काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी ऐन संशोधनको रिपोर्ट दुई दिन भित्र ऐन संशोधन कार्यदलले बुझाउने भएको छ । श्रम मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा कोष महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा ८ जनाका कार्यदलले ऐन संसोधनका बुदाहरु सिफारिस गरिसेकको छ ।
सोहि अनुसार महाशाखाले मन्त्रालयलाई रिपोर्ट बुझाउने तयारी गरेको छ । तर, घिमिरे अहिले अन्यत्र सरुवा भएका छन् । उनी सरुवा भएपनि कार्यदलले काम गरिरहने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रदिपराज अधिकारीले बताए ।
सरकारले निकै तामझामका साथ सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिक अनुकुल नभएका भन्दै नीजि क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको छ । कोषले व्यवस्था गरेको दोहोरो कर, बीमा, उपदान तथा नीजि र सरकारी श्रमिकहरुविच भएको विभेदलगायतका विषय संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेकोले सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।
मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण मानिने वित्तीय क्षेत्र पनि कोषमा जान मानिरहेको छैन । दोहोरो करलगायतका विषय संशोधन गर्न बैंकर्सले माग गरिरहेका छन् । ऐन संशोधन नगर्दा बैंकका कर्मचारीहरुले खाइपाई आएको सेवा सुविधा पनि घट्ने भन्दै बैंकर्सहरु कोषमा जान मानिरहेका छैनन् ।
कोषमा आवद्ध भएकालाई स्वास्थ्य तथा मातृत्व बीमा, दुर्घटना बीमा, योगदानकर्तालाई पेन्सन र मृत्युपछि आश्रित परिवारलाई पेन्सन गरी विभिन्न ४ प्रकारका योजना छन् । यी योजनाको दायरामा पर्ने गरी निजी क्षेत्रका सबै कर्मचारी तथा श्रमिक सूचीकरण हुन कोषले व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
कोषका अनुसार हालसम्म ११ हजार ९ सय ८५ रोजगारदाता तथा १ लाख ३५ हजार ८ सय ५४ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । त्यस्तै, कोषले ४० करोड ६२ लाख ९ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ योगदान रकम संकलन गरेको छ । यस वर्ष निजी सङ्गठित संस्था तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीबाट योगदान रकम ४० अर्ब रुपैयाँ योगदान रकम संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सो रकम कोषले जलविद्युत यातायातलगायत पूर्वाधार, पर्यटन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने जनाएको छ । गत साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको हो ।
