काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत वर्षको पाकेको ब्याजलाई चालू आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म उठे पनि गत वर्ष नै उठेको मान्न पाउने भएका छन्।
राष्ट्र बैंकले सोमबार एक निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८१ साउनमा मसान्तभित्र रिकभरी गरेको ब्याजलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मै रियलाइज भएको भनेर आम्दानी बाँध्न पाउने भएका हुन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लेखानीति बमोजिम २०८०/०८१ मा लेखांकन गरिएको ब्याज आम्दानी मध्येबाट २०८१ साउन मसान्तभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकम बाहेक अन्य प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानीको आयकर तथा कर्मचारी बोनस कट्टा गरी बाँकी रकमलाई सञ्चित मुनाफा खर्च गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलरमा उल्लेख छ।
यसको अर्थ बैंकहरूको नाफा नोक्सानीको स्थिति हेरफेर हुने छैन । तर, नियमनकारी कोषको रकम घट्नेछ, साथै बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा पनि बढ्नेछ ।
एक्रुअल बेसिसमा रियलाइज नभए पनि पाकेको ब्याजलाई आम्दानी मानेर कर तिर्नुपर्छ र कर्मचारी बोनस वितरण गर्नुपर्छ । रियलाइज भएपछि मात्र अर्थात् बैंकले नगदका रूपमा प्राप्त नगरेसम्म नियमनकारी कोषमा राख्नुपर्छ, प्रतिफल विवरण गर्न पाइँदैन ।
सोमबारको सूचनासँगै बैंकहरूले असारमा तिर्नुपर्ने ब्याज साउनमा प्राप्त भए पनि असारकै मानेर प्रतिफल मान्न बैंकहरूलाई समस्या हुनेछैन ।
विगतमा साउन १५ गतेसम्म उठ्ने ब्याजलाई यसैगरी देखाउन पाउने व्यवस्था रहेको थियो। अहिले राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको बढ्दो खराब कर्जालाई ध्यानमा राखेर बैंकहरूलाई सहजीकरण गर्न यस्तो नीति लिएको हो ।
साउन मसान्तसम्म प्राप्त हुने यस्तो आम्दानीबाट प्रचलित आयकर ऐनअनुसार आयकर र कर्मचारीको बोनस कट्टा गरी सञ्चित मुनाफामा खर्च गरेर नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ।
साथै, नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ प्रणाली (एनएफआरएस) लागू नभएका लघुवित्त संस्थाहरूलाई साउन मसान्तभित्र गरेको ब्याज आम्दानीलाई गत वर्षको नाफा गणना गर्न दिइनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको २०८१ असार मसान्तसम्मको अवधिमा पाकेको ब्याज २०८१ साउन मसान्तसम्ममा प्राप्त भएमा विद्यमान लेखामानको अधीनमा रही त्यस्तो रकमलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आम्दानी बाँध्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको थियो।
