काठमाडौं । सौर्य ऊर्जा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने गरी अघि बढाइएको हालसम्मकै ठूलो आयोजना अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ। विकासकर्ताले स्थलगत अध्ययनका लागि समय पर्याप्त नभएको भनेर निवेदन दिएकै आधारमा आयोजना ठेक्का प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा अलपत्र पर्ने हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयअन्तर्गत विद्युत् व्यापार विभागले करिब ४ महिनाअघि आह्वान गरेको ठेक्का समय लम्ब्याउँदै साउन ३० सम्म पुर्याइएको छ।
विभागले दुहबी, ढल्केबर, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, काठमाडौं र अत्तरिया ग्रिडलगायत देशभरिका विभिन्न स्थानमा आवश्यकताका आधारमा सौर्य ऊर्जा जोड्न ठेक्का आह्वान गरेको हो। विभागले २०८० चैत २१ मा पहिलो पटक ८ सय मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गर्न ४५ दिनको समय (२०८१ जेठ ६ सम्मको) दिएर ठेक्का आह्वान गरेको थियो। तर, त्यसयता तीन पटक म्याद थप भइसकेको छ।
विभागले आयोजनाको प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसा लागत अनुमान गरेको छ। आवेदन दिने कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धाले लागत अनुमान केही कम पर्न सक्छ। सौर्य ऊर्जा जडानका लागि प्राधिकरणबाट आह्वान भएको यो ठेक्का हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो। यसअघि १ सय मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडानका लागि ठेक्का आह्वान हुँदै आएको थियो।
पछिल्लो पटक सन् २०२४ अगस्त १४ (२०८१ साउन ३०) सम्म म्याद थपिएको विभागका निर्देशक राजन ढकाल बताउँछन्। तर, साउन ३० पछि बोलपत्र खुल्छ कि फेरि समय थपिन्छ, अहिले नै यकिन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
‘डेभलपरले आयोजना स्थल हेर्न पर्याप्त समय भएन भनेपछि म्याद थपिएको हो, जुन सामान्य प्रक्रिया हो,’ निर्देशक ढकालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘पटक–पटक ठेक्का आह्वानको म्याद थप भइरहनु एउटै विकासकर्ताले म्याद थपका लागि निवेदन दिनु हो। अरू केही कारण छैन। म्याद थप्दा धेरै प्रतिस्पर्धा भएर उत्कृष्ट डेभलपर आउँछन् भने हाम्रा लागि राम्रो हो।’
सामान्यतया विकास निर्माण ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुने कम्पनीले स्थलगत अध्ययन (फिल्ड भिजिट) गर्छन्। तर, सुरुको ठेक्का आह्वानपछि पटक-पटक म्याद थपिनु आफैंमा शंकास्पद छ। यद्यपि कुनै नियम/कानुनले कस्ता ठेक्काको म्याद कति पटकसम्म थप गर्न मिल्छ भन्ने नखुलाइएका कारण ठेक्का लगाउनेले आफूअनुकूल नहुँदासम्म बोलपत्र आह्वान गरिरहन्छन्।
त्यसै कारण जति पटक म्याद थपे पनि विभागलाई खासै असर पर्दैन। तर, सुरुमै आवेदन दिएका कम्पनीले कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने हो, अनिश्चित हुँदै जान्छ। ठेक्का प्रक्रियामै धेरै समय झुलाउँदा कम्पनीको काम गराइमा समेत प्रभाव पर्ने जोखिम हुन्छ।
ठेक्का म्याद थपिए पनि कति वटा कम्पनीले हालसम्म आवेदन दिएका छन् भन्ने नहेरिएको विभागले जनाएको छ। ‘ठेक्का खोलेपछि मात्र कति कम्पनीको आवेदन पर्यो भन्ने जानकारी हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘८ सय मेगावाटकै लागत अनुमान गरिएको छैन। विद्युत्का आयोजनामा युनिटको लागत हिसाब हुने भएकाले कुल लागत अनुमान हुँदैन।’
१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताको आयोजना बनाउनेले १८ महिना र १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको योजना बनाउनेले २४ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि बोलपत्रदाताले अधिकतम १५० मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाउने गरी आवेदन दिन पाउनेछ।
