नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जनताको अपेक्षाअनुसार आएको छ। कोभिड अवधिदेखि अर्थतन्त्रमा शिथिलता छ। शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान मौद्रिक नीतिले भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुने खालको मौद्रिक नीति आएकाले त्यसले अर्थतन्त्र सहजता थप्ने धेरैको विश्वास छ।
यद्यपि, रुग्ण तथा शिथिल उद्योग, व्यापार, व्यवसायलाई चलायमान बनाउन विशेष प्याकेजलगायत पुनर्कर्जाको व्यवस्था भने आउन सकेको छैन। शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक स्रोत परिचालनका लागि मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदरलाई १२.५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य राखिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा सबै कर्जा उत्पादनमुखी, रोजगारीमूलक, प्रतिफलयुक्त नहुन सक्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था पुँजीकोषको समस्यामा परेका छन्। यसले थप कर्जा प्रवाह हुन नसकेर ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न प्रक्षेपित स्रोत परिचालन प्रयाप्त नहुने को कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
मौद्रिक नीतिले लामो समयसम्म राज्यबाट सताइएका निर्माण व्यवसायीको समस्या सम्बोधन प्रयास गरेको छ। तर, शिथिल अर्थतन्त्रको मारमा परेका अन्य उद्योग, व्यापारलाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन। मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले साना ऋणिलाई खासै राहत दिएको देखिएन। मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जामा विद्यमान संस्थागत कर्जाको सीमा हटाए पनि व्यक्तिगत कर्जातर्फ १५ करोडको सीमा कायम नै छ। यसले सेयर लगानीकर्ताको आफ्नो सम्पत्तिको उपयोगसम्बन्धी संवैधानिक हक कुण्ठित भएको छ।
मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर बजारलाई चलायमान बनाई अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिका साथ अघि बढाइ बजेटमार्फत सरकारले लिएको कुल ग्राहस्थ उत्पादनलाई साथ दिन सेयर कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने हालको प्रावधानलाई परिवर्तन गरिनुपर्छ। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई मनन् गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जाको १० प्रतिशतसम्म सेयर कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गर्दा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने देखिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जग्गा खरिद गर्न दिइने कर्जा सम्बन्धमा विद्यामान ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’लाई बढाइनुपर्नेमा त्यसो नगर्दा घरजग्गा कारोबारमा रहेको शिथिलता अझै चलायमान नहुने देखिन्छ। सबैको आफ्नै घर होस् भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविक हो। कम्तीमा एउटा थ्रेसहोल्ड कायम गरी सो सीमाभित्र रही जग्गा खरिद गर्न ऋण लिँदा त्यसलाई घरजग्गा लोनअन्तरर्गत शीर्षकमा वर्गीकरण गर्नुपर्थ्यो। विद्यामान घरजग्गा लोनअन्तर्गतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको हालको १० प्रतिशत सीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढाउनुपर्ने वा एउटा थ्रेसहोल्डसम्म घरजग्गाअन्तर्गतका कर्जालाई सो शीर्षकमा गणना गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको भए अर्थतन्त्र अझै चलायमान हुने थियो।
विषम परिस्थितिमा कुनै पनि कर्जाका लागि गरिने जोखिम भार सय प्रतिशतभन्दा बढी नगर्ने व्यवस्था गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब कम हुन गई कर्जा प्रवाह बढेर अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा सबैको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको असल कर्जामा राख्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.१ प्रतिशतमा घटाएकाले त्यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार नभएको हुँदा त्यसमा अझै लचकता अपनाउनुपर्छ। काठमाडौंलगायत मुलुकका अधिकांश ठूला सहरमा आर्थिक गतिविधि न्यून हुँदै गइरहेको र व्यापारिक सटर बन्द भएर घरधनीले भाडामा भनेर सूचना राखेको धेरै ठाउँमा देख्न सकिन्छ। यस्तो अवस्था भइरहनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन। त्यसैले यो विषयलाई पनि मौद्रिक नीतिले प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गर्दा राम्रो हुने थियो।
मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित अल्पकालीन राहत व्यवस्थाले मौद्रिक सहजीकरण गरेको भए पनि शिथिल अर्थतन्त्रमा न्यून स्तरमा रहेको समग्र मागको विस्तार तथा अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि पर्याप्त मौद्रिक उपकरणसहितको सुधार व्यवस्था नरहेको तथा राष्ट्र बैंक समग्र वित्तीय स्थायित्वमा संवेदनशील नरहेको देखिन्छ। बैंकिङ प्रणालीमा वित्तीय अनुशासनको पालना नगर्ने र यथासमयमै ऋण नतिर्ने ऋणी व्यवसायीलाई मात्र अत्याधिक रुपमा राहत तथा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। यसले समयमा ऋण तिर्ने इमानदार व्यवसायीलाई पुरस्कृत नगरेजस्तो देखिन्छ।
(राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. अन्जान शाक्यबाट मौद्रिक नीतिबारे बैठकमा व्यक्त विचार।)
-1732173773.jpeg)
-1717671934-1732168961.jpg)
