लामो समयदेखि मुलुकमा उद्योग मन्त्रालय छ र मन्त्री जागिरकै लागि मात्रै गएका छन्। उद्योगीहरुको समस्या समाधान गर्न उद्योगमन्त्रीको हैसियतले पहल भएको कहीँकतै सुनिँदैन। बरु उद्योगीहरु उद्योग मन्त्रालयभन्दा अर्थसहित अन्य मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक धाउन थालेका छन्।
स्वदेशी होस् वा विदेशी। लगानी बढ्न लगानीमाथिको सुरक्षा र प्रतिफलले मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ। राजनीतिक अस्थिरता र स्थिरताभित्रको अस्थिरता नीतिगत परिवर्तन छिटोछिटो हुने गर्दछ। मन्त्री बदलिएसँगै फेरिने नीति न कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्छन्, न त लगानीकर्ताले विश्वास।
औद्योगिक क्षेत्रमा न्यूनतम सुविधासमेत दिइएको छैन। मुलुकका औद्योगिक हब कुन–कुन हुन् भन्ने पहिचान गरी भन्सार र उत्पादन क्षेत्रसम्म जोड्नुपर्छ। कतिपय स्थानमा औद्योगिक पूर्वाधार बनाइए पनि गुणस्तरीय बाटाघाटा, पानी र बत्तीको सुविधा दिन चुकिरहेको स्थिति छ। लाइसेन्स (अनुमति) नचाहिने भन्सार वा अन्य शुल्क घटाएपछि उद्योग आफैं आइहाल्छ भन्ने सोचाइका कारण मुलुकमा औद्योगिकीकरण खुम्चिँदै गइरहेको छ।
उद्योगीहरुले महँगो भाडा दर (लिज रेट), बढ्दो व्यावसायिक लागत र ‘फन्डिङ ग्याप’का विषयमा पटक पटक प्रश्न गरे पनि समस्या निरुपण गर्न कुनै पहल भएको छैन। लगानी बढाउन बन्दोबस्ती प्रदर्शन सूचक (लजिस्टिक पर्फर्मेन्स इन्डेक्स), नवप्रवर्तन सूचक (इनोभेटिभ इन्डेक्स), प्रतिस्पर्धी सूचक, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार हुनु पहिलो सर्त हो। तर, यस्ता कुनै पनि सूचकमा सुधार देखिएको छैन।
नेपालमा कानुनीसँगै व्यावहारिक अड्चन बढी हुने गर्दछ। कानुनले मिल्ने भए पनि सम्बन्धित कार्यालयमा भएका कर्मचारीले तपाईंहरु यति ठूलो उद्योग खोल्नु हुँदैछ, हामीलाई के फाइदा भनेर हाकाहाकी घुस माग्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ।
प्रशासनतन्त्र मात्रै होइन, राजनीतिक वृत्तमा समेत उद्योगी भनेका चोर÷फटाहा हुन् भन्ने सोच कायम रहेकाले औद्योगिक वातावरण खल्बलिइरहेको छ। नेपालमा कानुनीसँगै व्यावहारिक अड्चन बढी हुने गर्दछ। कानुनले मिल्ने भए पनि सम्बन्धित कार्यालयमा भएका कर्मचारीले तपाईंहरु यति ठूलो उद्योग खोल्नु हुँदै छ, हामीलाई के फाइदा हुन्छ भनेर हाकाहाकी घुस माग्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ।
उद्योग स्थापना गर्न चाहनेहरुले पनि उद्योग अनुमति पाउन वर्षौं समय खर्चिनुपर्ने र लागत उच्च हुने हुँदा उद्योग प्रवद्र्धनमा लाग्नुभन्दा व्यापार विस्तारमा लाग्दा छिटो एवं बढी फाइदा हुने गरेको बताउँछन्। सतहमा हेर्यो भने पनि मुलुकका प्रमुख व्यावसायिक घराना सबै व्यापारमै जमेका छन् न कि उद्योगमा। यदाकदा उद्योगमा लगानी गरेकाहरु पनि कर्मचारीले गर्ने नियम कानुनको अपव्याख्या, स्थानीय गुन्डाराज, आन्तरिक कर्मचारी समस्याजस्ता कारण बढी दबाब महसुस हुने गरेको बताउँछन्। श्रमिकदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीमा दक्षता अभाव छ। श्रमिकको दक्षता बढाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघसँगै सरकारले हातेमालो गर्नुपर्ने हुन्छ।
विश्व व्यापार संगठनमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उदार मुलुक भए पनि विदेशी लगानी किन बढ्न सकेको छैन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीति निर्माणमा देखिएका अप्ठेरा समाधान गर्दा राष्ट्रिय हित अनुकूलभन्दा पनि सबै आ–आफ्ना स्वार्थ–प्रेरित भएर प्रस्तुत हुने गरिँदा तमाम समस्या गिजोलिने गरेका छन्।
ओद्योगिक लगानी विस्तार गर्न निजी क्षेत्रका अतिरिक्त सार्वजनिक÷निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल र विदेशी लगानीको पनि आवश्यकता हुन्छ। निर्यात र रोजगारी बढाउन, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सरकारले विशेष सहुलियत दिएर तोकिएका क्षेत्रमा औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले समग्र मन्त्रालयको सुधारका लागि कार्ययोजना बनाउन सुझाव संकलन सुरु गरेका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्र सुधार कार्ययोजना बनाउनुअघि सम्बन्धित तपक्षबाट १० दिनभित्र सुझाव संकलन गर्न अभियान सुरु भएको दाबी गरेका छन्। भण्डारीको सचिवालयले मन्त्रालयभित्र गरिने कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति सहभागी हुने जनाएको छ।
सुधार कार्ययोजनामा कानुन तथा नीति परिमार्जन, ‘स्टार्टअप’को विकास तथा प्रवद्र्धन, औद्योगिक प्रवद्र्धन र औद्योगिकीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन, प्रविधि हस्तान्तरण र सीप विकास, उत्पादकत्व अभिवृद्धि, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय व्यापार, विदेशी तथा स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति (ट्रेडमार्क, डिजाइन, पेटेन्ट) जस्ता विषय समेटिने बताइएको छ। भनेअनुसार औद्योगिक क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी समाधान निकालेर लगानी बढाएको खण्डमा मात्रै उद्योगमन्त्री भण्डारीको प्रयास सार्थक ठहरिनेछ।
व्यावसायिक हिसाबले भन्दा नेपालमा लगानीका अपार सम्भावना र अवसर छन्। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिदेखि विदेशी लगानीकर्ताले यस तथ्यलाई आत्मसात् गर्छन्। तर, लगानीका लागि किन पछि हटिरहेका छन् भन्ने विषयलाई मिहीन ढंगले केलाएर नीति निर्माण र व्यावहारिक कठिनाइ अन्त्य गरे मात्रै यस्ता अभियानको महत्त्व रहन्छ। होइन भने देखासिकी र क्षणिक प्रचारबाजी गरी राष्ट्रिय सम्पत्ति सिध्याउन अग्रसर भएको रुपमा बुझ्न कठिन हुने छैन।
(साउन अंकको क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
