काठमाडौं। करिब ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणको सुनुवाइ प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ। सुन तस्करीमा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये १० जना आरोपिको निवेदनमाथि शुक्रबार (साउन ११) सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ गर्न पेशी तोकिए पनि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले मिति सार्न निवेदन दिएका कारण स्थगित भयो।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सारंगा सुवेदीको इजलासमा शुक्रबार पेशी तोकिएको थियो। न्यायाधीशद्वयको इजलासको पाँचौं नम्बरमा रहेको मुद्दा आफू अनुकूल न्यायाधीश नपरेपछि निवेदक पक्षले नै सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिएको हो।
सर्वोच्चमा थुनुवा मुद्दा सुनुवाइ नहुँदा जिल्ला अदालतको फैसला प्रभावित भएको छ। उनीहरुलाई जिल्ला र उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुना पठाएको थियो। सुन तस्करी प्रकरणमा दुवै अदालतले थुनामा पठाएपछि त्यसविरुद्ध उनीहरु २०८० चैतमा सर्वोच्च पुगेका थिए। करिब तीन महिनादेखि ६१ किलो सुन प्रकरण मुद्दा सर्वोच्चमा अल्झिइरहेको छ।
सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २०८० असोज १ मा दावाजिन वाङलाई मुख्य अभियुक्त बनाई २९ जनाविरुद्ध पाँच मुद्दा दायर गरेको थियो।
संगठित अपराधसहितको दावी अभियोगपत्रमा गरिएको छ। उनीहरुसँग करिब ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख ९१ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ बिगो, कैद र जरिमाना माग गरिएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले अधिकांश प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुना पठाएको थियो। जिल्लाको निर्णयविरुद्ध उनीहरु उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए।
पाटनले पनि धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि दुवै अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै उनीहरु ७३ नम्बरको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन्। मुलुकी फौजदारी संहिताको ७३ नम्वर निवेदनले तल्लो अदालतको आदेश चित्त नबुझे माथिल्लो तहमा निवेदन दिन पाउने अधिकार दिएको छ।
उक्त अधिकारअन्तर्गत उनीहरु २०८० चैतदेखि २०८१ जेठ ९ सम्म सर्वोच्चमा आएका हुन्। ९ जनाको निवेदन न्यायाधीशद्धय प्रकाशमानसिंह राउत र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेशी रहेको छ भने एक थान निवेदन न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासमा पेशी छ।
सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २०८० असोज १ मा दावाजिन वाङलाई मुख्य अभियुक्त बनाई २९ जनाविरुद्ध पाँच मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरुसँग करिब ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख ९१ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ बिगो, कैद र जरिमाना माग गरिएको छ।
न्यायाधीश राउतको इजलासमा सुमन खरेलको निवेदन पेशीमा छ। न्यायाधीशद्वय राउत र ढकालको इजलासमा प्रतिवादी क्रमशः कुमार ढकाल, सन्तोष चन्द, टाँसी भन्ने थुप्तिन छिरिङ, हर्कराज राई, रामकुमार भुजेल, सरोज श्रेष्ठ, दिलिप भुजेल, राजेन्द्र कुमार राई र शिवकुमार सर्राफको निवेदन पेशीमा छ। उक्त निवेदन २३ नम्बरमा पेशी तोकिएको छ।
उक्त इजलासमा सबै निवेदन थुनुवाका छन्। थुनुवा मुद्दा करिब १ वर्षदेखि विचाराधीन रहेको भन्दै सर्वोच्चले पछिल्लो समय प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्दै आएको छ। सुन तस्करीसहित अन्य धेरै निवेदन एउटै इजलासमा पेशी तोकिएकाले सम्भव भएसम्म सुनुवाई गरी टुंग्याउने तयारी अदालतको छ।
अन्तरदेशीय संगठित गिरोहमार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको तस्करीको सुन प्रकरणमा भन्सारका पाँच कर्मचारी र नौ विदेशी नागरिकसहित २९ जनाविरुद्ध साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरेर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको थियो।
अभियोगपत्रमा ११ महिने अवधिमा ब्रेक शुमा लुकाएर ३६३ किलो सुन तस्करी भएको दाबी गरिएको छ। मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये केही पक्राउ परेका थिए भने मुख्य अभियुक्त दावासहितका केही फरार थिए। हालसम्म २६ जना पक्राउ परिसकेका छन्। फरारको हकमा जिल्ला अदालत काठमाडौले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।
अभियोगपत्रमा सबै प्रतिवादीविरुद्ध भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) र संगठित अपराध निवारण, ऐन २०७० को दफा २ र ३ तथा ५ अनुसार बिगो, कैद र जरिमाना भराउन माग गरिएको छ। संगठित रूपमा आपराधिक समूह खडा गरी आयात हुने मालवस्तुको आवरणमा सुन तस्करी गरी ल्याएको दाबी अभियोगपत्रमा छ।
