माओवादी आन्दोलनका बेला उनीहरुले सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने शब्द हो, ‘यथास्थितिवाद’। माओवादीले यथास्थितिवाद भनिरहँदा धेरैले त्यसैलाई पत्याए र विश्वस्त भए। पछि त्यसैलाई यथास्थिति नभनेर ‘तदर्थवाद’ भन्न थालियो। धेरैले तदर्थवादमै सहमति जनाए। तर, यथास्थितिवाद र तदर्थवाद दुवै फरक विषय हुन् भन्ने बहस भएन। कुनै प्रणाली बनेर लागू भएन, परिवर्तन भएन र त्यत्तिकै अड्किएर बस्यो भने त्यसलाई यथास्थिति भन्न सकिएला। तर, प्रणाली बनेकै छैन भने त्यसलाई तदर्थ भनिन्छ।
पछिल्लो समय नयाँ पुस्ता राजनीतिमा सक्रिय हुँदै जाँदा मुलुक यथास्थितिवाद वा तदर्थवाद कस्तो अवस्थामा छ भनेर अध्ययन गरिरहँदा तदर्थवादमै रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। किनभने, नेपालमा कुनै प्रणाली नै बनेको रहेनछ। तदर्थवाद किन भनियो भने नेपालको शिक्षा, कर्मचारीतन्त्र, निर्णय गर्ने निकाय र व्यक्तिहरु सबै काम चलाउको रुपमा मात्र चलिरहे। अहिलेसम्म काम चलेकै छ, अब किन नयाँ गर्नुपर्यो भन्ने चिन्तन मुलुकमा हाबी भएको छ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा तीन पक्ष (निजी क्षेत्र, सरकार र विकास साझेदार निकाय) हाबी छन्। यसको सबल र कमजोर पक्ष भनेको विकास साझेदार निकायले हामीलाई सामाजिक र राजनीतिक कुरा सिकाए। तर, सीप र ज्ञानको विषयमा सिकाएनन्। त्यसैको फलस्वरुप सरकार सधैं तदर्थवादमै अल्झियो। मुलुकमा जति पनि अवसर सिर्जना भएका छन्। सबै निजी क्षेत्रले सिर्जित गरेको देखियो। उदाहरण हेरौं, सरकारी स्वामित्वको नेपाल एयरलाइन्स र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बुद्ध एयर एवं यती एयरलाइन्स। नेपाल एयरलाइन्सले नेपालको अकास धानेको भए मुलुकको स्थिति अर्कै भइसक्थ्यो। धन्न अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा हिमालय, आन्तरिक उडानमा बुद्ध र यतीले धानिरहेका छन्।
गार्मेन्ट, बिस्कुट, डेरीलगायत क्षेत्रमा सरकारी निकायको सहयोग र निजी क्षेत्रको प्रयासले अकास–पातल फरक बनाएको छ। निजी क्षेत्रले अवसर जुटाइरहँदा रोजगारीसमेत सिर्जना भएको छ। अवसर सिर्जना गर्दा निजी क्षेत्रले गर्ने निर्णय सबै तथ्यांक केन्द्रित भएर गरिएको पाइन्छ। तर, सरकारी निर्णय बिनातथ्यांक र हचुवाका भरमा गरेको देखिन्छ। अर्थात्, तथ्यांकका सवालमा सरकार उदासिन देखिन्छ। अनुसन्धान र विकास (आरएनडी)मा आगामी वर्ष सरकारले विकास बजेटको १ प्रतिशत अर्थात् करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा तीन पक्ष (निजी क्षेत्र, सरकार र विकास साझेदार निकाय) हाबी छन्। यसको सबल र कमजोर पक्ष भनेको विकास साझेदार निकायले हामीलाई सामाजिक र राजनीतिक कुरा सिकाए। तर, सीप र ज्ञानको विषयमा सिकाएनन्। त्यसैको फलस्वरुप सरकार सधैं तदर्थवादमै अल्झियो।
इन्नोभेसनमा विश्वका सबभन्दा ठूला १० कम्पनीमध्ये सबभन्दा कम खर्च गर्ने कम्पनीले पनि नेपालको बजेटभन्दा ठूलो रकम रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट (आरएनडी)मा खर्च गर्छन्। विश्वको सबभन्दा ठूलो कम्पनी अमेजनले इन्नोभेसनमा वार्षिक ८५ अर्ब डलर खर्च गर्दै आएको छ। यो रकम नेपालको बजेटको पाँच गुणाभन्दा बढी हो। १०औं नम्बरमा रहेको भक्सवागनले १८ अर्ब डलर इन्नोभेसनमा खर्च गर्छ। विश्वका १० ठूला कम्पनी अमेजन र भक्सवागनसँगै अल्फाबिट, नेटा, एप्पल, मर्क, माइक्रोसफ्ट, हुवावे, डिस्ट्रोल, मेर्स र सामसुङ रहेका छन्।
इन्नोभेसनमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मुलुकमा इजरायल पर्छ। इजरायलले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५.६ प्रतिशत रकम खर्च गर्छ। दोस्रोमा जर्मनी र तेस्रोमा अमेरिका छन्।
...
