काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना र पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै उच्च शिक्षाका लागि देशमै अवसर उपलब्ध हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
विश्वविद्यालयको आज भएको सिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले समयको मागअनुसार अध्ययन–अध्यापनलाई अनुसन्धानमूलक एवं प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले ठूलो संख्यामा विद्यार्थी बिदेसिने क्रमलाई रोक्न स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षामा आफूलाई केन्द्रित गर्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयमा विगतमा सेवा आयोगबाट लिइएका परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, शिक्षक कर्मचारीको रिक्त दरबन्दीमा नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन गरी जनशक्ति अभाव पूर्ति, विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गरिसकेका जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धि र अनुसन्धानका अवसर प्रदान गर्दै उनीहरुलाई सेवामा कायम राख्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए।
‘यी विषयमा के कति काम भएका छन् भन्ने समीक्षा गर्न पनि जरुरी छ। यदि सुधारको गति सुस्त छभने यसलाई तीव्रता दिन सबैले आ—आफ्ना ठाउँबाट पहल गर्न आग्रह गर्दछु’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक कार्यका विविध पक्षलाई मैले नजिकबाट नियालिरहेको छु। विभिन्न माध्यमबाट विश्वविद्यालयका गतिविधिबारे मैले जानकारी लिने गरेको छु। विश्वविद्यालयमा कस्ता समस्या छन्, ती समस्या कसरी उत्पन्न भएका हुन् र तिनको समाधानका लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सरोकारवाला पक्षसँग घनिभूत छलफल आवश्यक छ। सबैको प्रयासलाई र संयोजित ढंगले अघि बढाएर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री ओेलीले विश्वविद्यालयका नीतिगत र दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरी चाँडै अर्काे सिनेट बैठक गरेर निचोडमा पुगिने विश्वास व्यक्त गरे।
सिनेट बैठकमा सदस्यले बेरुजुका सम्बन्धमा उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतदेखि नै बेरुजु घट्न नसकेकाले २८ अर्ब बेरुजु देखिएको सम्परीक्षण गराइएपछि त्यो रकम घट्ने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट प्राप्त रकम विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट विश्वविद्यालयलाई वितरण हुने भएकाले अनुसन्धानका लागि हाल निर्धारित रकममा कटौती नहुने स्पष्ट गरे।
विश्वविद्यालयमा समावेशिता, सहभागिताका आधारमा परिणाम निकाल्न सक्ने गरी निर्णय हुनुपर्ने निर्देशन प्रधानमन्त्रीले दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले प्राध्यापकको मर्यादा निर्धारण र भूकम्पबाट क्षति भएका क्याम्पसका भवन निर्माणमा तदारुकता साथ काम गर्न आग्रह गरे।
उनले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने कानुनी व्यवस्था नै उपयुक्त हुने तर सभाले नराख्ने निर्णय गरे त्यो आफूलाई मान्य हुने बताए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई सहभागी बैठकमा प्रस्तुत विभिन्न संकायबाट ६२औँ ग्रेसलिष्टमा समाविष्ट ७३ हजार ९ सय ९५ विद्यार्थीलाई उपाधिका लागि अनुमति दिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि पारित भएको छ।
