काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा टावर निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी विनियमावली २०७६ स्वीकृत गरेको छ । सोमबार प्राधिकरणमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त विनियमावली स्वीकृत गरेको हो ।
मोबाइल फोनको विकाससँगै जमीनमा निर्माण एवं जडान गरिने (जिबिटी) र घरका छतमा जडान गरिने (आरबिटी) टावरको रुपमा बेस ट्रान्सिभर स्टेशन (बिटिएस) मास्ट संरचना वा टावरको निर्माणमा एकरुपता ल्याउन, शहरको सुन्दरता सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो विनियमावली ल्याएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायक वा स्वामित्व प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चारको प्रयोजनको लागि ७ मिटर भन्दा अग्ला टावर बनाउन प्राधिकरणको अनुमति लिनुपर्नेछ । त्यस्तै सेवा प्रदायकले पचास मिटर भन्दा अग्लो टावर वा मास्ट स्थापना गर्नु अघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट पूर्व सहमति लिनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विनियमावली बनिसकेपछि प्राधिकरणले देशभर रहेका दूरसञ्चार पूर्वाधारको विवरण संकलन गरी एकिकृत रुपमा राख्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताए ।
‘दूरसंचार पुर्वाधार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त ब्यक्तिले दूरसंचार पुर्वाधार निर्माण गर्न प्रारम्भ गरेको मितिदेखि सेवा प्रदायकलाई ठूला पूर्वाधार (७ मि. भन्दा अग्ला टावर) को निर्माण तथा संचालन गर्न पाउने गरी अनुमति प्रदान गरिने छैन’ उनले भने ।
तर, सेवा प्रदायकले ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा यो विनियमावलीले वाधा पुर्याएको मानिने छैन । मोबाइल टावर संरचनाको अधिकतम उचाइ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा सम्बन्धित निकायले तोकेको सीमा भित्र हुनुपर्ने बताइएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार एक भन्दा बढी सेवा प्रदायकले प्रयोग गरेको टावर संरचनाको उपयोग सम्बन्धमा कुनै विवाद भएमा प्राधिकरणले विवाद समाधान गर्नेछ । टावर संरचना कमजोर भए÷नभएको ६ महिनामा एक पटक रुपमा परिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । विनियमावली अनुसार टावरको अवधि पच्चीस वर्ष हुनेछ ।
बन क्षेत्रमा नेटवर्क नआउँने समस्या कायमै
राजमार्गमा यात्रा गर्दाै नेपालमा भएको दूरसञ्चार मोबाइल सेवाप्रदायकको मोबाइल नेटवर्क शुन्य जस्तै हुन्छ । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार टावर निमार्ण तथा सञ्चालन विनियमावली २०७६ बनाएपनि बन÷राजमार्ग क्षेत्रमा नेटवर्क नआउने समस्यालाई समेट्न सकेन् ।
यस बिषयमा न सेवाप्रदायकले चासो दिएका छन् न त नियामक निकायले नै सक्रिया भएर अनुगमन गरेका छन् । टेलिकमले भने राजमार्ग तथा बन क्षेत्रमा टावर व्यस्थापनको समस्याले नेटवर्क नआउँने, फोन नलाग्ने समस्या आएको बताउदै आएको छ ।