काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूको लाभांश वितरणमा थप कडाइ, सेवा शुल्क घटाउँदै, कर्जाको सीमा संकुचित गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले ‘घ’ वर्गका संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन २०७९ मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो।
जारी परिपत्र अनुसार अबदेखि लघुवित्तले आर्जित मुनाफाबाट वितरण गर्नका लागि ३ प्रतिशत ग्राहक संरक्षणकोषका लागि छुट्ट्याउनु पर्नेछ। जसलाई राष्ट्र बैंकले २०८२ असार मसान्तसम्म मुनाफाको १.५ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तमा २ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तसम्म ३ प्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दिएको हो। यसअघिसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्दा सोको १ प्रतिशत मात्रै ग्राहक संरक्षण कोषमा छुट्याउनु पर्ने थियो।
यस्तै, हालसम्म लघुवित्त संस्थाले लिइरहेको १.५ प्रतिशत सेवा शुल्कलाई राष्ट्र बैंकले १.३ प्रतिशतमा कायम गरेको छ। लघुवित्तले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जा रकमबाट तोकिएको सेवा शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गरी बचतको रूपमा राख्न पाउने छैनन्।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई निक्षेप दायित्व तथा कर्जा सापटसहितको वार्षिक कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई हरेक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागसमक्ष अनिवार्य रूपमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। त्रैमासिक समीक्षा गरी त्रयमास समाप्त भएको ३५ दिनभित्र विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ भने राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणका क्रममा सो कार्ययोजनालाई सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अनुगमनको आधारको रूपमा लिनेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूले तालिम प्राप्त कर्मचारीबाट नियमित लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ। कर्मचारी छनौट, सरुवा, बढुवा, पदस्थापन तथा मूल्यांकन गर्दा शाखा व्यवस्थापक वा सोभन्दा माथि को कर्मचारी भर्ना गर्दा उक्त कर्मचारीको विगतको पृष्ठभूमि विश्लेषण गरेर मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने तथा निश्चित तालिम एवं कार्यानुभवका आधारमा मात्र पदोन्नति र जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ। लघुवित्तले आफ्नो नो योयर इम्पोयीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। कर्मचारीको छनौट, सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापन गर्दा तालिम लगायत सम्बन्धित सर्टिफिकेसन कोर्स लिएको भए त्यस्तो विशेष योग्यतालाई समेत आधारको रूपमा लिनु पर्नेछ। संस्थाले व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीहरूलाई स्पष्ट कार्यविवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसको मूल्यांककन समय समयमा गर्नुपर्नेछ।
यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरूले परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेको भएता पनि यदि केही समय प्रदान गरेमा ऋणीले प्रयास गरी छोटो अवधिमा ऋण चुक्ता गर्छ भन्ने संस्थालाई लागेमा ६ महिनाको लागि कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछन्। तर, ६ महिनाभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा अनिवार्य रूपमा कालोसूचीमा समावेश गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ। साथै एक वर्षसम्म सम्पर्कमा नआउने ऋणी, ऋणीको दुरुपयोग गर्ने ऋणी, पैसा भएर पनि नतिर्ने ऋणी लगायत परिस्थिति मूल्यांकनको आधारमा ऋणीलाई कालोसूची गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी लघुवित्तहरूले आफूले प्रवाह गर्ने सेवाहरूको बारेमा ग्राहकले बुझ्ने सरल भाषामा जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। बचत दिँदा बचतको ब्याजदर समेत लिखित उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भने, ग्राहकको सहमति बिना बचतबाट रकम कट्टा गर्न पाउने छैनन्। प्रत्येक लघुवित्तले राष्ट्र बैंकद्वारा उल्लेखित विषयमा ग्राहक सचेतना तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।