हामीले गल्ती के गर्यौं भने सही हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्न सकिरहेका छैंनौं। सही हुन्छ भन्नलाई पनि पहिला कहाँ–कहाँ चुक्यौं भन्ने निक्र्योल गर्न आवश्यक छ। जुनसुकै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सबभन्दा पहिला बलियो बनाउने भनेको पूर्वाधार र जनशक्ति नै हो। नेपाल पूर्वाधान निर्माण र जनशक्ति उत्पादन दुवै विषयमा चुकेको छ। पूर्वाधार निर्माणतर्फ गुणस्तर कायम गर्ने भन्दा कसले काम पाउँछ र कति कमिसन आउँछ भन्नेमा केन्द्रित भयौं।
जनशक्ति निर्माणका लागि तालिममा कस्ता व्यक्तिलाई पठाउने र कस्तो किसिमको तालिम दिएर दक्ष बनाउने भन्दा पनि प्रमाणपत्रमा केन्द्रित बनाउने काम भइरहेको छ। त्यसैले तथ्यांकमा आधारित रहेर पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति उत्पादनमा तत्कालै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अहिले निर्माण हुने पूर्वाधार भविष्यका लागि नभई गत वर्षको समस्या समाधान गर्न बनाइएको पाइन्छ। अबको १० वर्षपछिका पूर्वाधार तयार पार्नुपर्नेमा गत वर्ष कस्ता समस्या झेलिए र अहिले के समाधान गर्न सकिन्छ भनेर पूर्वाधार निर्माण गरिएको हुन्छ। सडक निर्माण गरिसक्दा नसक्दै सवारीसाधनको चाप बढेर फेरि सडक भत्काउने बेला भइसकेको हुन्छ।
नेपालको तथ्यांकले हरेक १० वर्षमा सवारीसाधनको संख्या तीन गुणाले बढिरहेको छ। त्यसैले हिजो कति सवारीसाधन थिए भन्दा १० वर्षपछि कति हुन्छन् भन्ने तथ्यांक विश्लेषण गरेर सडक पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्छ। पूर्वाधारको तथ्यांकलाई अध्ययन नगरेर निर्माण गरिँदा हरेक सडक पाँच÷पाँच वर्षमा बनाउँदै÷भत्काउँदै गर्नुपरेको छ।
शिक्षा र तालिममा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। १० वर्षपछि नेपालको अर्थतन्त्र कता जान्छ, कस्तो किसिमको शिक्षा दिनुपर्छ भनेर अहिलेबाटै सुरुआत गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन कुन विषयमा गर्ने भनेर कुनै विद्यार्थीलाई सोधे वा अभिभावकले सल्लाह लिए मैले तथ्यांक विज्ञान (डाटा साइन्स)का लागि ‘रिफर’ गर्ने गरेको छु। किनकि, अहिले र अबको १५ वर्षपछिसम्म बिक्ने डाटा साइन्ससम्बन्धी अध्ययन गरेका विद्यार्थी नै हुन्। अहिले नेपालमा डाटा साइन्स अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई रोजगारी अवसर नभए पनि अबको ५ वर्षपछि पर्याप्त अवसर खुल्छन्। नेपालमा डाटा साइन्स अध्ययन गरेकाहरु श्रम अर्थतन्त्र (गिग इकोनोमी) वा सूचना प्रविधि (आईटी)का लागि बढी प्रयोग हुन्छन्। त्यसका लागि नेपाल सबैभन्दा उपयुक्त मुलुक हो किनकि यहाँ कार्यालय राख्दा निकै सस्तो पर्छ। अमेरिकाको सिलिकन भ्याली र भारतको बैंग्लोरलगायतका ठाउँमा कार्यालय राखेर जति तलब र सञ्चालन खर्च हुन्छ, त्यसको एक तिहाइभन्दा कम खर्चमा नेपालमा कम्पनी सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
