायित्व सिर्जना गर्दा अर्को वर्ष पनि नयाँ योजना राख्न मिल्ने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती हुने सचिव गेलाल बताउँछन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकाल आयोजना राख्न र स्रोत सुनिश्चितता माग गर्न कर्मचारीले धान्न नसक्ने गरी प्रेसर आउने बताउँछन्। ‘आयोजना राख्न र स्रोत माग्न यति धेरै प्रेसर आउँछ कुरै नगरौं, थेग्न सकिदैन,’ क्यापिटल नेपालसँग प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, ‘सबै बहुवर्षे आयोजनामा ४ गुणासम्म स्रोत दिने मापदण्ड उपयुक्त छैन। यसलाई अर्थ मन्त्रालयले मनन् गर्छ होला।’ बहुवर्षे भनेर सबै आयोजनामा ४ गुणा स्रोत सहमति दिनुभन्दा अत्याश्यक र प्रतिफल दिनेलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ।
सडक विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) एवं सूचना अधिकारी अमितकुमार शर्मा पनि सबै बहुवर्षे आयोजनालाई चार गुणासम्म स्रोत सहमति दिनु राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थप्नु भएको बताउँछन्। ‘सुरुमा थोरै बजेट विनियोजन भएपछि स्रोत सहमति माग्नुपर्छ, केहीमा आवश्यक भए पनि सबैमा चार गुणाको नियम लगाउँदा आर्थिक दायित्व थप्न मद्दत पुगिरहेको छ,’सूचना अधिकारी शर्मा भन्छन्, ‘नियम नै भएपछि हामीले स्रोत मागेर अर्थसम्म पुग्नु स्वाभाविक हो।’
सरकारको प्राविधिकतर्फका पूर्व सचिव अर्जुनजंग थापा पनि बहुवर्षे आयोजनामा गुणासम्म स्रोत सहमति दिने व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताउँछन्। महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई चार गुणामा सीमित गर्नु र सामान्य आयोजनालाई पनि चार गुणा नै स्रोत दिनु राम्रो नहुने उनको तर्क छ। ‘१ करोड विनियोजन भएको दोलखाको एउटा सडकमा गतवर्ष नियम विपरित ४६ करोड स्रोत सहमति दिएको थियो,’पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालय नै हो त्यसमा स्रोत सहमति दिने तर अब भुक्तानी गर्ने बेला उसैले सडक विभागलाई आफ्नो क्षमता हेरेर ठेक्का लगाउनुपर्छ भन्छ। त्यसैले चार गुणाको नियम कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन।’
अर्थमा थुप्रिन्छन् फाइल
विकास निर्माणका काम गर्ने मन्त्रालय अन्य भए पनि स्रोत सहमति दिने एउटै मन्त्रालय अर्थ हो। जसले गर्दा स्वभाविक रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सहमतिका लागि पुग्ने फाइल धेरै हुन्छन्। तर, २०८० को मापदण्ड आएपछि स्रोत सहमतिको मागको चाप बढेको अर्थका एक अधिकारी बताउँछन्। ‘अन्य मन्त्रालयबाट बहुवर्षे आयोजना र चार गुणाको मापदण्डलाई आधार मानेर फाइल आउँछन्, त्यो स्वभाविक पनि हो,’ अर्थका ती अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले स्रोत दिने समयमा बजेट, आयोजनाको आवश्यकता सबै हेर्नुपर्छ त्यसैले धेरै फाइल आउँदा अध्ययन गर्न झन्झट हुने र लामो समयसम्म निर्णय गर्न नभ्याइने हुन्छ।’ यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले बजेट पुग्ने र आवश्यक आयोजनामा स्रोत सहमति दिँदै आएको उनले बताए।
विगत दुई वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी सरकारले गर्न सकेको छैन। तर, सरकारसँग निर्माण व्यवसायीसहित अन्य ठाउँमा भुक्तानी गर्नुपर्ने यकिन भुक्तानीको तथ्यांक पनि छैन। यद्यपि निर्माण व्यवसायी महासंघले तीन तहकै सरकारबाट ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दाबी गर्दै आएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको बहुवर्षे मापदण्डको स्रात सहमतिसम्बन्धी व्यवस्थाले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न टेवा पुर्याको छ। उक्त मापदण्ड पहिलो पटक २०८० मंसिर १८ बाट लागू भएको थियो। तर, १० दिनपछि अर्थात् सोही मंसिर २८ मा पहिलो र २०८१ वैशाख २७ मा दोस्रो संशोधन भइसकेको छ। यद्यपि चार गुणसम्म स्रोत सहमति दिने विषय भने यथावत छ।