तस्करी धन्दा चलाउने क्रममा अन्य अपराधमा समेत जोडिएकालाई संलग्नता र भूमिकाअनुसार राष्ट्र बैंक ऐन, मुलुकी अपराध संहिता ऐन, राहदानी ऐन, नागरिकता ऐन र अध्यागमन ऐन गरी अरू थप ५ कसुरमा पनि सजाय गर्नुपर्ने माग अभियोगपत्रमा छ।
अभियोगपत्रमा चिनियाँ नागरिक एलेक्स भन्ने याओ फुचेन, अली भन्ने ली वेन सुङ, ली नेङकाई, लीन चछ्याङ, देङ सेङ फा, याङ वेन, मि सियान, तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ, तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक टासी भनिने थुप्तिन छिरिङलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अभियोगपत्रमा नेपाली नागरिक क्रमशः हर्कराज राई, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, पुष्करराज भट्ट, राजेन्द्रकुमार राई, यादव पराजुली, सुदर्शन गौतम, रामकुमार भुजेल, दिलीप भुजेल, सुमन खरेल, शिवकुमार सर्राफ, किशोर बस्नेत, रुक्मिना सुब्बा, भोला साह सोनार, जीवन चलाउने, अमला रोका, सन्तोष चन्द, गणेशप्रसाद पौडेल, वीरेन्द्र नेपाली, कुमार ढकाल, सरोज श्रेष्ठलाई सुन तस्करीमा सघाएको कसुरमा प्रतिवादी बनाइएको छ।
यसमध्ये सन्तोष, गणेश, वीरेन्द्र, कुमार र सरोज विमानस्थल भन्सारका कर्मचारी हुन । सुन तस्कर दावा छिरिङकी पत्नी अमला, तस्करका सहयोगी चलाउने र सुन खरिदकर्ता साह फरार भएकाले उनीहरुको हकमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।
अभियोगपत्रमा तस्करीमा संलग्न भएका तर हाल फरार १५ विदेशीको हकमा तीन पुस्ता नखुलेको र पछि पक्राउ परेका बखत सोहीअनुसार हुने गरी भनिएको थियो। उनीहरुको हकमा पछि अर्को मुद्दा चल्ने बाटो अभियोगपत्रले राखेको थियो।
प्रतिवादीमध्येका दुई कर्मचारी पौडेल र नेपालीले क्रमशः सुन भएका १ हजार ८० र १ हजार १ सय ८० वटा ब्रेक शुमा शंकास्पद रूपमा जाँचपास गरी छाडिदिएको आरोप अभियोगपत्रमा छ।
पक्राउ परेका ६ जना अशोक लामा, नरेश तामाङ, राजनकुमार श्रेष्ठ, पुष्पा जोशी (अधिकृत), कमल परियार (नासु) र श्रीधर टण्डन (उपसचिव) लाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो । तस्करी नाइकेमध्येका दावा छिरिङ, ली नेङकाई, याओ फुचेन र तस्करीको सुन खरिद गर्ने शिवकुमार सर्राफविरुद्ध अवैध सुनको कारोबारबाट प्राप्त रकम क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरेको कसुरमा राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ९५ (१) अनुसार थप सजाय माग गरिएको छ।
फर्जी विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता र राहदानी लिएका दावा छिरिङ, ली नेङकाई र याओ फुचेनविरुद्ध नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन तथा अध्यागमन ऐनअन्तर्गत सजाय पनि माग दाबी लिइएको छ। दावा, नेङकाई, फुचेन र सर्राफलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार प्रतिवादी बनाइएको थियो।
थुप्तिन विगतमा खाग तस्करीमा सजाय काटेर छुटेको पटके कसुरदार भन्दै संगठित अपराध र भन्सार ऐनबाहेक थप सजाय मुलुकी अपराध संहिताबमोजिम माग गरिएको हो।
अवैध सुन ल्याउन प्रयोग गरिएका ब्रेक शुसहित २८ लाख ७५ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ बराबरका सामानसमेत गरी प्रतिवादीविरुद्ध २०८० साउन २ को सुनको बजारभाउ अनुसार हुने गरी ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख ९१ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो।
उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० र भन्सार ऐन–२०६४ ले बर्जित गरेको कसुरमा प्रतिवादी बनाइएको थियो। भन्सार ऐनको कसुरमा प्रतिवादी बनाइएकालाई बिगो जफत गरी प्रतिवादीविरुद्ध तीन गुणासम्म जरिमाना वा ७ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्नुपर्ने दाबी लिइएको छ।
जिल्लामै रोकियो सुनुवाइ
२०८० असोजमा मुद्दा दायर भए पनि जिल्ला अदालतले दोस्रो सुनुवाइ अघि बढाउन सकेको छैन। जिल्लाले पुर्पक्षको सुुनुवाइ सकेपछि थुनामा जाने भनी आदेश भएका प्रतिवादीहरु उच्च अदालत पाटन पुगे। उच्च अदालत पाटनले आफ्नो निर्णय सुनाएलगत्तै उनीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
सर्वोच्चमा २०८० चैतमै दायर भएका निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन नसकेका कारण जिल्लाले यो विवादमा सुुनवाइ अघि नबढाएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ।
जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार रामु शर्माले प्रतिवादीहरु जिल्लाको आदेश चित्त नबुझेर उच्च अदालत अनि सर्वोच्च गएकाले सुनुवाइ नभएको बताए। ‘मुद्दा सर्वोच्च पुगेको जानकारी पाएका छाैं। सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भएलगत्तै जिल्लामा सुनुवाइ अघि बढ्छ,’ उनले भने।