अहिले पनि नेपालमा रहेका धेरै डाटा सेन्टर वा आईटी कम्पनीले भैरहवा, जनकपुरलगायत क्षेत्रमा कार्यालय राखेर काम गरिरहेका छन् किनकि स्टोर वा कल सेन्टरका लागि काठमाडौंमै कार्यालय राख्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। त्यसैले जहाँ सस्तो हुन्छ, त्यहाँ राख्न थालिएको छ। अब विस्तारै चीन, अमेरिका, भारतसहितका देशले विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि आफ्ना अफिस राखेर डाटा साइन्टिस्टको काम गर्न सक्छन्। यसमा पहिलो रोजाइ नेपाल पर्न थालेको छ।
विगत १५–२५ वर्षको बीचमा नेपालमा धेरै कल सेन्टर थिए। तिनले नेपालमा कल नगरी बाहिरी मुलुकका लागि काम गर्ने गरेका थिए। कल सेन्टरमार्फत क्रेडिट कार्ड बेच्नेदेखि विभिन्न कम्पनीका स्किम अमेरिका र युरोपेली ग्राहकलाई दिने गर्थे। त्यसैले अबको हाम्रो शिक्षा भविष्यमा के–के परिवर्तन हुँदै छ र कस्ता–कस्ता सम्भावना छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
अब विस्तारै चीन, अमेरिका, भारतसहितका देशले विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि आफ्ना अफिस राखेर डाटा साइन्टिस्टको काम गर्न सक्छन्। यसमा पहिलो रोजाइ नेपाल पर्न थालेको छ।
२० वर्षअघिका विश्वविद्यालय र कलेजले हाइड्रो इन्जिनियरिङसम्बन्धी अध्ययन गराएर धेरै इन्जिनियर उत्पादन गर्नुपर्ने थियो किनकि जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति हुँदै छ भन्ने अध्ययन नगरिएका कारण त्यतिबेला अध्ययन/अध्यापनको काम भएन। त्यसैले शिक्षा तत्कालका लागि नभई पछि कस्तो खाले परिवर्तन हुन सक्छ र त्यो शैक्षिक योग्यता कसरी हासिल गर्ने भनेर आवश्यक योजना बनाउनुपर्छ। पछिल्लो समय केही निजी क्षेत्र पनि भविष्य केन्द्रित भएर जनशक्ति उत्पादनमा लागेको पाइन्छ।
पूर्वाधार निर्माण दीर्घकालीन सोचसहितको हुनुपर्छ र त्यसअनुरुपका योजना अघि सार्नुपर्छ। अहिले हुन्डाईले नेपालमा गाडी एसेम्बल गर्न थालेको छ। हुन्डाईले उत्पादन गर्ने गाडी नेपालमा मात्र बिक्री गर्छु भनेर सोच राखेको छैन होला। नेपालमा उत्पादित गाडी भारतको उत्तर प्रदेश (युपी) र बिहार क्षेत्रमा बेच्ने योजना बनाएको हुन सक्छ। सिमरा क्षेत्रमा बनेका रियल जुस अहिले युपी र बिहार क्षेत्रमा बिक्री भइरहेका बेला हुन्डाईको कार त्यस क्षेत्रमा पठाउन सक्छ।
पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले डाटामा केन्द्रित रहेर काम गर्न थालिसकेको छ। अहिले काठमाडौं विश्वविद्यालयको कुसुम र गोल्छा अर्गनाइजेसन मिलेर बार्क नामक नयाँ कलेज सञ्चालन तयारी गरेका छन्। निजी क्षेत्रले सुरु गरेका योजना कसरी बनाउँछन् भन्ने मुख्य आधार तथ्यांकीय अभ्यास हो। तर, सरकारी निकाय अझै पनि तथ्यांकीय आधारमा सबल छैन भन्ने निष्कर्ष भर्खरै सञ्चालनमा आएको पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निकाल्न सकिन्छ। बनाउन जति हतार गरियो, सञ्चालनमा सुस्त छ। त्यही विमानस्थल निजी क्षेत्रले बनाएको भए उसले कम्तीमा १५ वर्षपछि दैनिक कति उडान हुन्छ भनेर अध्ययन गरेर मात्र काम अघि बढाउँथ्यो होला। निजी क्षेत्रले परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्छन् भने सरकारी आयोजनामा सीधै कमिसनको हिसाबकिताब हुन्छ। यद्यपि सम्भाव्यता अध्ययन सरकारी आयोजनामा पनि हुन्छ तर देखावटी मात्रै।
सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सार्वजनिक/निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा लगानी जोखिम सेयर गर्ने गरी काम गर्न आवश्यक छ। तर, अहिले हेर्दा अवसर के? तथ्यांकीय आधार र अहिलेको अभ्यासलाई हेर्दा गिग इकोनोमी र ग्रिन इकोनोमीका लागि नेपाल राम्रो ‘हब’ हुन सक्छ। बाहिरतिर भौतिकतावादले गर्दा र ‘कस्मेटिक’ विकासभन्दा नेपाल प्राकृतिक रुपमै सुन्दर छ।
नेपालको वातावरण बाहिर र भित्र एकै देखिने भएकाले कस्मेटिक विकासको आवश्यकता पर्दैन। नेपालमा दुईथरी पर्यटक आउँछन्। एकथरी हुन्छन्, अत्यन्तै महँगा पर्यटक, जो दैनिक ५ सय डलर तिरेर काठमाडौं बस्ने र ‘ब्रेकफास्ट’का लागि ‘एभरेष्ट बेस क्याम्प’ पुग्ने। अर्काथरी हुन्छन्, अत्यन्तै सस्ता। नेपाल आएका पर्यटक संख्या अध्ययन गर्दा महँगा र सस्ता दुवै प्रकारका पर्यटकलाई त्यही किसिमले यहाँ ल्याउन सकिन्छ।
भारत र चीनले अर्थतन्त्रमा जसरी वृद्धि गरिरहेका छन्, त्यस्तो बेला नेपालको ‘कन्ट्री स्टाट्रेजी’ के हो र कस्तो हो भन्ने नै छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा राखिएका प्राथमिकताले अहिले पनि ठाउँ पाइरहेका छन्। यसले के देखाउँछ भने ८० वर्षअघिका योजना पनि अहिले कार्यान्वयन भइसकेका छैनन्। यस्तो हुनुमा नेपालको बजेट बनाउने संरचना एउटै ढर्राको हुनु पनि हो। बजेट निर्माण प्रक्रियालाई नयाँ स्वरुपमा लग्ने भनेर डंका पिटिन्छ तर कार्यान्वयन गर्ने बेला फेरि पुरानै ‘एक्सल सिट’ खोलेर मिलाउन थालिन्छ। नयाँ डाटा के–के छ र कस्तो बजेट आवश्यक भन्ने विषयमा निर्णयकर्ताले छलफलै गर्दैनन्।
नेपालमा पछिल्लो समय सेन्सर प्रस्ताव हुँदा चार–पाँच वटा रिसर्च कम्पनी मिलेर २० वर्षपछिसम्म काम लाग्ने तथ्यांक बनाइदिने र सबैको जीपीएस ट्राकिङ गरिदिने गरी हामीले राखेको प्रस्तालाई सरकारले बेवास्ता गर्यो। त्यही वर्ष चीनले पनि सेन्सर गर्दै थियो। त्यहाँ २० लाख ‘एनोमेटर्स’ आबद्ध भएका थिए र सबैले डिजिटल प्रविधिमार्फत काम गरेका थिए, जसमा जीपीएस ट्रयाक गरिएको थियो। तर, नेपालले केही पनि गरेन। यसरी फर्केर हेर्दा नेपाल सरकार तदर्थवादमै केन्द्रित भएको देखिन्छ। नेपालमा परिणाम राम्रो देखाउने भन्दा पनि काम छिटो सकाउनेमा ध्यान हुन्छ। काम सकाउन मात्र ध्यान दिँदा सेन्सरको समय खेर गयो।
तथ्यांकीय अवस्था हेर्दा उत्साहजनक नदेखिए पनि निरास हुनुपर्ने स्थिति छैन किनकि सरकारले डाटामा केन्द्रित भएर काम नगरे पनि निजी क्षेत्रले डाटा उपयोगमा अभ्यास गरिरहेको छ। केही समयअघि अमेरिकन टेलर स्वीफ्ट नामक गायिकाले स्कट्ल्यान्डमा कन्सर्ट गर्दा एकैसाथ ७३ हजार दर्शक पुगे। त्यो बेला उनले सबभन्दा चर्चित दुई गीत गाउँदा दर्शक यसरी उफ्रिए कि ६ सय मिटर टाढासम्म ३.२ म्याग्निच्युटको भूकम्पै गयो। टेलर स्वीफ्टको कन्सर्ट व्यवस्थापकले अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा तयारी थालिसकेका छन्। यो भनेको ठूलो डाटा हो। त्यो डाटाले अबका कार्यक्रम कसरी गर्ने र त्यसबाट कस्ता समस्या आउँछन् भन्ने पाठ सिकाएको छ।
(असार अंकको क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
-1732173773.jpeg)
-1717671934-1732168961.jpg)
