काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीलाई अतिरिक्त भार पार्ने गरी ल्याएको क्रेडिट/रेटिङ व्यवस्थाको सीमामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जामध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट/रेटिङ व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेसँगै व्यवसायीलाई हुने अतिरिक्त भार हट्ने भएको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संस्थागत रूपमै क्रेडिट/रेटिङ व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राखिरहेको बेला मौद्रिक नीति मार्फत सहजीकरण गर्ने नीति ल्याएको हो। यसअघि राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीतिमार्फत ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने कम्पनीको अनिवार्य रेटिङ गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेको थियो।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले क्रेडिट/रेटिङको नाममा विदेशी कम्पनीलाई पोस्ने गरी ल्याएको नीतिलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीलाई पर्ने अतिरिक्त भार कम हुने बताए। ‘बैंक ग्यारेन्टीका लागि राखिएको धितोलाई समेत रेटिङ गराउनु पर्ने नीतिले समस्यामा परिरहेका थियौं,' अध्यक्ष सिंहले भने, ‘वार्षिक ४/५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क बचेको छ, यो भनेको कामको गुणस्तर बढ्ने अर्को माध्यम हो।’
क्रेडिट/रेटिङको नाममा निर्माण कम्पनीबाट अतिरिक्त शुल्क लिएर रेटिङ कम्पनीलाई पोस्ने दाउलाई मौद्रिक नीतिले हटाइदिएको उनको भनाइ छ।
नेपालमा इन्फो मेरिक्स, इक्रा नेपाल र केयर रेटिङ गरी ३ वटा संस्थाले रेटिङ गराउँदै आएका छन्। यी कम्पनीले न्यूनतम १ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि व्यवसायको ०.१ प्रतिशतसम्मले शुल्क लिन पाउने नियामकीय व्यवस्था छ।
व्यवसायीले ५० करोड रुपैयाँमाथि ऋण लिनकै लागि रेटिङ गराउँदा लाग्ने खर्च ठूलो मात्रै छैन, अनावश्यक पनि छ। सूचीकृत कम्पनीका हकमा वा सूचीकृत गर्ने उद्देश्यले अघि बढेका कम्पनीको अनिवार्य रेटिङ गराउनु उचित हुन्छ। तर, निर्माण कम्पनीमाथि रेटिङको बोझ थपेर आर्थिक भार पार्न नहुने बताउँदै आएका थिए।
स्वच्छन्द निर्माण सेवाका प्रबन्ध निर्देशक एवं महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले घरजग्गा राखेर लिएको ऋणमा रेटिङको नाममा व्यवसायीलाई ठग्ने नियतले गलत नीति ल्याएको बताउँदै अहिले आफैँ सच्चिएको बताए। सरकारले भुक्तानी नै नदिएर थलिएको निर्माण व्यवसायीलाई क्रेडिट/रेटिङको नाममा दुख दिइरहेको बेला मौद्रिक नीतिले केही सहज बनाएको उनको भनाइ छ। ‘अa राष्ट्र बैंकले ल्याउने नयाँ व्यवस्थामा व्यवसायीको धारणा समेत समावेश हुने अपेक्षा हामीले लिएका छौं,’ पूर्वअध्यक्ष लामिछानेले भने।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले कम्तीमा डेढ लाखदेखि बढीमा कुल ऋण प्रवाह रकमको ०।१ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही आधारमा शुल्क लिने गरेको पाइन्छ।
सेबोनको नियमअनुसार ५० करोड ऋण लिनेले ५ लाख रुपैयाँ र १ अर्ब ऋण लिनेले १० लाख रुपैयाँ रेटिङमा खर्च गर्नुपर्छ। त्यो खर्च निर्माण कम्पनीको बालुवा पानी हालेसरह हुने गरेको थियो।
