काठमाडौं । नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले ४ वर्षको कार्यकालमा १० सहरी विकास मन्त्री र ७ सहरी सचिवसँग काम गरे। त्यत्ति धेरै मन्त्री र सचिवसँग सहकार्य गरेको सापकोटाको मुख्य उपलब्धि ‘नगर विकास पुनःसंरचना रणनीति’ स्वीकृत गराउन देखिन्छ। स्वयं सापकोटा पनि आफ्नो कार्यकालको महत्त्वपूर्ण सफलताको रूपमा उक्त रणनीति स्वीकृत गराउनुलाई लिन्छन्।
२०७७ साउनदेखि हालसम्म सहरी विकास मन्त्रालयमा वसन्तकुमार नेम्वाङ्ग, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, प्रभु शाह, राजेन्द्र कुमार महतो, रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरी, विक्रम पाण्डे, सिता गुरुङ, धनबहादुर बुढा र प्रकाशमान सिंह मन्त्री भएका छन्। यद्यपि यसबीचमा संघ सरकारको निर्वाचन र सरकारको सत्तासमीकरण परिवर्तन हुँदा केही दिन वा महिना सहरी मन्त्रालय खाली हुन्थ्यो। सो समयमा रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीहरूले पनि लिएका थिए। सोही अवधिमा सचिवहरू मधुसुदन अधिकारी, रमेशकुमार सिंह, सुरेश आचार्य, रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, सर्जुकुमार वैद्य र मणिराम गेलाल परिवर्तन भए। सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव कोषको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। हाल सहरी मन्त्रीमा प्रकाशमान सिंह र सचिवमा मणिराम गेलाल छन्।
उक्त रणनीति स्वीकृत गराउन तथा कोषमा बसेर काम गर्न राजनीतिक अस्थिरताले सहज नभएको उनको भनाइ छ। सहरी विकास मन्त्रालयको मात्रै होइन अर्थ मन्त्रालयमा हुने मन्त्री र सचिव परिवर्तनको असर पनि नगर विकास कोषका काममा पर्ने कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउँछन्। उक्त रणनीति स्वीकृत गराउँदासम्म अर्थ मन्त्रालयका ४ जना मन्त्रीसँग काम गर्नु परेको उनले बताए।
२०८० वैशाख २६ मा कोष पुनःसंरचनाको रणनीतिक पत्र मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो। ‘मैले काम गरेको १० जना सहरी मन्त्रीसँग हो, त्यसमध्ये रणनीति स्वीकृत गराउने क्रममा मात्रै ४ जना सहरी र ४ जना अर्थ मन्त्री गरी ८ जना परिवर्तन हुनु भयो’ उनले भने, ‘एउटा मन्त्रीलाई रणनीतिको विषयमा ‘ब्रिफिङ’ गर्यो हस्ताक्षर गर्न नपाइ मन्त्री परिवर्तन हुन्छन्, अनि फेरि नयाँ मन्त्रीलाई सुरुदेखि बुझाएर काम गर्नुपर्छ। एउटा नीतिमा हस्ताक्षर गर्न ८ जना मन्त्रीको कार्यकाल बित्छ भने कसरी हुन्छ परिवर्तन ? देशको मुख्य समस्या नै यही हो।’ तर, कुन–कुन अर्थ मन्त्रीसँग काम गर्नु पर्यो उनले खुलाएका छैनन्।
रणनीति स्वीकृत गराइ ‘नगर विकास कोष सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८०’ को स्वीकृति र सहरी विकास मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने प्रक्रियामा पुर्याउनु आफ्नो मुख्य उपलब्धि भएको कार्यकारी निर्देशक सापकोटाको दाबी छ। नगर विकास कोष सहरी विकास मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा छ। ‘नगर विकास कोषको अध्यक्ष रहने सहरी मन्त्रालयका सचिव ४ वर्षमा ७ पटक परिवर्तन भए, अन्य कर्मचारीको सरुवा पनि उस्तै हो। यति धेरै राजनीतिक र प्रशासनिक अस्थिरताका बीच कसरी काम गर्न सकिन्छौं?,’ उनले थपे।
२०७७ साउन १३ मा कार्यकारी निर्देशक बनेका सापकोटाको ४ वर्षे कार्यकाल साउन १३ (आज) बाट पुरा भएको छ। यद्यपि कोषले उनको औपचारिक बिदाइ गर्न भने बाँकी छ। ४ हजार शब्दको ‘बिजनेस प्लान’ बनाएर कोषमा आबद्ध भएका उनले राजनीतिक अस्थिरताका कारण लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको बताए। पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफूले ४ वर्षमा गरेका कामको विवरण प्रस्तुत गरेका उनले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्नुमा मुख्य बाधाको रूपमा राजनीतिक अस्थिरता रहेको बताए।
४ वर्षे कार्यकालमा चालू कार्यक्रम अन्तरगत ७ अर्ब ७८ करोड र नयाँ कार्यक्रम अन्तरगत १२ अर्ब २२ करोड गरी कुल २० अर्ब रुपैयाँ व्यवसायीक लगानी गर्ने लक्ष्य सापकोटाले बनाएका थिए। तर, विभिन्न बाध्यताका कारण ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी गर्न सकेको उनको भनाइ छ। साथै ऋण असुलीको लक्ष्य पनि ३/४ वटा नगरपालिकाको असहयोगका कारण पुरा गर्न सफल नभएको सापकोटा स्विकार्छन्। वीरगन्ज महानगरपालिकाले ९ करोड धरान उपमहानगरले ६ करोड, धुलिखेल नगरपालिकाले ३ करोड, रत्ननगर नगरपालिकाले डेढ करोड र कलैया उपमहानगरले पनि कोषको ऋण तिर्न बाँकी छ। तर, नियमानुसार ऋण नतिर्ने नगरहरूसँग कानुनी लडाई लडेरै भए पनि पैसा उठाउने योजना कोषले बनाएको छ।
साथै संघीय निजामती ऐन नआउँदा स्थानीय तहहरूमा काम गर्न पनि दक्ष जनशक्ति नभएको उनको अनुभव छ। फलस्वरुप विकास निर्माणका कामले तीव्रता नपाएको सापकोटा बताउँछन्। त्यस्तै २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तहहरूको चुनावले जनप्रतिनिधि परिवर्तन हुँदा अघिल्लो मेयरले गरेका कामलाई नयाँ मेयरले निरन्तरता दिन नमान्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए। जसका कारण नगरहरूसँग सहकार्य गर्नु पर्ने कोषलाई चुनौती थपिएको सापकोटाको गुनासो छ। यद्यपि रातदिन नभनी काम गर्न साथ दिने कोषका सहकर्मीहरूबाट आफूले राम्रो साथ पाउँदा राजनीतिक अस्थिरताका बीच पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकेको सापकोटा बताउँछन्। ‘४० जना कर्मचारी मात्रै भएको कोषले कोरोना संक्रमणमा समेत सक्रिय भएर काम गर्यो, ‘काम गर्न आएको हाकिम हो हामीले साथ दिनुपर्छ’ भन्ने कर्मचारी भएर मलाई सजिलो भयो’ उनले सुनाए।
साथै अन्य सरकारी कार्यालय जस्तो टिप्पणी उठाउने मात्र नभई कोष ऋण लगानी गर्ने हुँदा नतिजा निकाल्नु पर्ने दायित्व हुन्छ। नतिजामुखी काम गर्न नगर विकास कोष सफल भएको सापकोटाको दाबी छ। नगर विकास कोषले देशभरका २६ बसपार्क निर्माणमा डेढ अर्ब बढी लगानी गरेको छ। जसमध्ये २० वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। ५ वटा निर्माणाधीन र एउटा बसपार्क ठेक्का प्रक्रियाको चरणमा छ। त्यस्तै ११५ बढी खानेपानी आयोजनामा करिब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर कोषले काम गर्दै आएको छ।
२०४५ सालमा नगर विकास कोष समितिका रूपमा स्थापना भएको कोषले ‘नगर विकास ऐन, २०५३ बनाएर काम गर्दै आएको छ। सोही ऐनको दफा १८(१) बमोजिम कोषको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ४ वर्षका लागि एक जना प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। कोषले नगर निर्माण, बसपार्क, यातायात, खानेपानी, बहुतले पार्किङलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा नगरपालिकाहरूसँग समन्वय गरेर लगानी गर्दै आएको छ। मुख्यतः कोषले सहुलियत ब्याजदरमा नगरहरूलाई रकम उपलब्ध गराइ आवश्यकताअनुसार अनुदान सहयोग पनि गर्दै आएको छ। कोषले लगानी गर्न योग्य ठानेका आयोजनाको कुल लागत ३० अर्ब छ। जसमध्ये २० अर्बका आयोजना निर्माणाधीन हुँदा १० अर्बका आयोजना अध्ययनको चरणमा छन्।
